Obc Reservation Madhya Pradesh

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  OBC Reservation: फिर अटका 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मामला; MP हाईकोर्ट अब इन तारीखों को करेगी अंतिम सुनवाई

  OBC Reservation Hearing: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रिकॉर्ड ट्रांसफर न होने से MP हाईकोर्ट में OBC आरक्षण केस की सुनवाई टल गई. कांग्रेस ने सरकार पर करोड़ों खर्च कर केस रोकने का आरोप लगाया. जानिए कहां फंसा मामला, अब कब होगी सुनवाई.

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  OBC Reservation: सिर्फ बैंक बैलेंस पैमाना नहीं... ओबीसी क्रीमी लेयर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 

  MP High Court News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कहा कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का निर्धारण व्यक्ति के माता-पिता की आय और सामाजिक स्थिति के आधार पर होगा. इससे पति की आय शामिल नहीं की जा सकती.

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  ट्रेड डील, कर्ज और OBC आरक्षण पर सियासत तेज; MP PCC चीफ जीतू पटवारी व BJP मंत्री विश्वास सारंग आमने-सामने

  MP Politics: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में जिस ट्रेड डील को लेकर माला पहनी, उसे लेकर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. वहीं मध्यप्रदेश सरकार के वित्त प्रबंधन पर भी पटवारी ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि नॉर्म्स के अनुसार कर्ज भारत सरकार या रिजर्व बैंक से लिया जाना चाहिए, लेकिन मोहन यादव सरकार बाजार से कर्ज ले रही है."

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  'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा

  OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.

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  मध्य प्रदेश: आरक्षण पर विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी

  कार्यकर्ताओं के हाथों में पोस्टर थे, जिनमें 'अफसर संविधान नहीं बदल सकते' और 'बाबासाहेब की विरासत की रक्षा करो' लिखा हुआ था. विवाद बढ़ने पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया.

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  मध्य प्रदेश में OBC समुदाय को मिलेगा बढ़े आरक्षण का लाभ? सुप्रीम कोर्ट ने लिया अहम फैसला

  यह याचिका मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर की गई है. इसमें 2019 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित उस कानून को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें ओबीसी कोटा 14% से बढ़ाकर 27% किया गया है.

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  मध्‍य प्रदेश : कांग्रेस ने जारी किया चुनाव घोषणा पत्र, जाति जनगणना और 27 प्रतिशत OBC आरक्षण का वादा

  कमलनाथ ने कहा कि राज्य में खुशहाली लाने के लिए पार्टी 'खुशहाली मिशन' शुरू करेगी और पार्टी का नया नारा है, ‘कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी.”

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  MP में ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फ़ीसदी करने पर रोक हटाने की याचिका पर SC का सुनवाई से इन्कार

  जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट की रोक हटाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट के इस रोक के चलते पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरियों में भर्तियां रुक गईं हैं.

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  चुनाव पर 'पंचायत' खत्म, MP में OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव के फैसले के बाद बीजेपी-कांग्रेस में 'जुबानी जंग' तेज

  OBC, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है. बीजेपी ने पिछले 19 सालों में तीन OBC मुख्यमंत्री बनाए हैं जिनमें उमा भारती, बाबूलाल गौर और वर्तमान शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं.मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक,  राज्य में 51 प्रतिशत OBC मतदाता हैं.

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  "जिन्होंने साजिश की थी, वे पराजित हुए" : निकाय चुनाव में आरक्षण मामले में SC के आदेश पर CM शिवराज सिंह

  मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, 'मित्रों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूं सत्यमेव जयते! अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर यह सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता. माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं, प्रणाम करता हूं, हमने यही कहा था हम चुनाव चाहते हैं लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ.'

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  MP सरकार को राहत, SC ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को दी मंज़ूरी

  सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा कि निकाय चुनाव नहीं टालने के आदेश बाकी राज्यों पर भी लागू होगा. खाली सीटों पर 5 साल में चुनाव करवाना संवैधानिक ज़रूरत है, इसे किसी भी वजह से टाला नहीं जाना चाहिए.

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  MP में पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई को सुनाएगा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदेश में दो साल से इन सीटों पर पंचायत और नगर निकायों के लिए चुनाव नहीं हुए.  यह राज्य में "कानून के शासन का उल्लंघन" है.

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  "OBC आरक्षण न देने पर आसमान नहीं गिर पड़ेगा", निकाय चुनाव को लेकर मध्यप्रदेश सरकार से बोला SC

  मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने दो साल से करीब 24,000  सीटें खाली रहने पर हैरानी जताते हुए कहा कि यह राज्य में "कानून के शासन का उल्लंघन" है.  

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  मध्यप्रदेश स्थानीय चुनाव में OBC आरक्षण मामले में सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, जानिए क्यों

  सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण मामले पर कहा कि जब भी चुनाव आयोग स्थानीय चुनाव कराए तो वो आरक्षण देने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट का पालन करे.

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  मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण का मामला कैसे हल होगा, शिवराज सरकार रणनीति बनाने में जुटी

  2019 में कांग्रेस ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का अध्यादेश लेकर आई थी, लेकिन कुछ छात्र हाईकोर्ट पहुंचे, जिसके बाद कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में इसके पालन पर रोक लगा दी थी. कमलनाथ सरकार ने उसके खिलाफ अपील तक नहीं की थी.