National Security Act
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"ऐसा प्रतिशोध क्यों?" : YouTuber को NSA के तहत हिरासत में लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि दक्षिणी राज्य में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर (YouTuber) मनीष कश्यप को मदुरै की सेंट्रल जेल से स्थानांतरित न किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत अपनी हिरासत को चुनौती देने वाली कश्यप की याचिका पर तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है.
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Explained |अमृतपाल सिंह के गिरफ्तार सहयोगियों को पंजाब से क्यों रखा गया है बाहर?, जानें वजह
अमृतपाल सिंह की अध्यक्षता में कट्टरपंथी संगठन 'वारिस पंजाब डे' के सदस्य अन्य जेल अपराधियों को भी कट्टरपंथी बना सकते थे. ये समर्थक तथाकथित आनंदपुर खालसा फौज या AKF के साथ हाथ मिला सकते थे.
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असम में उस जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई जहां बंद हैं खालिस्तान समर्थक अलगाववादी
खालिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों पर कार्रवाई के बीच सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. तीस वर्षीय कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल पिछले पांच दिनों से फरार है. उसके सात सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्हें पंजाब से बीजेपी शासित असम के डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में भेजा गया है. डिब्रूगढ़ जिले के उपायुक्त बिस्वजीत पेगू ने बुधवार को कहा कि डिब्रूगढ़ की केंद्रीय जेल में और उसके आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है.
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अमृतपाल सिंह पर लगाया गया NSA, जानिए क्या है इंदिरा गांधी के शासन में बना ये सख्त कानून
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है, तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है.
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भोपाल में कथित गौ हत्या के आरोप में 3 गिरफ्तार, NSA के तहत होगी कार्रवाई
गौ हत्या के कथित घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधी थाना क्षेत्र के पारस नगर में मंगलवार को हुई. गांधी नगर थाना प्रभारी अरुण शर्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तीन लोगों को खून से सने धारदार हथियार के साथ देखा.
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छत्तीसगढ़ में NSA लागू करने पर घमासान, रमन सिंह ने सरकार पर हमला किया
बस्तर में धर्मांतरण को लेकर मचे बवाल के बीच छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने की अधिसूचना पर सियासी पारा चढ़ गया है. मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने रासुका पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है.पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ''ये रासुका कांग्रेस सुरक्षा कानून है जो कांग्रेस को सुरक्षा देने के लिया बनाया गया था.यह लोकतंत्र विरोधी कानून है. रासुका पुलिस को इतने अधिकार देता है कि किसी व्यक्ति को एक साल तक बिना कारण बताए जेल में रखा जा सकता है.''
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गरीबों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन देगी मोदी सरकार, 81.3 करोड़ लोगों को होगा फायदा
National Food Security Act: केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री गोयल ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल तीन रुपये प्रति किलो, गेंहू दो रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलो की दर से देती है. सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा. इससे 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा.
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"सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी" : गहलोत ने SC की टिप्पणी का किया स्वागत
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून देश में 10 सितंबर 2013 को यूपीए सरकार के दौरान लागू हुआ था. इसका उद्देश्य लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित कराना है, ताकि लोगों खाद्य और पोषण सुरक्षा दी जा सके.
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UP Board Exams: बोर्ड एग्जाम में नकल कराने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी
UP Board Exams: उत्तर प्रदेश सरकार यूपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में आयोजित नकल रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी.
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डॉ. कफील खान के खिलाफ SC में दाखिल याचिका पर योगी सरकार को झटका, NSA हटाने का किया था विरोध
डॉ कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से मिली रिहाई के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है.
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डॉ कफील खान को छोड़ने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार
1980 में पेश किया गया एनएसए सरकार को किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार देता है, अदालत में पेश किए बिना, वो भी एक वर्ष तक अगर उन्हें संदेह है कि वे सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं और वह शख्स भारत की सुरक्षा को खतरा या विदेशों के साथ उसके संबंध हैं तो.
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इलाहाबाद HC ने NSA के तहत जेल में बंद शख्स को किया रिहा, कहा- 'अधिकारियों की लापरवाही से..'
जावेद सिद्दीकी को 9 जून को जौनपुर पुलिस ने कथित रूप से दंगा-फसाद, आगजनी और कस्बे के कुछ लोगों के खिलाफ जातिसूचक अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. 10 दिन बाद सिद्दीकी को एक स्पेशल कोर्ट के जज ने जमानत दे दी लेकिन उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट के तहत उन्हें जेल में ही रहना पड़ा.
