One Country One Election

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  एक साथ हुए चुनाव तो देश को कितना फायदा? अर्थशास्त्रियों के साथ JPC का मंथन, निकला ये निचोड़

  हाल के लोकसभा चुनाव में 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी प्रति वोट 1,400 रुपए. पांच साल में चुनावों पर 5-7 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जो अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालता है.

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  'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर JPC का कार्यकाल बढ़ा, राष्ट्रीय सहमति बनाने की कवायद आगे बढ़ाने की तैयारी!

  सूत्रों के मुताबिक कानून विदों ने कहा - "एक राष्ट्र, एक चुनाव" व्यवस्था बहाल होने से हर साल देश में चुनावों पर होने वाला हज़ारों करोड़ का खर्च बचेगा, गवर्नेंस की क्वालिटी में सुधार होगा. पी पी चौधरी के मुताबिक, "वन नेशन, वन इलेक्शन" को लागू करने से GDP को 1.6% तक फायदा होगा, देश की जीडीपी 6 से 7 लाख करोड़ तक बढ़ जाएगी. यह पैसा पूरे देश में बटेगा, राज्यों को भी फायदा होगा."

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  Year Ender 2024: एक साथ चुनाव की योजना पर आगे बढ़ी सरकार, आम चुनाव में देश ने बनाया रिकॉर्ड

  Year Ender 2024: जम्मू-कश्मीर में एक दशक के बाद चुनाव हुए. इस साल हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में भी नयी सरकारें चुनी गईं. इस साल लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान प्रक्रिया 44 दिन तक चली जो 1951-52 में हुए पहले संसदीय चुनावों के बाद दूसरी सबसे लंबी अवधि है.

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  Explainer : वन नेशन वन इलेक्शन आखिर कैसे करेगा काम और क्या होंगी चुनौतियां?

  मोदी कैबिनेट ने एक देश, एक चुनाव से जुड़े दो संविधान संशोधन विधेयकों को आज मंज़ूरी दे दी. माना जा रहा है कि संसद के इसी सत्र में इन्हें पेश किया जाएगा और फिर व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को सौंप दिया जाएगा. मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफ़ारिशों के आधार पर दोनों संशोधन विधेयक तैयार किए हैं.

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  एक राष्ट्र-एक चुनाव : कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी का सदस्य बनने से किया इनकार

  लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के लिए बनी हाई पावर कमेटी का सदस्य बनने से इनकार किया है. यह कमेटी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए बनी है.

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  'एक राष्ट्र-एक चुनाव' : क्या कानून में बदलाव के लिए राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी?

  'एक राष्ट्र-एक चुनाव' (One Nation-One Election) के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति देश में एक साथ संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव कराने की संभावना की जांच करेगी. समिति संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य प्रासंगिक नियमों में विशिष्ट संशोधनों की जांच करेगी और सिफारिश करेगी.

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  'एक देश, एक चुनाव': गठित समिति की अधिसूचना जारी, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद समेत शामिल हैं ये 8 लोग

  'एक देश-एक चुनाव' की समिति की अधिसूचना जारी कर दी गई है. आठ सदस्यीय समिति बनाई गई है. इसकी अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जारी की है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष होंगे. गृह मंत्री अमित शाह, लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समिति में सदस्य होंगे.

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  'एक देश एक चुनाव' लागू हुआ तो क्या होंगे फायदे, इसे लागू करने में सरकार के लिए क्या है चुनौतियां ? 

  अगर केंद्र सरकार देश में 'एक देश एक चुनाव' को लागू करती है तो ये कोई पहली बार नहीं होगा जब इसे तरह से देश में चुनाव कराए जाएंगे. इससे पहले वर्ष 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे.

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  'एक देश एक चुनाव' पर केंद्र का बड़ा कदम, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई समिति

  देश के आजाद होने के कुछ समय बाद तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे लेकिन इस प्रथा को बाद में खत्म करके विधानसभा और लोकसभा चुनाव को अलग-अलग से कराया जाने लगा. 

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  CEC ओपी रावत ने कहा- एक देश, एक चुनाव संभव नहीं, पर 11 राज्‍यों में एक साथ हो सकते है चुनाव

  मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त (CEC) ओम प्रकाश रावत ने कहा है कि कानून में संशोधन के बाद ही एक साथ चुनाव संभव है. उन्‍होंने कहा कि 11 राज्यों में एक साथ चुनाव की संभावना दिखती है.

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  पीएम मोदी का लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ कराने पर विचार-विमर्श का आह्वान 

  संवाददाताओं को बैठक की जानकारी देते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि देश लगातार चुनाव मोड में रहता है. इस दौरान उन्होंनवे लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की वकालत की. उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत सभी चुनावों के लिये एक वोटर लिस्ट से हो सकती है.