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SC से भजन लाल सरकार को बड़ी राहत, राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति, NGT के बंदी आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर, 2024 निर्धारित की है. यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आया है.
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गंगा प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई एनजीटी के आदेश पर रोक, उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत
एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने और दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. क्योंकि वे गंगा में अनुपचारित सीवेज के बहाव को रोकने में विफल रहे थे.
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सुप्रीम कोर्ट ने शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 किया मंजूर, NGT का आदेश किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने शिमला में निर्माण गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए लाए गए राज्य सरकार के शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 को मंजूरी दे दी. कोर्ट ने इस प्लान के अमल पर रोक लगाने वाले मई 2022 में दिए गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जहां तक हमने इस प्लान को पहली नजर में देखा है, इस प्लान को विभिन्न एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
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दिल्ली में यमुना सफाई समिति का अध्यक्ष LG को बनाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें यमुना सफाई के मामले में उपराज्यपाल को हाई लेवल कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था.
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मेघालय को मिली कोयला खनन न रोक पाने की सजा, एनजीटी ने लगाया 100 करोड़ रुपये का जुर्माना
बचाव कार्य में लगी टीम बीते कई दिनों से खदान से पानी निकालने की कोशिश कर रही है. लेकिन खदान की गहराई ज्यादा होने के कारण उन्हें इसमें दिक्कत आ रही है. अब वह इस काम के लिए छोटे मोटर की जगह बड़े मोटर पंप का इस्तेमाल करने की तैयारी में है. ताकि बचे हुए पानी को जल्द से जल्द निकाला जा सके. गौरतलब है कि कमेटी ने दो दिन पहले ही एनजीटी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.
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दिल्ली में प्रदूषण: दुनिया में सबसे प्रदूषित हुई राजधानी की हवा, NGT के जुर्माने का भी कोई असर नहीं
राज्य में बढ़ते प्रदूषण (Pollution in Delhi) को देखते हुए एनजीटी (NGT) ने बीते सोमवार को ही आदेश ना मानने और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करने की वजह से दिल्ली सरकार (Delhi Government) पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इतना ही नहीं दिल्ली सरकार (Delhi Government) को एनजीटी (NGT) का आदेश सही से लागू न करने की स्थिति में अतिरिक्त 25 करोड़ रुपये सिक्यूरिटी डिपोजिट के तौर पर भी जमा कराने को कहा गया है.
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अमरनाथ यात्रा पर NGT के आदेश पर फूटा गुस्सा, लोगों ने कहा-यह तुगलकी फरमान
पवित्र अमरनाथ गुफा को साइलेंट जोन घोषित करते हुए एक सीमा से आगे जयकारों-मंत्रोच्चार पर रोक लगाने का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)का आदेश हिंदू संगठनों, धर्मगुरुओं और धार्मिक अनुयायियो को नागवार गुजरा है. उन्होंने इस आदेश को 'फतवा' करार देते हुए कहा है कि एनजीटी को ऐसे तुगलकी फरमान जारी करने का कोई अधिकार नहीं है.एनजीटी के अनुसार, उसने आसपास के क्षेत्र के पर्यावरण को हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया है.
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दिल्ली NCR में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि इस मामले में पुराने आदेशों को कोर्ट के समक्ष रखे.
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बेंगलुरु : स्टील फ्लाई ओवर के निर्माण पर एनजीटी ने 4 हफ्ते के लिए लगाई रोक
बेंगलुरु में निर्माणाधीन स्टील पुल के निर्माण पर देश के शीर्ष ग्रीन कोर्ट ने रहवासियों की आपत्ति के बाद रोक लगा दी है. 7 किमी लंबे फ्लाई ओवर की लागत 1800 करोड़ रुपये होगी जिसे 800 पौधों को हटाकर बनाया जाएगा.
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NGT आदेश : पर्यावरण के नाम पर वाहन उद्योग को बढ़ावा क्यों
डीजल वाहनों को लेकर एनजीटी का आदेश कानूनी नजरिए से त्रुटिपूर्ण है जिससे वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ देशव्यापी प्रदूषण भी बढ़ सकता है।
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पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ा जुर्माना देना होगा : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ा जुर्माना देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए कहा है कि 7 बिल्डरों, जिन्होंने पोस्ट फैक्टो एप्रूवल लिया है, को प्रोजेक्ट की कुल लागत का 5 फीसदी पर्यावरण नुकसान के तौर पर भरना होगा।
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दिल्ली के हर घर को देना होगा पर्यावरण मुआवजा : NGT
अब तक साफ सफाई को लेकर भले सरकार की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब से जनता भी साझेदार और भागीदार होगी। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले हर घर को एनवायरमेंटल कंपनसेशन देना होगा। पॉश इलाकों से लेकर अनधिकृत कॉलोनियों तक पर ये आदेश लागू होगा।
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SC से भजन लाल सरकार को बड़ी राहत, राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति, NGT के बंदी आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर, 2024 निर्धारित की है. यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आया है.
