Muda Scam

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  MUDA घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई: ₹40 करोड़ की 34 संपत्तियां अटैच, अब तक ₹440 करोड़ से ज्यादा की जब्ती

  ED की जांच में जो खुलासे हुए उसके मुताबिक जी.टी. दिनेश कुमार ने 31 साइटें गैरकानूनी तरीके से अलॉट कीं. 18 और 28 अक्टूबर 2024 को ED ने कई ठिकानों पर तलाशी ली थी. तलाशी में सामने आया कि ये साइटें सरकार के आदेशों और कर्नाटक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए अलॉट की गई थीं.

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  आप क्यों इस्तेमाल हो रहे, पार्टियों को लड़ने दीजिए... जानें सुप्रीम कोर्ट ने ED को क्यों लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने MUDA घोटाला में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को बड़ी राहत दी. पार्वती के खिलाफ जारी ED के समन रद्द करने का फैसला बरकरार रखा गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया. 

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  MUDA घोटाला में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को बड़ी राहत, ED के समन को रद्द करने का फैसला बरकरार

  हाई कोर्ट से मिली राहत के खिलाफ दाखिल ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था. हाई कोर्ट ने पार्वती के खिलाफ जारी ED के समन को रद्द कर दिया था. मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) द्वारा प्लॉट आवंटन के मामले में ED ने पार्वती को पूछताछ के लिए समन भेजा था, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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  MUDA केस में सीएम सिद्धारमैया को राहत, जानिए कोर्ट ने ईडी की याचिका पर क्‍या कहा

  MUDA Scam Case: "बी रिपोर्ट" में लोकायुक्त पुलिस ने सबूतों के अभाव में मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी पार्वती, पत्नी के भाई और जमीन विक्रेता को क्लीन चिट दे दी थी. हालांकि ईडी ने रिपोर्ट को चुनौती दी है और इस मामले में गहराई से जांच की मांग की है.

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  कर्नाटक CM सिद्धारमैया को बड़ी राहत, MUDA घोटाले में लोकायुक्त ने दी क्लीन चिट, जानिए पूरा मामला

  कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) में हुए इस कथित घोटाले के मामले में राज्यपाल ने अगस्त 2024 में सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था. 

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  मुडा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने पर हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित, लोकायुक्त जांच जारी

  कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी या नहीं. हालांकि, यह बात तो साफ है कि लोकायुक्त की जांच जारी रहेगी.

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  CM सिद्धारमैया पर लगे आरोपों के बीच मैसूर निकाय के बड़े अधिकारी ने दिया इस्तीफा, बताई ये वजह

  आपको बता दें कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) ने 1992 में रिहायशी इलाके विकसित करने के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहीत की. इसके बदले MUDA की एक योजना के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि में 50 फीसदी साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई.

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  MUDA घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने कर्नाटक के मंत्री बिरथी सुरेश को भेजा समन

  आरोप है कि कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया की पत्नी पवित्री को MUDA की तरफ से 2022 में 14 प्लॉट नियमों को ताक पर रखकर अलॉट किए गए थे. बिरथी के कार्यकाल में ही ये प्लॉट आवंटित किए गए थे. 

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  राजनीतिक षड्यंत्र से परेशान मेरी पत्नी, प्‍लॉट किये वापस : कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया

  कर्नाटक के बहुचर्चित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) में हुए घोटाले को लेकर पीपुल्स कोर्ट ने मैसूर लोकायुक्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे.

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  MUDA जमीन घोटाला: थम नहीं रहीं सिद्धारमैया की मुश्किलें, पहले FIR के आदेश, अब CBI जांच की मांग

  MUDA Land Scam: बीजेपी सिद्धारमैया पर हमलावर है. वह उनके सीएम पद से इस्तीफे की मांग कर रही है. लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है.

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  कर्नाटक के CM सिद्धारमैया के खिलाफ दर्ज हुई FIR, MUDA की जमीन को धोखे से हासिल करने का आरोप

  MUDA Case: मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) के जमीन घोटाले में कर्नाटक के CM सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है. कर्नाटक के राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की परमिशन दी थी.

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  MUDA केस में CM सिद्धारमैया के खिलाफ जांच मामला : कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश

  MUDA Case: न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट के आदेश से एक दिन पहले उच्च न्यायालय ने इस मामले में सिद्धरमैया के खिलाफ जांच कराने की राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को बरकरार रखा था.

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  सच की जीत होगी... जमीन घोटाला केस में कर्नाटक हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर बोले सिद्धारमैया

  कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)2023 की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की परमिशन दी थी. राज्यपाल के आदेश को CM सिद्धारमैया ने 19 अगस्त को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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  कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, MUDA केस चलेगा, समझें क्या है ये घोटाला

  कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कथित मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाला मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले को चुनौती दी थी.

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  "तब तक कोई कार्रवाई नहीं..." : भूमि घोटाला मामले में CM सिद्धारमैया को मिली HC से राहत

  कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने 29 अगस्‍त तक निचली अदालतों की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.