Parliamentary Secretaries

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  UP-बिहार से पहुंचे अधिकारी, फिर भी रद्द हो गई आपदा प्रबंधन पर बैठक; वजह क्या?

  सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि बैठक में बिहार से तीन और उत्तर प्रदेश के पांच अधिकारी शामिल होने के लिए पहुंचे थे. लेकिन मुख्य सचिव की अनुपस्थिति पर आपत्ति जताते हुए समिति के लगभग सभी सदस्यों ने अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल से इसका संज्ञान लेने की अपील की थी.

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  विदेश सचिव विक्रम मिस्री संसदीय समिति को भारत-पाक तनाव पर जानकारी देंगे

  विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ओर से पैनल को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी देने की उम्मीद है, जिनमें इस्लामाबाद के साथ राजनयिक संबंधों की वर्तमान स्थिति, सीमा पार सुरक्षा चुनौतियां और क्षेत्रीय स्थिरता पर व्यापक प्रभाव शामिल हैं.

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  हिमाचल सरकार के 6 सीपीएस को अयोग्य ठहराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जानें पूरा मामला

  हिमाचल प्रदेश में 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द करने के हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर आंशिक रोक लगा दी है.

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  भारत-कनाडा संबंधों पर विदेश सचिव मिस्री बुधवार को संसदीय समिति को देंगे जानकारी

  कूटनीतिक विवाद जारी रहने के बीच कनाडा ने पहली बार भारत का नाम साइबर खतरा पैदा करने वाले शत्रुओं की सूची में शामिल किया है, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया है.

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  नियंत्रण रेखा के पार पहले किए गए हमले पर कोई ‘संदेश’ नहीं दिया गया : विदेश सचिव एस जयशंकर

  विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय सेना की ओर से पहले नियंत्रण रेखा के पार लक्षित हमले किए गए हैं या नहीं, इस बारे में सिर्फ सेना जानती है और ऐसे हमलों के बारे में कोई ‘‘संदेश’’ नहीं दिया गया.

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  क्या 21 विधायकों की सदस्यता बचा पाएंगे अरविंद केजरीवाल...?

  कानूनी तथा संवैधानिक संकट को राजनीतिक लाभ में बदलने में केजरीवाल की असाधारण निपुणता है. दिल्ली में तीन मंत्री बर्खास्त हो चुके हैं तथा 12 विधायकों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई चल रही है, जिसके बावजूद राजनीति के अखाड़े में केजरीवाल खुश नज़र आ रहे हैं. अन्य राज्यों में संसदीय सचिवों पर कार्रवाई किए बगैर यदि दिल्ली के 21 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया तो पंजाब तथा गोवा के आगामी चुनाव में केजरीवाल उसको राजनीतिक लाभ की गुगली में बदल सकते हैं.

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  आइए समझें दिल्ली सरकार के संसदीय सचिवों का मामला? अन्य राज्यों में क्या है हाल

  इस पूरे मामले पर दोनों ओर से काफी राजनीति हुई और आप पार्टी के नेताओं ने कई आरोप लगाए. बता दें कि चुनाव आयोग भी अभी तक इस मामले में दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है और हाल ही में आयोग ने दिल्ली सरकार से कुछ साफ प्रश्नों में जवाब मांगा है.

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  अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, दिल्‍ली हाईकोर्ट ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द की

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार की ओर से उसके 21 विधायकों को संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्त करने के आदेश को खारिज कर दिया है.

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  दिल्ली के 21 संसदीय सचिव मामला: दिल्ली सरकार के जवाब से असंतुष्ट चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी

  दिल्ली सरकार के 21 संसदीय सचिव के मामले में चुनाव आयोग एक बार फिर दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है. चुनाव आयोग ने संसदीय सचिवों को दी कुछ सुविधाओं का ब्यौरा माँगा है. 31 अगस्त की चिट्ठी में चुनाव आयोग ने 6 सवाल का जवाब मांगा है.

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  आप विधायकों के लाभ का पद मामला : चुनाव आयोग ने बीजेपी, कांग्रेस और दिल्ली सरकार की याचिका खारिज की

  चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के लाभ के पद के मामले में बीजेपी, कांग्रेस और दिल्ली सरकार की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उनको भी इस मामले में पार्टी बनाने की मांग की गई थी।

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  आप के 21 विधायकों पर सुनवाई : आज इन चार अहम मामलों पर रहेगी नजर

  आज (गुरुवार) अरुणाचल प्रदेश मामले में केंद्र या मुख्यमंत्री कलिखो पुल सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका या स्पस्टता के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।

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  संसदीय सचिवों की नियुक्ति : दिल्ली सरकार ने अपने कानून विभाग की राय मानी होती तो...

  पिछले साल जब 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने का प्रस्ताव तैयार हो रहा था तभी दिल्ली सरकार के कानून विभाग के सचिव आर किरन नाथ ने एक सलाह दी थी।

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  संसदीय सचिव मामले में कानून पर भारी सियासत

  दिल्ली की 'आप' सरकार द्वारा 21 विधायकों की संसदीय सचिव पद पर नियुक्ति में कानूनी विवाद से देश के अन्य राज्यों में इन पदों के औचित्य पर बहस छिड़ गई है।

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  मोदी जी आपकी लड़ाई मुझसे है, दिल्‍लीवालों को परेशान मत कीजिए : अरविंद केजरीवाल

  पहले हुई नियुक्तियों के उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को अपने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति का पुरजोर बचाव किया और हैरत जताई कि कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल में ऐसे ही पदों को 'असंवैधानिक' कैसे नहीं करार दिया गया।

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  नया नहीं संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर विवाद, दिल्ली से पहले भी कई राज्यों में उठ चुका है यह मुद्दा

  केजरीवाल सरकार पहली नहीं है, जिसने संसदीय सचिव के पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की परिभाषा से बाहर करने के लिए कानून में संशोधन करने की कोशिश की हो। इससे पहले कई सरकारों ने इस तरह के कदम उठाये हैं। सबसे ताज़ा मिसाल मणिपुर और पश्चिम बंगाल का है।