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ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त की PFI की 57 करोड़ की प्रॉपर्टी
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की 35 चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं. इन संपत्तियों की कीमत करीब 57 करोड़ रुपये है. इन संपत्तियों में कई ट्रस्ट, कम्पनियां और निजी संपत्तियां हैं. ईडी (ED) ने दिल्ली पुलिस और एनआईए (NIA) द्वारा दर्ज केसों के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था.
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सिख फॉर जस्टिस: खालिस्तान की मांग करने वाला वह संगठन जिससे चंदा लेने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा है
गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एसएफजे की स्थापना 2007 में की थी. पन्नू अमेरिका में रहकर वकालत करता है. एसएफजे भारत के पंजाब में सिखों के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार हासिल करना चाहता है. इसका मकसद खालिस्तान नाम के एक स्वतंत्र देश की स्थापना करना है.
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NIA ने ISIS के 8 एजेंट को किया गिरफ्तार, IED ब्लास्ट की साजिश को भी किया नाकाम
NIA ने महाराष्ट्र की 43 लोकेशन पर छापा मारा था और 15 लोगों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किया गया एक आरोपी ISIS मॉड्यूल का लीडर था. इस मॉड्यूल में नए लोगों को भर्ती करने का काम करता था. उसका नाम साकिब नचान बताया जा रहा है.
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पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा की NIA करेगी जांच, CCTV फुटेज और दस्तावेज सौंपने के आदेश
2 अप्रैल को रिषड़ा में हिंसा के दौरान कथित तौर पर बम फेंके जाने से संबंधित प्राथमिकी का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया.
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केंद्र के पाबंदी लगाए जाने की चर्चा के बीच हुर्रियत ने श्रीनगर कार्यालय से अपना साइन बोर्ड हटाया
यह अलगाववादी समूह 2005 में दो गुटों में टूट गया. नरमपंथी गुट का नेतृत्व मीरवाइज और कट्टरपंथी गुट का नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी के हाथों में है. केंद्र जमात-ए-इस्लामी और जेकेएलएफ को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित कर चुका है. यह प्रतिबंध 2019 में लगाया गया था.
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दविंदर मामले में NIA ने शुरू की जांच, आर्म्स एक्ट-UAPA के तहत दर्ज किया केस
नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) ने आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार जम्मू और कश्मीर के डीएसपी देवेंद्र सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ रखने समेत अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.
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लोकसभा में बोले गृहमंत्री अमित शाह, आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानून जरूरी
चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया. चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि आज समय की मांग है कि आतंकवाद के खिलाफ संख्त कानून बनाया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि कानून के दिल में अर्बन नक्सलियों के लिए कोई दया नहीं है.
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आतंकियों के खिलाफ लड़ने वाले सुरक्षा कर्मियों को कानूनी संरक्षण देने की कोशिश
सरकार आतंकवादियों के खिलाफ अंडरकवर ऑपरेशन करने वाले सुरक्षा कर्मियों को कानूनी संरक्षण दिलाने पर काम कर रही है. इसके लिए यूएपीए और एनआईए एक्ट को मजबूत बनाया जाएगा. यह बात गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जांच एजेंसियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने भाषण में कही.
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ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त की PFI की 57 करोड़ की प्रॉपर्टी
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की 35 चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं. इन संपत्तियों की कीमत करीब 57 करोड़ रुपये है. इन संपत्तियों में कई ट्रस्ट, कम्पनियां और निजी संपत्तियां हैं. ईडी (ED) ने दिल्ली पुलिस और एनआईए (NIA) द्वारा दर्ज केसों के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था.
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गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एसएफजे की स्थापना 2007 में की थी. पन्नू अमेरिका में रहकर वकालत करता है. एसएफजे भारत के पंजाब में सिखों के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार हासिल करना चाहता है. इसका मकसद खालिस्तान नाम के एक स्वतंत्र देश की स्थापना करना है.
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NIA ने ISIS के 8 एजेंट को किया गिरफ्तार, IED ब्लास्ट की साजिश को भी किया नाकाम
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2 अप्रैल को रिषड़ा में हिंसा के दौरान कथित तौर पर बम फेंके जाने से संबंधित प्राथमिकी का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया.
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यह अलगाववादी समूह 2005 में दो गुटों में टूट गया. नरमपंथी गुट का नेतृत्व मीरवाइज और कट्टरपंथी गुट का नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी के हाथों में है. केंद्र जमात-ए-इस्लामी और जेकेएलएफ को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित कर चुका है. यह प्रतिबंध 2019 में लगाया गया था.
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चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया. चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि आज समय की मांग है कि आतंकवाद के खिलाफ संख्त कानून बनाया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि कानून के दिल में अर्बन नक्सलियों के लिए कोई दया नहीं है.
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आतंकियों के खिलाफ लड़ने वाले सुरक्षा कर्मियों को कानूनी संरक्षण देने की कोशिश
सरकार आतंकवादियों के खिलाफ अंडरकवर ऑपरेशन करने वाले सुरक्षा कर्मियों को कानूनी संरक्षण दिलाने पर काम कर रही है. इसके लिए यूएपीए और एनआईए एक्ट को मजबूत बनाया जाएगा. यह बात गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जांच एजेंसियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने भाषण में कही.
