Orphaned Children
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Explainer : भारत में बच्चा गोद लेने के क्या हैं नियम, क्यों इतने कम अनाथ बच्चों को ही मिल पाते हैं परिवार?
कई लोग ऐसे हैं जो अनाथ बच्चों को गोद लेकर एक मिसाल कायम कर रहे हैं. दंपत्तियों के अलावा, कई सिंगल महिलाएं भी बच्चों को गोद लेकर एक नई दिशा दिखा रही हैं. अब पुरुष भी इस दिशा में आगे आ रहे हैं, जैसे कि मुंबई के 34 साल के एक युवक ने तीन साल के एक बच्चे को गोद लिया है.
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अनाथ बच्चों को गोद लेकर लोगों के लिए मिसाल बने ये सितारे, नंबर 3 वाली तो 21 साल में बन गई थी मां
बॉलीवुड के इन सितारों ने अनाथ बच्चों को सहारा दिया और अपना नाम भी. आइए ऐसे सितारों की लिस्ट पर नजर डालते हैं.
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VIDEO: "पिता की पेंशन तो दिलवा दीजिए...", अनाथ मासूमों की CM योगी आदित्यनाथ से अपील
इस मामले पर उन्नाव की डीएम का बयान आया है. जिसमें उन्होंने भरोसा दिलाया है कि दो दिनों में ही कार्रवाई की जाएगी.
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कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों का भविष्य गढ़ रहा कोटा
कोरोना की दूसरी लहर ने देश के सैकड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया. अजीविका कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद ऐसे परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर संकट के बादल छा गए थे. लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासें से अब ऐसे बच्चों का सुनहरा भविष्य कोटा में गढ़ा जा रहा है. श्री बिरला के आव्हान पर कोटा में डेढ़ सौ से अधिक बच्चों को एलेन कॅरियर इंस्टीट्यूटर ने कोचिंग के साथ भोजन और आवास की सुविधा निशुल्क दी है. इन बच्चों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष से उनके कैंप कार्यालय में भेंट की.
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NDTV की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश के अनाथ बच्चों को मिला 'पालनहार', मंत्री ने ली देखभाल की जिम्मेदारी
मंत्री ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महामारी के दौरान बच्चे अनाथ हो गए. उन्होंने कहा, "वे हमारे बच्चे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं. मैं उनके लिए घर बनवाने की व्यवस्था करूंगा."
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को लगाई फटकार, कहा- कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई न हो बाधित
अदालत ने कहा कि सरकारें उस संख्या पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें जिन्होंने दोनों या माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है, और उन्हें राज्यों और केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं? कोर्ट ने कहा कि राज्यों को विवरण देना होगा कि क्या इन अनाथों को आईसीपीसीएस योजना के तहत प्रति माह 2000 रुपये मिल रहे हैं या नहीं?
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UP: सिर्फ COVID नहीं किसी भी वजह से अनाथ हुए बच्चों को योगी सरकार देगी हर महीने 2500 रुपये, जानें क्या है योजना?
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया. इसके तहत, 18 वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों ने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा दोनों में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
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'यह बच्चों के कल्याण का मामला है' : कोविड में अनाथ हुए बच्चों के मामले में बंगाल सरकार को SC की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य अगर सही आंकड़ा नहीं देता है तो वह (शीर्ष न्यायालय) जांच का आदेश दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वो मार्च, 2020 के बाद माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु के कारण अनाथ हो गए बच्चों की जानकारी एकत्र करें और इसे जल्द से जल्द NCPCR पोर्टल पर अपलोड करें.
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जामिया हमदर्द: कोविड से प्रभावित छात्रों की आर्थिक सहायता के लिए आगे आया संस्थान
जामिया हमदर्द कोविड से प्रभावित अपने छात्रों की आर्थिक मदद करेगा. विश्वविद्यालय ने कोविड प्रभावित छात्रों के लिए एक 'विशेष कोविड कोष' भी बनाया है.
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कोविड से अनाथ हुए बच्चों को लेकर एनसीपीसीआर प्रमुख ने दिल्ली और बंगाल सरकार पर उठाए सवाल
एनसीपीसीआर ने पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय को बताया कि 29 मई तक राज्यों की ओर से प्रदान किए गए डेटा के मुताबिक 9346 ऐसे बच्चें हैं, जो कोरोना महामारी के कारण बेसहारा और अनाथ हो गए हैं या फिर अपने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है.
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कोविड-19: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अनाथ बच्चों के लिए घोषित योजना का ब्योरा मांगा
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कोविड-19 (Covid-19) महामारी में अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों (Orphaned Children) को राहत प्रदान करने के लिए केन्द्र की कल्याण योजना का मंगलवार को संज्ञान लिया और इसकी निगरानी के लिए एक तंत्र के साथ योजना का विवरण मांगा.
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सिर्फ वादे, मदद नहीं... कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए की गई घोषणाओ को लेकर केंद्र पर बरसे प्रशांत किशोर
मोदी सरकार की ओर से एक और मास्टरस्ट्रोक, इस बार कोविड और उसके खराब प्रबंधन के चलते तबाह हुए बच्चों के लिए सहानुभूति और देखभाल को फिर से परिभाषित किया जा रहा है. ऐसे समय में जब बच्चों को ज्यादा सहायता की जरूरत है, उन्हें 18 की साल की उम्र में स्टाइपैंड देने का वादा किया गया, क्या उन्हें इस बारे में सकारात्मक महसूस करना चाहिए.
