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"तब तक कोई कार्रवाई नहीं..." : भूमि घोटाला मामले में CM सिद्धारमैया को मिली HC से राहत
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने 29 अगस्त तक निचली अदालतों की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
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"40 साल के राजनीतिक करियर में मुझ पर...": भूमि घोटाला में फंसे CM सिद्धारमैया की सफाई
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है.
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MUDA स्कैम मामले में मुकदमा चलाने के गवर्नर के फैसले के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया पहुंचे हाई कोर्ट
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप है कि दक्षिण मैसूर के प्रमुख इलाके में मौजूद विजयनगर के प्लॉट की कीमत कैसारे गांव की उनकी मूल जमीन से बहुत ज्यादा है. इसी को लेकर सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं.
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सिद्धारमैया का इस्तीफे से इनकार; क्या है MUDA स्कैम? जिसे लेकर कर्नाटक CM पर चलेगा केस
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर MUDA मामले में केस चलेगा. राज्यपाल ने केस चलाने की इजाजत दे दी है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर यह मामला है क्या?
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क्या है MUDA केस, जिसमें सिद्धारमैया पर चलेगा मुकदमा; राज्यपाल ने दी परमिशन
MUDA Case: सीएम सिद्धरमैया ने मामले में किसी भी भूमिका से इनकार करते हुए कहा था कि अगर उनकी नियत में खोट होता तो 2013 से 2018 के बीच मुख्यमंत्री रहते हुए वो अपनी पत्नी की फाइल पर कार्रवाई कर सकते थे.
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कर्नाटक के CM सिद्धरमैया के कानूनी सलाहकार ए एस पोनन्ना ने MUDA में हुए कथित घोटाले को लेकर राज्यपाल पर सवाल उठाए
राज्य के दो बार अतिरिक्त महाअधिवक्ता रह चुके ए एस पोनन्ना का राज्यपाल से एक सवाल भी है कि "सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लोकायुक्त पुलिस ने एसआईटी का गठन किया,
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MUDA घोटाले में घिरे कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया, क्या केस दर्ज होने पर चलेंगे केजरीवाल की राह
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भेजे नोटिस में साफ पूछा है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त क्यों ना दी जाएं. अगर मुकदमा चलाने की इजाज़त दी जाती है तो क्या सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ही तरह अपने पद पर बने रहेंगे.
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MUDA घोटाले में राज्यपाल ने सिद्दरमैया को भेजा कारण बताओ नोटिस
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मंत्रिपरिषद ने लंबी बैठक के बाद राज्यपाल थावरचंद गहलोत से इस नोटिस को वापस लेने की सिफारिश की है.
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने 29 अगस्त तक निचली अदालतों की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
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कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है.
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MUDA स्कैम मामले में मुकदमा चलाने के गवर्नर के फैसले के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया पहुंचे हाई कोर्ट
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप है कि दक्षिण मैसूर के प्रमुख इलाके में मौजूद विजयनगर के प्लॉट की कीमत कैसारे गांव की उनकी मूल जमीन से बहुत ज्यादा है. इसी को लेकर सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं.
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राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भेजे नोटिस में साफ पूछा है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त क्यों ना दी जाएं. अगर मुकदमा चलाने की इजाज़त दी जाती है तो क्या सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ही तरह अपने पद पर बने रहेंगे.
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MUDA घोटाले में राज्यपाल ने सिद्दरमैया को भेजा कारण बताओ नोटिस
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मंत्रिपरिषद ने लंबी बैठक के बाद राज्यपाल थावरचंद गहलोत से इस नोटिस को वापस लेने की सिफारिश की है.
