Parliamentary Committee Report
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इनकम टैक्स के अंधाधुंध मुकदमों पर चलेगी कैंची? इन सिफारिशों से टैक्सपेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत
संसदीय समिति ने आयकर विभाग की मुकदमा प्रणाली में बड़े बदलाव की सिफारिश की है. समिति ने एक्सपर्ट लिटिगेशन कमेटी बनाने का सुझाव दिया है.
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महुआ मोइत्रा घूसकांड में लोकसभा की एथिक्स कमेटी सात नवंबर को ड्राफ्ट करेगी रिपोर्ट
महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) घूसकांड में लोकसभा की एथिक्स कमेटी सात नवंबर को रिपोर्ट का मसौदा तैयार करेगी. तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कथित "कैश-फॉर-क्वेरी" मामले की सुनवाई कर रही संसद की एथिक्स कमेटी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार करने और उसे एडाप्ट करने के लिए सात नवंबर को बैठक करेगी.
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आम चुनाव में उम्मीदवारी के लिए आयु सीमा 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव
कानून और न्याय मामलों पर संसद की स्थाई समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की उम्र मौजूद 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव दिया है. लोक शिकायत, कानून और न्याय के लिए कार्मिक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने चुनाव प्रक्रिया के पहलू और उनके सुधार के लिए शुक्रवार को संसद में अपनी 132वीं रिपोर्ट पेश की.
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संसदीय समिति की रिपोर्ट पर अदालतों में भरोसा किया जा सकता है :न्यायालय
पीठ ने कहा, ‘किसी कानूनी प्रावधान की व्याख्या के लिये जरूरत पड़ने पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट की सहायता ली जा सकती है और ऐतिहासिक तथ्य के अस्तित्व के रूप में इसका संज्ञान लिया जा सकता है.
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संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट
संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को अदालती प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है या नहीं मामले पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने कहा कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पर अदालत अपने फैसले में भरोसा कर सकती है. पीठ ने कहा कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का कोर्ट द्वारा इस्तेमाल संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है. लेकिन संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती.
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शीतकालीन सत्र में आ सकती है नोटबंदी की आलोचना वाली संसदीय समिति की रिपोर्ट
नोटबंदी से जुड़ी एक संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद के अगले सत्र में सदन के पटल पर रखी जा सकती है. इस रिपोर्ट में नोटबंदी के सरकार के फैसले की आलोचना की गई है.
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बीजेपी के 12 सांसद कम हाजिरी की वजह से तीन अहम संसदीय समितियों से बाहर
संसदीय समितियों में गैरहाजिरी की कीमत कुछ बीजेपी सांसदों को चुकानी पड़ी है। पार्टी ने उन्हें संसदीय समितियों से हटा दिया है। बीजेपी के 12 सांसदों को तीन महत्वपूर्ण संसदीय समितियों से हटा दिया गया है।
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बिहार में हार की समीक्षा में निकला नतीजा : महागठबंधन की ताकत को गलत आंक बैठा NDA
बिहार में मिली करारी हार के कारणों और प्रभाव पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में फैसला लेने वाली शीर्ष इकाई के 12 नेताओं के साथ पार्टी मुख्यालय में बैठक की।
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एम्स में फैले भ्रष्टाचार पर संसदीय समिति ने उठाये सवाल
स्वास्थ्य मामलों पर बनी संसद की समिति ने देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में फैले भ्रष्टाचार को लेकर तीखे सवाल खड़े किये हैं और सरकार की कड़ी आलोचना की है।
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सांसदों ने वेतन वृद्धि पर चर्चा की योजना छोड़ी
सांसदों के वेतन एवं भत्तों में भारी बढ़ोतरी की सिफारिश को लेकर आलोचना का सामना कर रही एक संसदीय समिति ने सोमवार को मुद्दे पर चर्चा की योजना छोड़ दी और इसके बजाय सरकार से कहा कि वह उसकी मांगों को सही परिप्रेक्ष्य में पेश करे।
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इनकम टैक्स के अंधाधुंध मुकदमों पर चलेगी कैंची? इन सिफारिशों से टैक्सपेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत
संसदीय समिति ने आयकर विभाग की मुकदमा प्रणाली में बड़े बदलाव की सिफारिश की है. समिति ने एक्सपर्ट लिटिगेशन कमेटी बनाने का सुझाव दिया है.
