Nps Vs Ops

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  NPS की नई गाइडलाइन जारी, OPS जैसा प्रोसेस अपनाने का निर्देश, अब नहीं होगी पेंशन में देरी

  New NPS Rule: लंबे समय से पेंशन अप्रूवल में देरी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बन रही थी. CPAO के नए नियमों के मुताबिक NPS के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन प्रोसेसिंग को OPS की प्रोसेस के समान बनाया जाएगा.

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  UPS अधिसूचित हुआ, 1 अप्रैल से लागू होगा, जानिए कैसे हो गई सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले 

  Unified Pension Scheme Notified: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है.

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  OPS, NPS और अब UPS: देश में कैसे-कैसे पेंशन स्कीम बदलता गया? किसमें कितना फायदा? जानें सब कुछ

  UPS vs NPS vs OPS: हर स्कीम के अपने फायदे और नुकसान हैं इसलिए,किसी भी स्कीम को चुनने से पहले आपको अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना चाहिए.कौन सी स्कीम बेहतर है यह व्यक्तिगत जरूरतों पर निर्भर करता है.

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  क्या NPS की जगह लाया गया UPS? यह NPS और OPS से कितना अलग? वित्त मंत्री ने कही ये बड़ी बात

  Unified Pension Scheme for Government Employees: यूपीएस योजना से 23 लाख पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन (Guaranteed pension) मिल सकेगी. हालांकि, UPS का विकल्प चुनने वाले लोग वापस NPS का रुख नहीं कर पाएंगे.

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  OPS vs NPS vs UPS: तीनों को जानिए, कितना फायदा या नुकसान, खुद समझ जाएंगे आप

  केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस योजना से कुल 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. अगर इस योजना को राज्य सरकार भी अमल में लाते हैं तो लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या 90 लाख हो जाएगी.

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  Old Pension Scheme: गुड न्यूज…मोदी सरकार इन कर्मचारियों को देने जा रही है पुरानी पेंशन योजना का लाभ

  Old Pension Scheme For Government Employees: अगर कोई कर्मचारी नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना (NPS To OPS) में जाने का विकल्प चुन लेते हैं तो वह अंतिम विकल्प माना लिया जाएगा. इसका मतलब है कि वह फिर नई पेंशन योजना में स्विच नहीं कर पाएंगे.

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  OPS vs NPS: आपके लिए कौन सी पेंशन योजना है बेहतर, किसमें मिलेगा ज्यादा फायदा, जानें यहां

  OPS vs NPS: हाल में कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू भी किया गया है, जिनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि शामिल हैं. वहीं, कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दावा कर रही हैं.

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  पेंशन के पैसों को लेकर केंद्र और राज्यों में टकराव, जल्द कोर्ट पहुंच सकता है मामला

  छत्तीसगढ़ सरकार ने जून में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर न्यू पेंशन स्कीम में फंसे अपने 17,500 करोड़ रुपये की मांग की. लेकिन केंद्र सरकार में देने से इनकार कर दिया अब राज्य सरकार के  जल्द ही इस के मामले को लेकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रही है.