Narendra Singh Tomer
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'भारत में गेहूं की कमी नहीं, बड़े पैमाने पर निर्यात रोकने के लिए लगाया गया प्रतिबंध' : नरेंद्र सिंह तोमर
केंद्रीय कृषि मंत्री (Agriculture Minister) नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomer) ने कहा है कि भारत में गेहूं की कोई कमी नहीं है लेकिन बड़े पैमाने पर निर्यात रोकने के लिये यह कदम उठाया गया है.
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Farmer Protest Update: किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा, 3 दिसंबर को होगा वार्ता का अगला दौर
Farmer Protest Update: किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें बिना शर्त बातचीत के लिए आमंत्रण भेजा था, बैठक के लिए दोपहर 3 बजे किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचे. इस मीटिंग में 35 किसान नेता पहुंंचे हैं. इस बैठक से पहले किसानों के मुद्दों को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता पार्टी अध्य्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर मंथन करने के लिए जुटे थे.गौरतलब है कि लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले पांच दिनों से धरने पर हैं. केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ उनका यह धरना आज छठवें दिन में प्रवेश कर गया है. इन कानूनों के बारे में किसानों को आशंका है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा.
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किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री बोले, ' 2022 तक अन्नदाताओं की आय दोगुनी करना सरकार का लक्ष्य
तोमर ने कहा, "गांव-गांव इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो किसान उपज बाद में उचित मूल्य पर बेच सकेंगे. छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स गांव-गांव खुलने से भी किसानों को लाभ मिलेगा. देश में केवीके बहुत ही सक्षम व योग्य यूनिट है जो लगभग हर जिले में है. इनके संसाधन बढ़ाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है. राज्यों के संसाधनों व केवीके के ज्ञान का सदुपयोग कर इसे जिलों में छोटे किसानों तक पहुंचाने की योजना बनाना चाहिए. कृषि वैज्ञानिक गांव-गांव तक पहुंचेंगे तो किसानों को इसका सीधा फायदा होगा."
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केंद्रीय कृषि मंत्री (Agriculture Minister) नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomer) ने कहा है कि भारत में गेहूं की कोई कमी नहीं है लेकिन बड़े पैमाने पर निर्यात रोकने के लिये यह कदम उठाया गया है.
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Farmer Protest Update: किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें बिना शर्त बातचीत के लिए आमंत्रण भेजा था, बैठक के लिए दोपहर 3 बजे किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचे. इस मीटिंग में 35 किसान नेता पहुंंचे हैं. इस बैठक से पहले किसानों के मुद्दों को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता पार्टी अध्य्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर मंथन करने के लिए जुटे थे.गौरतलब है कि लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले पांच दिनों से धरने पर हैं. केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ उनका यह धरना आज छठवें दिन में प्रवेश कर गया है. इन कानूनों के बारे में किसानों को आशंका है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा.
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तोमर ने कहा, "गांव-गांव इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो किसान उपज बाद में उचित मूल्य पर बेच सकेंगे. छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स गांव-गांव खुलने से भी किसानों को लाभ मिलेगा. देश में केवीके बहुत ही सक्षम व योग्य यूनिट है जो लगभग हर जिले में है. इनके संसाधन बढ़ाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है. राज्यों के संसाधनों व केवीके के ज्ञान का सदुपयोग कर इसे जिलों में छोटे किसानों तक पहुंचाने की योजना बनाना चाहिए. कृषि वैज्ञानिक गांव-गांव तक पहुंचेंगे तो किसानों को इसका सीधा फायदा होगा."
