Parliament Standing Committee

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  शशि थरूर का रुतबा रहेगा बरकरार! सरकार उठाने जा रही ये बड़ा कदम

  विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर हैं. सरकार के इस कदम का राजनीतिक रूप से महत्व इसलिए भी है क्यों कि थरूर की फिलहाल अपनी पार्टी से पटरी नहीं बैठ पा रही है.

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  संसद की स्थाई समिति की अहम बैठक, हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने को लेकर हो रही चर्चा

  लंच के बाद सभी प्राइवेट एयरलाइंस और हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों के बड़े अधिकारी प्रेजेंटेशन करेंगे. बैठक के अंत में नागरिक उद्यान सचिव समर केआर सिन्हा का एक विस्तृत प्रेजेंटेशन होगा.

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  साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड पर नकेल क्यों नहीं, संसद की स्थायी समिति ने जताई चिंता

  बैठक के बाद एक सांसद ने एनडीटीवी को बताया कि साइबर अपराध के मामलों में सजा की दर बहुत कम है. उनके मुताबिक, 2021 से 2025 के बीच मुंबई में करीब 850 करोड़ रुपये के डिजिटल फ्रॉड दर्ज किए गए, लेकिन सिर्फ दो मामलों में ही सजा मिल पाई.

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  सीजफायर, ट्रंप का दावा, परमाणु हमले की धमकी... संसदीय समिति ने पूछे सवाल, जानें विक्रम मिसरी के जवाब

  सूत्रों ने बताया कि संसद की स्‍थायी मामलों की समिति की बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सरकार के रुख को दोहराया कि सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्णय द्विपक्षीय स्तर पर लिया गया था.

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  24 संसदीय समितियों का गठन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने रक्षा समिति के सदस्य

  शशि थरूर (Shashi Tharoor) को विदेश मंत्रालय से जुड़ी स्थाई समिति जबकि भर्तृहरि महताब को वित्त मंत्रालय से जुड़ी स्थाई समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

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  होमोसेक्सुअलिटी और एडल्टरी को अपराध के दायरे में वापस लाना चाहता था पैनल, PM मोदी नहीं हुए सहमत

  संसद की स्थायी समिति (कमिटी) की एक अन्य सिफारिश भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत गैर-सहमति वाले कामों को दंडित करने की थी. भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है, लेकिन कमिटी ने इसे नए विधेयक में बनाए रखने के लिए कहा है.

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  आम चुनाव में उम्मीदवारी के लिए आयु सीमा 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव

  कानून और न्याय मामलों पर संसद की स्थाई समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की उम्र मौजूद 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव दिया है. लोक शिकायत, कानून और न्याय के लिए कार्मिक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने चुनाव प्रक्रिया के पहलू और उनके सुधार के लिए शुक्रवार को संसद में अपनी 132वीं रिपोर्ट पेश की.

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  बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर संसदीय पैनल ने पेटीएम, फ्लिपकार्ट सहित कई कंपनियों के अधिकारियों के साथ की बैठक

  सूत्रों के मुताबिक एक वरिष्ठ सांसद ने अधिकारियों से पूछा कि क्या ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपने डेटा बेस में Data Breach से जो ग्राहक प्रभावित होते हैं उनकी पहचान कर उन्हें मुआवजा देने के लिए कोई कारगर व्यवस्था बहाल की है?

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  समान नागरिक संहिता पर संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की बैठक सोमवार को

  इस बैठक में भाग लेने के लिये अलग अलग दलो के 31 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है. इसमें 20 लोक सभा के और 11 राज्य सभा के सदस्य हैं.

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  उप-राष्ट्रपति ने राज्यसभा समितियों में अपने 8 निजी कर्मचारी किए नियुक्त, विपक्ष ने कही ये बात

  राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि समितियों में अध्यक्ष द्वारा अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने की कोई प्रधानता नहीं रही है. समितियों में नियुक्त लोगों में उपाध्यक्ष के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी), अध्यक्ष के ओएसडी और उपाध्यक्ष के निजी सचिव शामिल हैं.