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बिहार: कोरोना से अनाथ हुए मासूमों की मदद करेगी सरकार, 18 साल का होने तक हर महीने 1500 रुपये
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर के माध्यम से 'बाल सहायता योजना' की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वैसे बच्चे-बच्चियों, जिनके माता पिता दोनो की मृत्यु हो गई, जिनमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, उनको 'बाल सहायता योजना' अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा.
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हरियाणा ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ की जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह पैकेज 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए दिया जाएगा, जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपने माता-पिता, कानूनी अभिभावक या गोद लेने वाले माता-पिता को खो दिया है.
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कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए आगे आए भाजपा शासित राज्य, जानें किस राज्य ने क्या किया ऐलान
कोरोना महामारी (Coronavirus) के कारण निराश्रित हुए बच्चों (Corona Orphaned Children) के समर्थन में भाजपा शासित राज्यों ने मदद का ऐलान किया है. उत्तर प्रदेश-हरियाणा समेत कई भाजपा शासित राज्यों ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए योजनाओं की घोषणा की है. कोरोना महामारी के चलते कई बच्चों के माता-पिता की असमय मौत हो गई. राज्यों ने योजनाओं की घोषणा के साथ कहा कि ऐसे बच्चों के लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा सहित विकास के सभी संसाधन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. इन बच्चों के प्रति संवेदना का भाव रखते हुए सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तमाम योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है. आइये आपको बताते हैं ऐसे बच्चों के लिए किस राज्य ने क्या ऐलान किया है...
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Explainer : भारत में बच्चा गोद लेने के क्या हैं नियम, क्यों इतने कम अनाथ बच्चों को ही मिल पाते हैं परिवार?
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NDTV की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश के अनाथ बच्चों को मिला 'पालनहार', मंत्री ने ली देखभाल की जिम्मेदारी
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को लगाई फटकार, कहा- कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई न हो बाधित
अदालत ने कहा कि सरकारें उस संख्या पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें जिन्होंने दोनों या माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है, और उन्हें राज्यों और केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं? कोर्ट ने कहा कि राज्यों को विवरण देना होगा कि क्या इन अनाथों को आईसीपीसीएस योजना के तहत प्रति माह 2000 रुपये मिल रहे हैं या नहीं?
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UP: सिर्फ COVID नहीं किसी भी वजह से अनाथ हुए बच्चों को योगी सरकार देगी हर महीने 2500 रुपये, जानें क्या है योजना?
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया. इसके तहत, 18 वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों ने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा दोनों में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
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'यह बच्चों के कल्याण का मामला है' : कोविड में अनाथ हुए बच्चों के मामले में बंगाल सरकार को SC की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य अगर सही आंकड़ा नहीं देता है तो वह (शीर्ष न्यायालय) जांच का आदेश दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वो मार्च, 2020 के बाद माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु के कारण अनाथ हो गए बच्चों की जानकारी एकत्र करें और इसे जल्द से जल्द NCPCR पोर्टल पर अपलोड करें.
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जामिया हमदर्द: कोविड से प्रभावित छात्रों की आर्थिक सहायता के लिए आगे आया संस्थान
जामिया हमदर्द कोविड से प्रभावित अपने छात्रों की आर्थिक मदद करेगा. विश्वविद्यालय ने कोविड प्रभावित छात्रों के लिए एक 'विशेष कोविड कोष' भी बनाया है.
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कोविड से अनाथ हुए बच्चों को लेकर एनसीपीसीआर प्रमुख ने दिल्ली और बंगाल सरकार पर उठाए सवाल
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कोविड-19: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अनाथ बच्चों के लिए घोषित योजना का ब्योरा मांगा
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मोदी सरकार की ओर से एक और मास्टरस्ट्रोक, इस बार कोविड और उसके खराब प्रबंधन के चलते तबाह हुए बच्चों के लिए सहानुभूति और देखभाल को फिर से परिभाषित किया जा रहा है. ऐसे समय में जब बच्चों को ज्यादा सहायता की जरूरत है, उन्हें 18 की साल की उम्र में स्टाइपैंड देने का वादा किया गया, क्या उन्हें इस बारे में सकारात्मक महसूस करना चाहिए.
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बिहार: कोरोना से अनाथ हुए मासूमों की मदद करेगी सरकार, 18 साल का होने तक हर महीने 1500 रुपये
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर के माध्यम से 'बाल सहायता योजना' की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वैसे बच्चे-बच्चियों, जिनके माता पिता दोनो की मृत्यु हो गई, जिनमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, उनको 'बाल सहायता योजना' अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा.
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हरियाणा ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ की जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह पैकेज 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए दिया जाएगा, जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपने माता-पिता, कानूनी अभिभावक या गोद लेने वाले माता-पिता को खो दिया है.
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कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए आगे आए भाजपा शासित राज्य, जानें किस राज्य ने क्या किया ऐलान
कोरोना महामारी (Coronavirus) के कारण निराश्रित हुए बच्चों (Corona Orphaned Children) के समर्थन में भाजपा शासित राज्यों ने मदद का ऐलान किया है. उत्तर प्रदेश-हरियाणा समेत कई भाजपा शासित राज्यों ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए योजनाओं की घोषणा की है. कोरोना महामारी के चलते कई बच्चों के माता-पिता की असमय मौत हो गई. राज्यों ने योजनाओं की घोषणा के साथ कहा कि ऐसे बच्चों के लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा सहित विकास के सभी संसाधन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. इन बच्चों के प्रति संवेदना का भाव रखते हुए सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तमाम योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है. आइये आपको बताते हैं ऐसे बच्चों के लिए किस राज्य ने क्या ऐलान किया है...
