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15 OTT प्लेटफॉर्म्स पर गिरी गाज, फेक न्यूज और गलत कंटेंट दिखाने पर सरकार ने लिया बड़ा एक्शन
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फेक न्यूज और गलत वीडियो-ऑडियो क्लिप्स आमतौर पर बड़े इवेंट्स जैसे चुनाव, विरोध प्रदर्शन या किसी बड़ी घटना के दौरान ज्यादा फैलते हैं. ऐसे में सरकार और एजेंसियों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे.
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वल्गर कंटेंट के लिए ALTT ऐप बैन होने पर एकता कपूर ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 2021 में हम...
केंद्र सरकार ने उल्लू और ऑल्ट जैसे 25 ऐप्स को आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट दिखाए जाने के चलते बैन कर दिया है. जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में कई तरह के दावे होने लगे कि ऑल्ट एकता कपूर की कंपनी की सब्सिडियरी के स्वामित्व वाली ऐप है.
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अब भारतीय OTT पर नहीं दिखेगा पाकिस्तानी कंटेंट, सरकार ने लगाई रोक, फिल्में, शोज, गाने, पॉडकास्ट हुए बैन
पाकिस्तान के साथ बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच सरकार ने सभी स्ट्रीमर्स से कहा है कि वे पाकिस्तानी कंटेंट का प्रसारण बंद करें.
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भारत में तेजी से घट रही है DTH के सब्सक्राइबर्स की संख्या, तीन साल में आई इतनी गिरावट
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर आर मुरुगन ने बताया कि मार्च 2020 से मार्च 2023 के बीच केबल टीवी ग्राहकों की संख्या 10 करोड़ तीस लाख से घटकर छह करोड़ 40 लाख रह गई है. इसमें डीटीएच और फ्री डिश के ग्राहकों में आई गिरावट भी शामिल है.
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SC ने OTT प्लेटफार्म का कंटेंट नियंत्रित करने के मामले में HC की सुनवाई पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो कोई भी हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं करेगा.
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OTT प्लैटफॉर्म की आड़ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार?
भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.
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सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के लिए सरकार ले आई नए कानून, पढ़ें अहम बातें
Social Media, OTT New Guidelines: केंद्र सरकार देश में डिजिटल कॉन्टेंट को नियमित करने वाले कानून ला रही है, जिसे अगले तीन महीनों में लागू किया जाएगा. सरकार ने सोशल मीडिया के लिए भी मैकेनिज्म लाने की बात की है.
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ओटीटी मंचों को विनियमित करने के लिए ‘कुछ कदम’ उठाने को लेकर विचार कर रहे हैं : केन्द्र
शीर्ष अदालत ने पिछले साल 15 अक्टूबर के केन्द्र सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ‘इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ को नोटिस जारी किया था.
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15 OTT प्लेटफॉर्म्स पर गिरी गाज, फेक न्यूज और गलत कंटेंट दिखाने पर सरकार ने लिया बड़ा एक्शन
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