National Company Law Tribunal

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  स्पाइसजेट के ख़िलाफ़ NCLT ने जारी किया नोटिस, परिचालन ऋण का भुगतान नहीं करने का मामला

  National Company Law Tribunal, यानी राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) ने अब तक नहीं चुकाए गए ऑपरेशनल कर्ज़ को लेकर एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के ख़िलाफ़ नोटिस जारी किया है. बताया गया है कि यह कर्ज़ सॉफ़्टवेयर सेवाओं का भुगतान नहीं करने से जुड़ा है. नोटिस में स्पाइसजेट को मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है.

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  राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के मामले में SC ने फिलहाल दखल से किया इंकार

  NCLT बार एसोसिएशन ने ट्रिब्यूनल के खाली पद भरने के लिए 2019 में जारी अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसके जरिए 23 सदस्यों की नियुक्ति को गई थी.

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  फ्यूचर के खिलाफ Amazon की याचिका खारिज; 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया

  नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने उचित व्यापार नियामक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले को चुनौती देने वाली अमेज़ॅन की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें फ्यूचर कूपन के साथ ई-कॉमर्स प्रमुख के सौदे की मंजूरी को निलंबित कर दिया गया था.

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  फ्यूचर-अमेजन डील विवाद : अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

  फ्यूचर-अमेजन डील विवाद में अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेजन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. पांच जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगाई थी. डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया. एक फरवरी को अगली सुनवाई तक मध्यस्थता पर रोक रहेगी. 

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  अमेजन ने फ्यूचर कूपंस के साथ सौदे को निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी

  अमेजन ने फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ उसके सौदे को करीब दो वर्ष पहली मिली मंजूरी को निरस्त करने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील दायर की है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर कूपंस के साथ ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन के सौदे की मंजूरी को दिसंबर में निलंबित कर दिया था और साथ ही अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

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  सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद केंद्र ने ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों को दी मंजूरी

  सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र ने शनिवार को NCLT और ITAT में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी. सरकार ने एनसीएलटी में 18 सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें आठ न्यायिक सदस्य और 10 तकनीकी सदस्य शामिल हैं. 

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  SBI ने 1200 करोड़ रुपये की वसूली के लिए अनिल अंबानी को NCLT में खींचा

  भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अनिल अंबानी (Anil Ambani) से दिवालिया कानून के निजी गारंटी उपबंध के तहत 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में आवेदन किया है.

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  जेपी मामले में खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, मामले को फिर से इलाहाबाद NCLT भेजा

  जेपी मामले में खरीदारों को फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जेपी मामले को फिर से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की इलाहाबाद पीठ को भेज दिया है. अब NCLT ही आगे की कार्रवाई तय करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेपी के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई चलती रहेगी. 180 दिनों की लिमिटेशन आज से शुरु होगी. IPR इसके लिए फिर से नीलामी की बोली लगाई. हालांकि इसमें खरीददार भी हिस्से ले पाएंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों को पैसा दिलाने का भरोसा दिलाया था.

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  जेपी इंफ्राटेक से फ्लैट खरीदने वालों की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  जेपी इंफ्राटेक के 24 फ्लैट खरीदारो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. फ्लैट खरीदारों ने इलाहाबाद के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक की मांग की है.

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  घर ख़रीदारों की वित्त मंत्री अरुण जेटली से मांग, 'ईएमआई रुकवा दें क्योंकि...'

  नोएडा के फ्लैट ख़रीदारों के संघ ने अरुण जेटली को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि जेटली बैंकों से बात कर घर मिलने तक बैंकों को जाने वाली ईएमआई रुकवा दें क्योंकि ईएमआई और किराये दोनों का बोझ झेल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है.

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  दिवालिया होगा जेपी इंफ्राटेक, 32 हज़ार लोगों का टूटा घर का सपना

  जेपी को आईडीबीआई के 4000 करोड़ रुपये चुकाने हैं. इसके लिए जेपी को 180 दिन की मोहलत दी जाएगी जिसमें उसे अपना कर्ज लौटाने का रोडमैप देना होगा.

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  नोएडा: बैंकों ने उठाई आम्रपाली बिल्डर्स की संपत्ति कुर्क करने की मांग

  नोएडा में आम्रपाली बिल्डर्स पर देनदार बैंकों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. बैंकों ने अदालत में आम्रपाली की संपत्ति कुर्क करने की गुहार लगाई है.