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  हरियाणा चुनाव 2024: दलितों और ओबीसी पर क्यों है बीजेपी का फोकस, क्या है कांग्रेस की रणनीति

  हरियाणा चुनाव में बीजेपी की पूरी कोशिश दलित और ओबीसी वोटरों में बंटवारा रोकने की है. इसके लिए वह कांग्रेस को दलित और ओबीसी विरोधी साबित करने में लगी हुई है. इसलिए वह कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मतभेदों को हवा देने की कोशिश कर रही है.

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  उपचुनाव वाले जिलों पर मेहरबान है यूपी सरकार, किस रणनीति पर काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ

  इस साल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है. इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है. इसके लिए रणनीति बनाने में सभी दल लगे हुए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अबतक 10 में से सात सीटों का दौरा कर चुके हैं.

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  योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण पर विपक्ष के आरोपों का ऐसे दिया जवाब, बताया किसे मिले कितनी नौकरी

  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में ओबीसी और एससी-एसटी के युवाओं को दी गई नौकरियों का विवरण दिया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 60 फीसदी से अधिक नौकरियां इन्हीं वर्गों को दी गई हैं.

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  अनुसूचित जाति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूपी में कौन सी जातियां मांग रही हैं SC का दर्जा

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ का अधिकार संसद के अलावा किसी के पास नहीं है. अदालत ने बिहार सरकार के उस प्रस्ताव को अवैध बताया जिसमें अत्यंत पिछड़ी जाति में आने वाली तांती-तंतवा को अनुसूचित जाती की पान/सवासी जाति में शामिल करने की बात थी.

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  रूपौली उपचुनाव के नतीजे से RJD के लिए क्या संकेत निकला, बिहार में क्या है EBC की राजनीति

  बिहार की जनसंख्या में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा जातिय समूह है. इसकी आबादी बिहार में 36.01 फीसदी है. ईबीसी में कुल 113 जातियां आती हैं. इतनी अधिक आबादी होने के बाद भी बिहार में ईबीसी सामाजिक और आर्थिक रूप के साथ राजनीतिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है.

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  आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर चुप क्यों हैं नीतीश कुमार, क्या पीएम मोदी मानेंगे उनकी पुरानी मांग

  पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार के खंडपीठ ने इस साल 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.अदालत ने अपना फैसला गुरुवार को सुनाया.इस याचिका में राज्य सरकार की ओर से 21नवंबर,2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी.

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  Explainer: 'आरक्षण के भीतर आरक्षण' पर क्यों हो रही बहस, इसका क्या है मतलब?

  पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के दलितों (SC), पिछड़े वर्गों और आदिवासियों (ST) को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने का फैसला रद्द कर दिया है. जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. इससे एक बार फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण (Quota within quota) का मामला बहस का मुद्दा बन गया है. 

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  UP में सातवें चरण का रण और 13 किले: क्या पूर्वांचल में फिर चलेगी BJP की पुरवईया? समझें सियासी गुणा-गणित

  पूर्वांचल की लड़ाई में जाति की बड़ी भूमिका होती है. एक समय ब्राह्मण और राजपूत चुनाव की दशा और दिशा तय करते थे. अब बीजेपी के सामने जातियों के चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने की चुनौती है तो वहीं BSP के लिए अपने सियासी आधार को बचाए रखने की लड़ाई है.

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  पूर्वांचल की लड़ाई में कहां खड़ी हैं पिछड़ी जातियां, क्या है BJP, सपा और BSP का OBC प्लान

  साल 2019 के चुनाव में इन 21 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी, दो सीटें अपना दल (एस), चार सीटें बसपा और एक सीट सपा ने जीती थी. इस बार भी दोनों गठबंधनों ने जाति के मुताबिक ही अपनी रणनीति बनाई है.

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  Analysis: शास्त्री, पटेल, कुशवाहा और सोनकर- PM मोदी के 4 प्रस्तावकों में छिपी है BJP की पूरी सोशल इंजीनियरिंग

  बिहार में Lok Sabha Elections में टिकट बंटवारे में लालू यादव ने कई कुशवाहा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. कई मीडिया रिपोर्ट में कुशवाहा वोट बैंक के एनडीए से दूर जाने की आशंका जतायी गयी थी. पीएम मोदी लालचंद कुशवाहा के माध्यम से अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश में दिखे हैं.

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  Analysis: यूपी में 'टारगेट-80' हासिल करने के लिए BJP ने ऐसे सेट की जातीय समीकरण की गोटियां?

  भाजपा ने उत्तर प्रदेश के लिए अपने सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है. भाजपा ने टिकट वितरण में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है. आइए देखते हैं कि किस वर्ग की किस जाति को कितना टिकट मिला है.

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  "इंदिरा और राजीव गांधी की विरासत का अपमान" : जातिगत गणना पर आनंद शर्मा ने खरगे को लिखा पत्र

  पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक समावेशी दृष्टिकोण में विश्वास करती है, जो गरीबों और वंचितों के लिए समानता और सामाजिक न्याय के लिए नीतियां बनाने में भेदभाव रहित है.

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  राहुल गांधी को नोटिस भेज सकता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, PM मोदी की जाति को लेकर दिया था बयान

  राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा, "जिस वक्त इस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया, तब नरेंद्र मोदी न विधायक थे और न मुख्यमंत्री. उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी."

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  राहुल गांधी के "OBC परिवार में पैदा नहीं हुए थे PM" वाले दावे पर केंद्र का पलटवार

   सरकार ने राहुल गांधी को यह भी याद दिलाया है कि उप-समूह को ओबीसी की सूची में शामिल करने की अधिसूचना 25 जुलाई, 1994 को जारी की गई थी, तब पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में कांग्रेस का शासन था.

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  तेलंगाना में BJP की नजर OBC और SC वोटरों पर, पीएम मोदी ने दिया दलित समुदाय को समर्थन का आश्वासन

  Telangana Assembly Election 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने विधानसभा चुनाव से पहले एक सप्ताह से भी कम समय में तेलंगाना की दूसरी यात्रा की. उन्होंने शनिवार को दलित समुदाय, विशेष रूप से मडिगाओं में पार्टी की पैठ मजबूत करने की कोशिश की. राज्य में यह समुदाय अनुसूचित जाति समुदाय का 60 प्रतिशत हिस्सा हैं. पीएम मोदी ने मडिगाओं को सशक्त बनाने और अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण पर गौर करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की. यह समुदाय तीन दशक से यह मांग कर रहा है.