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रामविलास पासवान ने कहा- बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों के साथ कोई भेदभाव नहीं
पासवान ने एक बयान में कहा कि बिहार में एनएफएसए राशन कार्ड के मुद्दे के संदर्भ में लाभार्थियों की गलत पहचान की कुछ रिपोर्टें थीं. लेकिन, केंद्र सरकार स्पष्ट करती है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों की पहचान कुछ मानदंडों के आधार पर की जाती है और यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है. पासवान ने कहा, ‘‘बिहार में एनएफएसए लाभार्थियों के साथ कोई भेदभाव या गलत पहचान नहीं की गई है. मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान की प्रणाली सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान है.’’
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दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए 2 सुपारी किलर, एक बड़े किन्नर गैंग के लीडर की हत्या का था प्लान
दूसरा गैंग दाखिल हो जाये तो खूनी झड़प और हत्याएं आम बात है. दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने 2 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है, जो 5 लाख रुपये में दक्षिणी दिल्ली के एक बड़े किन्नर गैंग के लीडर पर दूसरे किन्नर की हत्या करने आये थे.
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दिव्यांग छात्र ने ऐसा क्या ट्वीट किया कि इंस्पेक्टर ने NSA लगाने की धमकी दे डाली
यूपी पुलिस के दरोगा क्या ट्विटर के दुश्मन हो गए हैं? बरेली में एलएलबी के एक दिव्यांग छात्र ने पुलिस को अपने पड़ोस में पराली जलाए जाने का वीडियो ट्वीट किया तो इलाके के नाराज दरोगा ने उसे डेढ़ घंटे हिरासत में रखा और नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट (एनएसए) और गैंगस्टर एक्ट लगाकर 10 साल के लिए जेल भेजने की धमकी दी. इंस्पेक्टर और छात्र की बातचीत सोशल मीडिया में वायराल हो रही है. दरोगा का कहना था कि अगर पराली जली थी तो उसे दरोगा को ही सूचना देनी चाहिए थी, ट्वीट करने से हर अफ़सर को पता चल गया.
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"ऐसा प्रतिशोध क्यों?" : YouTuber को NSA के तहत हिरासत में लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि दक्षिणी राज्य में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर (YouTuber) मनीष कश्यप को मदुरै की सेंट्रल जेल से स्थानांतरित न किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत अपनी हिरासत को चुनौती देने वाली कश्यप की याचिका पर तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है.
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Explained |अमृतपाल सिंह के गिरफ्तार सहयोगियों को पंजाब से क्यों रखा गया है बाहर?, जानें वजह
अमृतपाल सिंह की अध्यक्षता में कट्टरपंथी संगठन 'वारिस पंजाब डे' के सदस्य अन्य जेल अपराधियों को भी कट्टरपंथी बना सकते थे. ये समर्थक तथाकथित आनंदपुर खालसा फौज या AKF के साथ हाथ मिला सकते थे.
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असम में उस जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई जहां बंद हैं खालिस्तान समर्थक अलगाववादी
खालिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों पर कार्रवाई के बीच सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. तीस वर्षीय कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल पिछले पांच दिनों से फरार है. उसके सात सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्हें पंजाब से बीजेपी शासित असम के डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में भेजा गया है. डिब्रूगढ़ जिले के उपायुक्त बिस्वजीत पेगू ने बुधवार को कहा कि डिब्रूगढ़ की केंद्रीय जेल में और उसके आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है.
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अमृतपाल सिंह पर लगाया गया NSA, जानिए क्या है इंदिरा गांधी के शासन में बना ये सख्त कानून
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है, तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है.
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भोपाल में कथित गौ हत्या के आरोप में 3 गिरफ्तार, NSA के तहत होगी कार्रवाई
गौ हत्या के कथित घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधी थाना क्षेत्र के पारस नगर में मंगलवार को हुई. गांधी नगर थाना प्रभारी अरुण शर्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तीन लोगों को खून से सने धारदार हथियार के साथ देखा.
