Parliament Standing Committee

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  साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड पर नकेल क्यों नहीं, संसद की स्थायी समिति ने जताई चिंता

  बैठक के बाद एक सांसद ने एनडीटीवी को बताया कि साइबर अपराध के मामलों में सजा की दर बहुत कम है. उनके मुताबिक, 2021 से 2025 के बीच मुंबई में करीब 850 करोड़ रुपये के डिजिटल फ्रॉड दर्ज किए गए, लेकिन सिर्फ दो मामलों में ही सजा मिल पाई.

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  सीजफायर, ट्रंप का दावा, परमाणु हमले की धमकी... संसदीय समिति ने पूछे सवाल, जानें विक्रम मिसरी के जवाब

  सूत्रों ने बताया कि संसद की स्‍थायी मामलों की समिति की बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सरकार के रुख को दोहराया कि सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्णय द्विपक्षीय स्तर पर लिया गया था.

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  24 संसदीय समितियों का गठन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने रक्षा समिति के सदस्य

  शशि थरूर (Shashi Tharoor) को विदेश मंत्रालय से जुड़ी स्थाई समिति जबकि भर्तृहरि महताब को वित्त मंत्रालय से जुड़ी स्थाई समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

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  होमोसेक्सुअलिटी और एडल्टरी को अपराध के दायरे में वापस लाना चाहता था पैनल, PM मोदी नहीं हुए सहमत

  संसद की स्थायी समिति (कमिटी) की एक अन्य सिफारिश भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत गैर-सहमति वाले कामों को दंडित करने की थी. भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है, लेकिन कमिटी ने इसे नए विधेयक में बनाए रखने के लिए कहा है.

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  आम चुनाव में उम्मीदवारी के लिए आयु सीमा 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव

  कानून और न्याय मामलों पर संसद की स्थाई समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की उम्र मौजूद 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव दिया है. लोक शिकायत, कानून और न्याय के लिए कार्मिक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने चुनाव प्रक्रिया के पहलू और उनके सुधार के लिए शुक्रवार को संसद में अपनी 132वीं रिपोर्ट पेश की.

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  बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर संसदीय पैनल ने पेटीएम, फ्लिपकार्ट सहित कई कंपनियों के अधिकारियों के साथ की बैठक

  सूत्रों के मुताबिक एक वरिष्ठ सांसद ने अधिकारियों से पूछा कि क्या ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपने डेटा बेस में Data Breach से जो ग्राहक प्रभावित होते हैं उनकी पहचान कर उन्हें मुआवजा देने के लिए कोई कारगर व्यवस्था बहाल की है?

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  समान नागरिक संहिता पर संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की बैठक सोमवार को

  इस बैठक में भाग लेने के लिये अलग अलग दलो के 31 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है. इसमें 20 लोक सभा के और 11 राज्य सभा के सदस्य हैं.

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  उप-राष्ट्रपति ने राज्यसभा समितियों में अपने 8 निजी कर्मचारी किए नियुक्त, विपक्ष ने कही ये बात

  राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि समितियों में अध्यक्ष द्वारा अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने की कोई प्रधानता नहीं रही है. समितियों में नियुक्त लोगों में उपाध्यक्ष के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी), अध्यक्ष के ओएसडी और उपाध्यक्ष के निजी सचिव शामिल हैं.

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  लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाने वाले बिल पर विचार करने वाली समिति में सिर्फ एक महिला शामिल

  जून 2020 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित जया जेटली समिति की सिफारिशों पर केंद्र द्वारा महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाई जा रही है

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  Omicron Variant: भारत में ओमीक्रोन के 23 मामले, जानिए किस राज्य में है कितने केस

  सूत्रों ने बताया कि कोविड​​​​-19 रोधी टीके की बूस्टर खुराक के सवाल पर अधिकारियों ने कहा कि यदि आवश्यक हो, तो तीसरी खुराक ली जा सकती है, लेकिन दूसरी खुराक के नौ महीने बाद ही.

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  कोरोना वैक्सीन की खरीद व कीमत का मुद्दा संसदीय समिति की बैठक में उठा तो भड़के BJP सांसद : सूत्र

  विपक्ष के सांसदों ने इस दौरान वैक्सीनेशन का मुद्दा उठाया. उनका सवाल था कि वैक्सीन की खरीद, कीमत और वैक्सीनेशन में अंतर क्यों आया. बीजेपी सांसदों ने इसका तीखा विरोध किया.

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  भारत-चीन तनाव के बीच जनरल रावत बोले - 'सेनाएं किसी भी स्थिति के लिए तैयार'

  CDS जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat) ने कहा है कि देश के सशस्‍त्र बल किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं. रक्षा मामलों की संसदीय समिति के सामने सीडीएस ने यह बात कही.

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  संसद में रक्षा मामलों की बैठक में राहुल गांधी ने पूछा- जवानों और अधिकारियों का खाना अलग क्यों?

  बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चीन के अलावा कोरोना वायरस (Coronavirus), रोजगार, निजीकरण, परीक्षाओं, जीडीपी में गिरावट, अर्थव्यवस्था और परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं. वहीं, कांग्रेस पार्टी मानसूत्र सत्र में भी चीनी घुसपैठ के मुद्दे को जोर-शोर से उठाने की तैयारी में है.

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  अर्थव्यवस्था में काला धन कितना? स्थायी समिति ने कहा- रिपोर्टें सार्वजनिक करे वित्त मंत्रालय

  आर्थिक मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ब्लैक मनी पर तैयार तीन वित्तीय रिसर्च संस्थाओं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट और NCAER की तीन अलग-अलग रिपोर्ट सार्वजनिक करें. संसद भवन परिसर में स्थायी समिति की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया.

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  भारत के पड़ोसी देशों से नजदीकी क्यों बढ़ा रहा चीन? संसद की समिति ने रिपोर्ट में किया खुलासा

  शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी मुल्कों ( श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, आदि) में चीन की बढ़ती पैठ पर चिंता जताई है. समिति ने माना कि इससे भारत के इन देशों में प्रभाव पर प्रतिकूल असर पड़ा है. समिति का मानना है कि यह चीन की भारत को घेरने की नीति है.