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महुआ मोइत्रा घूसकांड में लोकसभा की एथिक्स कमेटी सात नवंबर को ड्राफ्ट करेगी रिपोर्ट
महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) घूसकांड में लोकसभा की एथिक्स कमेटी सात नवंबर को रिपोर्ट का मसौदा तैयार करेगी. तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कथित "कैश-फॉर-क्वेरी" मामले की सुनवाई कर रही संसद की एथिक्स कमेटी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार करने और उसे एडाप्ट करने के लिए सात नवंबर को बैठक करेगी.
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आम चुनाव में उम्मीदवारी के लिए आयु सीमा 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव
कानून और न्याय मामलों पर संसद की स्थाई समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की उम्र मौजूद 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव दिया है. लोक शिकायत, कानून और न्याय के लिए कार्मिक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने चुनाव प्रक्रिया के पहलू और उनके सुधार के लिए शुक्रवार को संसद में अपनी 132वीं रिपोर्ट पेश की.
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संसदीय समिति की रिपोर्ट पर अदालतों में भरोसा किया जा सकता है :न्यायालय
पीठ ने कहा, ‘किसी कानूनी प्रावधान की व्याख्या के लिये जरूरत पड़ने पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट की सहायता ली जा सकती है और ऐतिहासिक तथ्य के अस्तित्व के रूप में इसका संज्ञान लिया जा सकता है.
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संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट
संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को अदालती प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है या नहीं मामले पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने कहा कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पर अदालत अपने फैसले में भरोसा कर सकती है. पीठ ने कहा कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का कोर्ट द्वारा इस्तेमाल संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है. लेकिन संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती.
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शीतकालीन सत्र में आ सकती है नोटबंदी की आलोचना वाली संसदीय समिति की रिपोर्ट
नोटबंदी से जुड़ी एक संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद के अगले सत्र में सदन के पटल पर रखी जा सकती है. इस रिपोर्ट में नोटबंदी के सरकार के फैसले की आलोचना की गई है.
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बीजेपी के 12 सांसद कम हाजिरी की वजह से तीन अहम संसदीय समितियों से बाहर
संसदीय समितियों में गैरहाजिरी की कीमत कुछ बीजेपी सांसदों को चुकानी पड़ी है। पार्टी ने उन्हें संसदीय समितियों से हटा दिया है। बीजेपी के 12 सांसदों को तीन महत्वपूर्ण संसदीय समितियों से हटा दिया गया है।
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बिहार में हार की समीक्षा में निकला नतीजा : महागठबंधन की ताकत को गलत आंक बैठा NDA
बिहार में मिली करारी हार के कारणों और प्रभाव पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में फैसला लेने वाली शीर्ष इकाई के 12 नेताओं के साथ पार्टी मुख्यालय में बैठक की।
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एम्स में फैले भ्रष्टाचार पर संसदीय समिति ने उठाये सवाल
स्वास्थ्य मामलों पर बनी संसद की समिति ने देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में फैले भ्रष्टाचार को लेकर तीखे सवाल खड़े किये हैं और सरकार की कड़ी आलोचना की है।
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सांसदों ने वेतन वृद्धि पर चर्चा की योजना छोड़ी
सांसदों के वेतन एवं भत्तों में भारी बढ़ोतरी की सिफारिश को लेकर आलोचना का सामना कर रही एक संसदीय समिति ने सोमवार को मुद्दे पर चर्चा की योजना छोड़ दी और इसके बजाय सरकार से कहा कि वह उसकी मांगों को सही परिप्रेक्ष्य में पेश करे।
