बीजेपी सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति ने न्यायपालिका के रिफॉर्म पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है. इसमें न्यायपालिका के उच्च स्तर पर विविधता की कमी के साथ जजों की संपत्तियों की सालाना घोषणा और जजों की रिटायरमेंट की उम्र और छुट्टियों तक पर सुझाव दिए गए हैं.