Online Gaming Bill 2025
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NDTV GST कॉन्क्लेव स्पेशल: हर साल 20 हजार करोड़ स्वाहा! वित्त मंत्री ने बताया ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार क्यों सख्त
केंद्र सरकार से पहले भी देश के कई राज्य रियल मनी गेम्स और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बैन लगा चुके हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ये सिर्फ भारत सरकार का फैसला नहीं है, राज्यों ने भी इसे खतरनाक माना है.
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नए गेमिंग कानून पर एक्शन में सरकार, हाई लेवल मीटिंग में रोडमैप पर हुई चर्चा
नए ऑनलाइन गेमिंग कानून को सरकार जल्द अमल में लाना चाहती है. इसके लिए स्टेकहोल्डर्स के साथ शुक्रवार को एक हाई लेवल मीटिंग की गई है.
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नए ऑनलाइन गेमिंग बिल को अमली जामा पहनाने की तैयारी, हाई लेवल मीटिंग में तैयार होगा रोडमैप
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के मुताबिक हर साल करीब 45 करोड़ लोगों को ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से 20,000 करोड रुपए तक का नुकसान होता है.
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NDTV से बोले अश्विनी वैष्णव, 'ऑनलाइन मनी गेमिंग से होती थी आतंकवाद को फंडिंग, लगेगी इस पर रोक'
अश्विनी वैष्णव ने साफतौर पर कहा कि ये बिल सिर्फ ऑनलाइन मनी गेमिंग के खिलाफ है.उन्होंने कहा, ये बिल ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा और इसे कानूनी मान्यता भी मिलेगी.
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ऑनलाइन गेमिंग में कौशल Vs किस्मत की चालाकी अब नहीं चलेगी; नया बिल क्यों लाई सरकार, जानिए
प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा से पास हो चुका है. इस बिल का एक मकसद लंबे समय से स्किल गेमिंग बनाम चांस गेमिंग को लेकर चली आ रही कानूनी अस्पष्टता को दूर करना भी है.
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45 करोड़ लोग हर साल गंवा रहे 20 हजार करोड़... ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास, जानें इसमें क्या खास?
सरकारी अनुमानों के मुताबिक, हर साल करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेम्स के जाल में फंसकर नुकसान उठाते हैं. इन गेम्स की वजह से लोग हर साल अनुमानित करीब 20,000 करोड़ रुपये गंवा रहे हैं.
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ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाली है सरकार, क्या Dream11 जैसे ऐप्स भी हो जाएंगे बंद? हर सवाल का जवाब
Online Gaming Bill FAQ: बिल में साफ किया गया है कि ये किसी भी ऐसे शख्स को अपराधी नहीं बनाता है जो ऑनलाइन गेम खेल रहा हो. इसमें उन्हें अपराध करने वालों की कैटेगरी में नहीं, पीड़ितों की कैटेगरी में रखा गया है.
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1 जुलाई से बदल जाएंगे बैंकिंग और Credit Cards के नियम, HDFC और ICICI बैंक ने बढ़ाए चार्ज
अगर आप HDFC या ICICI बैंक के कार्ड या सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 जुलाई से पहले इन नए नियमों की पूरी जानकारी ले लें.
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