Obc Reservation Supreme Court

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  सिर्फ पेरेंट्स की सैलरी से तय नहीं हो सकती OBC क्रीमी लेयर, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  Supreme Court OBC Creamy Layer: इस फैसले में कोर्ट ने 2004 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उस लेटर के पैरा 9 को अमान्य घोषित कर दिया है, जिसमें बैंक, प्राइवेट सेक्टर या पीएसयू कर्मचारियों की सैलरी को क्रीमी लेयर में शामिल करने की बात कही गई थी.

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  ओबीसी आरक्षण पर बड़ा मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की रूपरेखा तय की

  महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में 50% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम सुनवाई करेगा. CJI सूर्यकांत ने विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता बताई.

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  'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा

  OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.

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  महाराष्ट्र: OBC आरक्षण पर कानूनी पेंच, क्या कई नगरसेवकों की जा सकती है कुर्सी, जानिए पूरा मामला?

  महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में OBC आरक्षण की सीमा 50% से अधिक होने पर संकट गहरा गया है. सुप्रीम कोर्ट 21 जनवरी को सुनवाई करेगा, और यदि फैसला प्रतिकूल आया तो नागपुर की 40 OBC सीटों सहित कई नगरसेवकों की सदस्यता रद्द हो सकती है.

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  सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्‍या है मतलब

  सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्‍वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटे‍गरी पर क्‍या असर होगा.

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  ''SC-ST-OBC की भर्ती रोक कर जनरल कैटेगरी को आरक्षित करना चाहते हैं क्या?''

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-II की भर्ती में आरक्षण और जनरल कैटेगरी पर फंचे पेंच पर अपना फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि जनरल कैटेगरी सबके लिए खुली है. इस फैसले पर क्या है राजस्थान के युवाओं की राय.

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  जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम

  संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.

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  मेरिट में आगे तो जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी SC/ST/OBC का हक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देना, किसी उम्मीदवार को स्वतः आरक्षित पद पर नियुक्ति का हक नहीं देता है. उसी तरह यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना रियायत के सामान्य वर्ग से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में ही प्रतिस्पर्धा का अधिकार है.

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  आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? OBC रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, "हमने कभी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी. आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? महाराष्ट्र ने OBC आरक्षण पर हमारे आदेश का गलत अर्थ लगाया."

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  ओबीसी आरक्षण पर तेलंगाना सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

  ट्रिपल टेस्ट की शर्तों के पूरा न होने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है.