Mumbai Slum Redevelopment

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  धारावी के बदलाव की राह साफ, मास्टर प्लान को मिली हरी झंडी, अदाणी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार मिलकर करेंगे बड़ा डेवलपमेंट

  Dharavi Redevelopment Project: धारावी का यह प्रोजेक्ट सिर्फ घरों का नहीं, बल्कि एक पूरे इलाके के भविष्य को बदलने का कदम है. अदाणी ग्रुप और सरकार मिलकर इसे नई पहचान देने जा रहे हैं, जहां लोग न सिर्फ बेहतर घर में रहेंगे, बल्कि रोजगार और कारोबार के नए मौके भी बनेंगे.

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  प्रतिभाओं की खान भी है देश की सबसे बड़ी झुग्गी-झोपड़ी बस्ती धारावी, क्यों निखर नहीं पाता है टैलेंट

  समर्था देश की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी मानी जाने वाली धारावी की युवा प्रतिभाओं में से एक हैं. वो करीब चार साल की हैं, लेकिन वो सभी महाद्वीपों, ज्यादातर देशों और दुनिया के प्रमुख नेताओं के नाम जानती हैं. समर्था की मां महालक्ष्मी उनके भविष्य को लेकर चिंतिंत हैं. आइए जानते हैं कि इस चिंता का कारण क्या है.

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  धारावी पुनर्विकास परियोजना की ऐतिहासिक उपलब्धि: 53,000 घरों का डोर-टू-डोर सर्वेक्षण हुआ पूरा

  Dharavi Redevelopment Project: धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत सर्वेक्षण के ज़रिए हर घर, दुकान, शैक्षणिक और धार्मिक संस्थान को एक खास पहचान संख्या दी जा रही है. इस सर्वेक्षण के आधार पर ही धारावी के पुनर्विकास की योजना बनाई जाएगी.

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  धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 50,000 से अधिक घरों के सर्वे का रिकॉर्ड हासिल

  Dharavi Redevelopment Project: पिछले वर्ष दिसंबर में धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (DRPP) ने नाम बदलकर नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (NMDPL) रख लिया था.

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  धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भूमिपूजन के साथ शुरुआत, सबसे पहले बनेंगे रेलवे के लिए भवन

  एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती का पुनर्विकास करने वाली कंपनी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (DRPPL) ने गुरुवार को माटुंगा के आरपीएफ मैदान में धारावी पुनर्विकास परियोजना का भूमि पूजन किया. सूत्रों ने बताया कि सेक्टर 6 क्षेत्र में आयोजित इस पूजन से रेलवे के स्टाफ क्वार्टर और कार्यालयों के निर्माण की शुरुआत हो रही है. धारावी पुनर्विकास टेंडर दस्तावेजों में तय अनिवार्यता के अनुसार यह भवन निर्माण के बाद सरकार को सौंप दिए जाएंगे.

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  धारावी पुनर्विकास योजना को मिला बल, स्थानीय निकाय ने सरकारी सर्वेक्षण का किया समर्थन

  इस सर्वेक्षण में अब तक घर-घर जाकर 10,000 मकानों की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 21,000 से ज़्यादा मकानों की गिनती हो चुकी है.