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छत्तीसगढ़ में NSA लागू करने पर घमासान, रमन सिंह ने सरकार पर हमला किया
बस्तर में धर्मांतरण को लेकर मचे बवाल के बीच छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने की अधिसूचना पर सियासी पारा चढ़ गया है. मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने रासुका पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है.पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ''ये रासुका कांग्रेस सुरक्षा कानून है जो कांग्रेस को सुरक्षा देने के लिया बनाया गया था.यह लोकतंत्र विरोधी कानून है. रासुका पुलिस को इतने अधिकार देता है कि किसी व्यक्ति को एक साल तक बिना कारण बताए जेल में रखा जा सकता है.''
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गरीबों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन देगी मोदी सरकार, 81.3 करोड़ लोगों को होगा फायदा
National Food Security Act: केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री गोयल ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल तीन रुपये प्रति किलो, गेंहू दो रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलो की दर से देती है. सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा. इससे 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा.
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"सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी" : गहलोत ने SC की टिप्पणी का किया स्वागत
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून देश में 10 सितंबर 2013 को यूपीए सरकार के दौरान लागू हुआ था. इसका उद्देश्य लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित कराना है, ताकि लोगों खाद्य और पोषण सुरक्षा दी जा सके.
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UP Board Exams: बोर्ड एग्जाम में नकल कराने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी
UP Board Exams: उत्तर प्रदेश सरकार यूपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में आयोजित नकल रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी.
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डॉ. कफील खान के खिलाफ SC में दाखिल याचिका पर योगी सरकार को झटका, NSA हटाने का किया था विरोध
डॉ कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से मिली रिहाई के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है.
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डॉ कफील खान को छोड़ने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार
1980 में पेश किया गया एनएसए सरकार को किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार देता है, अदालत में पेश किए बिना, वो भी एक वर्ष तक अगर उन्हें संदेह है कि वे सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं और वह शख्स भारत की सुरक्षा को खतरा या विदेशों के साथ उसके संबंध हैं तो.
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इलाहाबाद HC ने NSA के तहत जेल में बंद शख्स को किया रिहा, कहा- 'अधिकारियों की लापरवाही से..'
जावेद सिद्दीकी को 9 जून को जौनपुर पुलिस ने कथित रूप से दंगा-फसाद, आगजनी और कस्बे के कुछ लोगों के खिलाफ जातिसूचक अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. 10 दिन बाद सिद्दीकी को एक स्पेशल कोर्ट के जज ने जमानत दे दी लेकिन उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट के तहत उन्हें जेल में ही रहना पड़ा.
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रामविलास पासवान ने कहा- बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों के साथ कोई भेदभाव नहीं
पासवान ने एक बयान में कहा कि बिहार में एनएफएसए राशन कार्ड के मुद्दे के संदर्भ में लाभार्थियों की गलत पहचान की कुछ रिपोर्टें थीं. लेकिन, केंद्र सरकार स्पष्ट करती है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों की पहचान कुछ मानदंडों के आधार पर की जाती है और यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है. पासवान ने कहा, ‘‘बिहार में एनएफएसए लाभार्थियों के साथ कोई भेदभाव या गलत पहचान नहीं की गई है. मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान की प्रणाली सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान है.’’
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दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए 2 सुपारी किलर, एक बड़े किन्नर गैंग के लीडर की हत्या का था प्लान
दूसरा गैंग दाखिल हो जाये तो खूनी झड़प और हत्याएं आम बात है. दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने 2 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है, जो 5 लाख रुपये में दक्षिणी दिल्ली के एक बड़े किन्नर गैंग के लीडर पर दूसरे किन्नर की हत्या करने आये थे.
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दिव्यांग छात्र ने ऐसा क्या ट्वीट किया कि इंस्पेक्टर ने NSA लगाने की धमकी दे डाली
यूपी पुलिस के दरोगा क्या ट्विटर के दुश्मन हो गए हैं? बरेली में एलएलबी के एक दिव्यांग छात्र ने पुलिस को अपने पड़ोस में पराली जलाए जाने का वीडियो ट्वीट किया तो इलाके के नाराज दरोगा ने उसे डेढ़ घंटे हिरासत में रखा और नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट (एनएसए) और गैंगस्टर एक्ट लगाकर 10 साल के लिए जेल भेजने की धमकी दी. इंस्पेक्टर और छात्र की बातचीत सोशल मीडिया में वायराल हो रही है. दरोगा का कहना था कि अगर पराली जली थी तो उसे दरोगा को ही सूचना देनी चाहिए थी, ट्वीट करने से हर अफ़सर को पता चल गया.
