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खुशखबरी! MBBS स्टूडेंट को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब वैध होगा 30 सितंबर के बाद के सभी एडमिशन
एनएमसी ने इस फैसले के खिलाफ नीट यूजी परीक्षा पास कर चुके छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब इन छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर के बाद नामांकन लेने वाले छात्रों का एडमिशन गलत नहीं है.
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30 सितंबर के बाद MBBS में एडमिशन लेने वाले छात्रों का नामांकन Invalid, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र के स्टूडेंड प्रभावित
नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) ने इस महीने की शुरुआत में मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्रों की नामांकन प्रक्रिया को अमान्य करार दिया है. एनएमसी के इस निर्णय से बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्यों के छात्र प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि इन राज्यों में नीट यूजी काउंसलिंग...
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पीलिया प्रभावित इलाके के लोगों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का आदेश
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पीलिया प्रभावित इलाके के लोगों को 48 घंटे के भीतर दूसरी जगह राहत शिविर में स्थानांतरित किया जाए और उनके स्वास्थ्य व खानपान की व्यवस्था की जाए. डांगी ने बताया कि रायपुर के मुकेश देवांगन ने चार वर्ष पूर्व प्रदूषित पानी के मामले में यह जनहित याचिका दायर की थी.
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खुशखबरी! MBBS स्टूडेंट को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब वैध होगा 30 सितंबर के बाद के सभी एडमिशन
एनएमसी ने इस फैसले के खिलाफ नीट यूजी परीक्षा पास कर चुके छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब इन छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर के बाद नामांकन लेने वाले छात्रों का एडमिशन गलत नहीं है.
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30 सितंबर के बाद MBBS में एडमिशन लेने वाले छात्रों का नामांकन Invalid, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र के स्टूडेंड प्रभावित
नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) ने इस महीने की शुरुआत में मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्रों की नामांकन प्रक्रिया को अमान्य करार दिया है. एनएमसी के इस निर्णय से बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्यों के छात्र प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि इन राज्यों में नीट यूजी काउंसलिंग...
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पीलिया प्रभावित इलाके के लोगों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का आदेश
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पीलिया प्रभावित इलाके के लोगों को 48 घंटे के भीतर दूसरी जगह राहत शिविर में स्थानांतरित किया जाए और उनके स्वास्थ्य व खानपान की व्यवस्था की जाए. डांगी ने बताया कि रायपुर के मुकेश देवांगन ने चार वर्ष पूर्व प्रदूषित पानी के मामले में यह जनहित याचिका दायर की थी.
