Ngo Funding Case

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  ED का बड़ा खुलासा, सोरोस से जुड़ी कंपनियों ने भारत में NGO को अवैध तरीके से की फंडिंग

  ED सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है किअभी तक की जांच में पता चला है कि RSPL को SEDF से ₹18.64 करोड़ मिले, जो कि Compulsorily Convertible Preference Shares (CCPS) के जरिए निवेश किया गया.

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  NGO फंड में गड़बड़ी मामले में तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति को सुप्रीम कोर्ट से राहत

  सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की अंतरिम अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता और उनके पति को जांच में सहयोग करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत को नियमित अग्रिम जमानत किया.

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  आतंकवाद वित्तपोषण मामला: NIA ने कश्मीरी कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को गिरफ्तार किया

  एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित एनजीओ मामले में परवेज को बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया.’’

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  NGO को विदेशी फंडिंग : केंद्र को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी FCRA के 2020 संशोधन की वैधता

  सुप्रीम कोर्ट ने FCRA के 2020 संशोधन की वैधता बरकरार रखी है. NGO द्वारा विदेशी चंदे धन की प्राप्ति और इस्तेमाल पर लगी नई शर्तें लागू रहेंगी. इसके अलावा नई शर्त के मुताबिक- SBI खाते में ही विदेशी धन प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा.

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  NGO के जरिए टेरर फंडिंग मामले में श्रीनगर में एनआईए की छापेमारी, कई वित्तीय दस्तावेज बरामद

  हालांकि एजेंसी ने उस व्यक्ति का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया, जिसके घर छापेमारी की गई. अधिकारियों ने कहा कि छापेमारी कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज के सोनवार स्थित आवास पर की गई, जिसे एजेंसी ने पिछले साल 23 नवंबर को गिरफ्तार किया था.

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  याचिकाकर्ता ने कहा, NGO अपराधी नहीं, केंद्र का कोर्ट में कथन - विदेशी फंड को रेगुलेट करने की जरूरत

  केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर विदेशी योगदान अनियंत्रित हुआ तो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं. विदेशी फंड को रेगुलेट करने की जरूरत है, नक्सली गतिविधि या देश को अस्थिर करने के लिए पैसा आ सकता है.

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  विदेशी फंडिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा- आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं

  एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले चंदे को लेकर केंद्र सरकार की 2020 में लागू नीति पर आपत्ति जताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं.