Najeeb Jung Vs Arvind Kejriwal
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Delhi Govt vs LG: SC के फैसले पर बोले CM केजरीवाल- जो सरकार अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं कर सकती वो चलेगी कैसे
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है. यह दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है. कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन फैसला अन्यायपूर्ण है.
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दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष
दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मांग रहे हैं लेकिन हाई कोर्ट का वो आदेश गलत है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल कॉउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है. दिल्ली सरकार ने कहा, 'एक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार को जनता की सेवा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के अधीन नहीं है.
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DCW बनाम LG : एक ही पोस्ट का दो अधिकारियों ने संभाला कार्यभार!
अजीबोगरीब घटनाक्रम के बीच दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के सदस्य सचिव पद पर उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य ने अपना कार्यभार संभाल लिया लेकिन डीसीडब्ल्यू ने उनके पदभार संभालने को 'अवैध' और 'अस्वीकार्य' करार देते हुए नामंजूर कर दिया. हालांकि उनके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिफारिश पर नियुक्त एक अन्य सदस्य ने अपना कार्यभार संभाल लिया.
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अरविंद केजरीवाल vs LG मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां हों
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए नहीं तो सरकार काम नहीं कर पाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सही बात है कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है लेकिन इसके लिए विशेष प्रावधान हैं.
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दिल्ली सरकार ने 15 वकीलों की नियुक्ति रद्द करने के उपराज्यपाल के फैसले को किया खारिज
दिल्ली सरकार ने अपने द्वारा नियुक्त किए गए 15 वकीलों की नियुक्ति रद्द करने के उपराज्यपाल नजीब जंग के फैसले को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिससे उपराज्यपाल कार्यालय एवं आप सरकार के बीच टकराव के एक और दौर की आशंका पैदा हो गई है.
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उप राज्यपाल नजीब जंग ने विधायक निधि में 250 फीसदी बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव वाली फाइल लौटाई
दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग ने सभी 70 विधायकों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडी) के तहत आवंटन में एक ही बार 10-10 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी से जुड़ी फाइल आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को लौटा दी है. जंग ने यह भी जानना चाहा है कि बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को कैसे सही ठहराया जा सकता है और मौजूदा विधायक निधि के उपयोग की स्थिति क्या है.
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दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, LG के पास भेजें जाएं नियुक्ति-तबादले के प्रस्ताव
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच कई दिनों से जारी तनातनी में हाई कोर्ट ने केजरीवाल को झटका दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार तबादले और नियुक्ति के प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजे।
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दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल : कौन सही है या क्या सही है
मुख्य सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों की तैनाती और तबादले को लेकर दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल का विवाद लड़ाई में बदल चुका है। दोनों पक्ष नियमों और प्रावधानों का अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं।
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दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष
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DCW बनाम LG : एक ही पोस्ट का दो अधिकारियों ने संभाला कार्यभार!
अजीबोगरीब घटनाक्रम के बीच दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के सदस्य सचिव पद पर उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य ने अपना कार्यभार संभाल लिया लेकिन डीसीडब्ल्यू ने उनके पदभार संभालने को 'अवैध' और 'अस्वीकार्य' करार देते हुए नामंजूर कर दिया. हालांकि उनके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिफारिश पर नियुक्त एक अन्य सदस्य ने अपना कार्यभार संभाल लिया.
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दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए नहीं तो सरकार काम नहीं कर पाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सही बात है कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है लेकिन इसके लिए विशेष प्रावधान हैं.
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दिल्ली सरकार ने 15 वकीलों की नियुक्ति रद्द करने के उपराज्यपाल के फैसले को किया खारिज
दिल्ली सरकार ने अपने द्वारा नियुक्त किए गए 15 वकीलों की नियुक्ति रद्द करने के उपराज्यपाल नजीब जंग के फैसले को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिससे उपराज्यपाल कार्यालय एवं आप सरकार के बीच टकराव के एक और दौर की आशंका पैदा हो गई है.
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दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग ने सभी 70 विधायकों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडी) के तहत आवंटन में एक ही बार 10-10 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी से जुड़ी फाइल आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को लौटा दी है. जंग ने यह भी जानना चाहा है कि बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को कैसे सही ठहराया जा सकता है और मौजूदा विधायक निधि के उपयोग की स्थिति क्या है.
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दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, LG के पास भेजें जाएं नियुक्ति-तबादले के प्रस्ताव
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच कई दिनों से जारी तनातनी में हाई कोर्ट ने केजरीवाल को झटका दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार तबादले और नियुक्ति के प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजे।
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दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल : कौन सही है या क्या सही है
मुख्य सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों की तैनाती और तबादले को लेकर दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल का विवाद लड़ाई में बदल चुका है। दोनों पक्ष नियमों और प्रावधानों का अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं।