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गंगा प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई एनजीटी के आदेश पर रोक, उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत
एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने और दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. क्योंकि वे गंगा में अनुपचारित सीवेज के बहाव को रोकने में विफल रहे थे.
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सुप्रीम कोर्ट ने शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 किया मंजूर, NGT का आदेश किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने शिमला में निर्माण गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए लाए गए राज्य सरकार के शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 को मंजूरी दे दी. कोर्ट ने इस प्लान के अमल पर रोक लगाने वाले मई 2022 में दिए गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जहां तक हमने इस प्लान को पहली नजर में देखा है, इस प्लान को विभिन्न एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
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दिल्ली में यमुना सफाई समिति का अध्यक्ष LG को बनाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें यमुना सफाई के मामले में उपराज्यपाल को हाई लेवल कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था.
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मेघालय को मिली कोयला खनन न रोक पाने की सजा, एनजीटी ने लगाया 100 करोड़ रुपये का जुर्माना
बचाव कार्य में लगी टीम बीते कई दिनों से खदान से पानी निकालने की कोशिश कर रही है. लेकिन खदान की गहराई ज्यादा होने के कारण उन्हें इसमें दिक्कत आ रही है. अब वह इस काम के लिए छोटे मोटर की जगह बड़े मोटर पंप का इस्तेमाल करने की तैयारी में है. ताकि बचे हुए पानी को जल्द से जल्द निकाला जा सके. गौरतलब है कि कमेटी ने दो दिन पहले ही एनजीटी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.
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दिल्ली में प्रदूषण: दुनिया में सबसे प्रदूषित हुई राजधानी की हवा, NGT के जुर्माने का भी कोई असर नहीं
राज्य में बढ़ते प्रदूषण (Pollution in Delhi) को देखते हुए एनजीटी (NGT) ने बीते सोमवार को ही आदेश ना मानने और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करने की वजह से दिल्ली सरकार (Delhi Government) पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इतना ही नहीं दिल्ली सरकार (Delhi Government) को एनजीटी (NGT) का आदेश सही से लागू न करने की स्थिति में अतिरिक्त 25 करोड़ रुपये सिक्यूरिटी डिपोजिट के तौर पर भी जमा कराने को कहा गया है.
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अमरनाथ यात्रा पर NGT के आदेश पर फूटा गुस्सा, लोगों ने कहा-यह तुगलकी फरमान
पवित्र अमरनाथ गुफा को साइलेंट जोन घोषित करते हुए एक सीमा से आगे जयकारों-मंत्रोच्चार पर रोक लगाने का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)का आदेश हिंदू संगठनों, धर्मगुरुओं और धार्मिक अनुयायियो को नागवार गुजरा है. उन्होंने इस आदेश को 'फतवा' करार देते हुए कहा है कि एनजीटी को ऐसे तुगलकी फरमान जारी करने का कोई अधिकार नहीं है.एनजीटी के अनुसार, उसने आसपास के क्षेत्र के पर्यावरण को हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया है.
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दिल्ली NCR में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि इस मामले में पुराने आदेशों को कोर्ट के समक्ष रखे.
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बेंगलुरु : स्टील फ्लाई ओवर के निर्माण पर एनजीटी ने 4 हफ्ते के लिए लगाई रोक
बेंगलुरु में निर्माणाधीन स्टील पुल के निर्माण पर देश के शीर्ष ग्रीन कोर्ट ने रहवासियों की आपत्ति के बाद रोक लगा दी है. 7 किमी लंबे फ्लाई ओवर की लागत 1800 करोड़ रुपये होगी जिसे 800 पौधों को हटाकर बनाया जाएगा.
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NGT आदेश : पर्यावरण के नाम पर वाहन उद्योग को बढ़ावा क्यों
डीजल वाहनों को लेकर एनजीटी का आदेश कानूनी नजरिए से त्रुटिपूर्ण है जिससे वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ देशव्यापी प्रदूषण भी बढ़ सकता है।
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पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ा जुर्माना देना होगा : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ा जुर्माना देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए कहा है कि 7 बिल्डरों, जिन्होंने पोस्ट फैक्टो एप्रूवल लिया है, को प्रोजेक्ट की कुल लागत का 5 फीसदी पर्यावरण नुकसान के तौर पर भरना होगा।
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दिल्ली के हर घर को देना होगा पर्यावरण मुआवजा : NGT
अब तक साफ सफाई को लेकर भले सरकार की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब से जनता भी साझेदार और भागीदार होगी। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले हर घर को एनवायरमेंटल कंपनसेशन देना होगा। पॉश इलाकों से लेकर अनधिकृत कॉलोनियों तक पर ये आदेश लागू होगा।
