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सड़क पर कीलें... हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद, किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च से जुड़ी 10 बड़ी बातें
हरियाणा (Haryana) में किसानों के मार्च (Farmers March) को रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. प्रशासन ने ने सीमेंट के बैरिकेड, सड़क पर लोहे की कीलें लगाने के साथ ही भारी पुलिस बल की तैनाती की है. साथ ही शनिवार को सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और एक साथ कई एसएमएस (संदेश) भेजने पर रोक लगा दी. फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसान ये मार्च करने जा रहे हैं.
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किसानों को दीवाली गिफ्ट: केंद्र ने 6 रबी फसलों की MSP बढ़ाई, गेंहू की कीमत 2125 रुपये/क्विंटल हुई
MSP Hike: गेहूं की एमएसपी 110 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर अब रबी सीजन 2023-24 के लिए 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. इसी तरह जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर अब 1735 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है.
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गन्ने की FRP वृद्धि के बाद गेहूं और सरसों से भी बढ़ेगी किसानों की आय! सरकार ने इतनी बढ़ा दी MSP
चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 40 रुपये बढ़ाकर 2,015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. इसके अलावा सरसों का MSP 400 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.
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कैबिनेट ले सकता है बड़ा फैसला: शॉपिंग मॉल और बड़ी रिटेल शॉप पर भी मिल सकेगा पेट्रोल-डीजल
दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों को दीवाली का तोहफा देने की तैयारी कर रही है. मोदी सरकार रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा कर सकती है. इसको लेकर केंद्रीय मंत्रिमडल की बैठक में फैसला लिया जा सकता है. बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है, जिसमें रबी फसलों की बुआई शुरू होने से पहले रबी की प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है.
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किसानों को दीवाली का तोहफा देने की तैयारी में मोदी सरकार, रबी की फसलों के MSP में कर सकती है इजाफा
इसको लेकर केंद्रीय मंत्रिमडल की बैठक में फैसला लिया जा सकता है. बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है, जिसमें रबी फसलों की बुआई शुरू होने से पहले रबी की प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है. बता दें, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) ने रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी.
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आखिर क्यों दिल्ली की सड़कों पर उतरा देश का अन्नदाता, हजारों किसानों का आज संसद मार्च, 10 बड़ी बातें
किसानों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए एक बार फिर से देशभर के किसान देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जमा हुए हैं. किसानों की कर्जमाफी और फसलों की लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर विभिन्न राज्यों के किसान (Kisan Mukti March) दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच गए हैं. दो दिवसीय किसान मुक्ति मार्च का आज यानी शुक्रवार को दूसरा और आखिरी दिन है और किसान आज अपनी मांगों को लेकर संसद मार्च करेंगे. किसानों ने सरकार और प्रशासन को चेताया है कि अगर उन्हें संसद की ओर जाने से रोका गया तो फिर वे न्यूड प्रदर्शन करेंगे. किसान (Kisan Mukti March) इस बार सिर्फ दो मांगों को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं. उनकी पहली मांग है कि उन्हें कर्ज से पूरी तरह मुक्ति दी जाए और दूसरी अपनी दूसरी मांग में फसलों की लागत का डेढ़ गुना मुआवजा चाहते हैं. ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर लाल टोपी पहने और लाल झंडा लिए किसानों ने 'अयोध्या नहीं, कर्ज माफी चाहिए' जैसे नारे लगाते दिखे.
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किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में मोदी सरकार, केंद्रीय कैबिनेट आज लगा सकती है मुहर
अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार देश के किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है. ख़रीफ़ फ़सलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को डेढ़ गुना करने पर आज केंद्र सरकार मुहर लगा सकती है, जिसके बाद किसानों को उनकी लागत का 50% ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा.
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सड़क पर कीलें... हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद, किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च से जुड़ी 10 बड़ी बातें
हरियाणा (Haryana) में किसानों के मार्च (Farmers March) को रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. प्रशासन ने ने सीमेंट के बैरिकेड, सड़क पर लोहे की कीलें लगाने के साथ ही भारी पुलिस बल की तैनाती की है. साथ ही शनिवार को सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और एक साथ कई एसएमएस (संदेश) भेजने पर रोक लगा दी. फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसान ये मार्च करने जा रहे हैं.
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किसानों को दीवाली गिफ्ट: केंद्र ने 6 रबी फसलों की MSP बढ़ाई, गेंहू की कीमत 2125 रुपये/क्विंटल हुई
MSP Hike: गेहूं की एमएसपी 110 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर अब रबी सीजन 2023-24 के लिए 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. इसी तरह जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर अब 1735 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है.
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गन्ने की FRP वृद्धि के बाद गेहूं और सरसों से भी बढ़ेगी किसानों की आय! सरकार ने इतनी बढ़ा दी MSP
चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 40 रुपये बढ़ाकर 2,015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. इसके अलावा सरसों का MSP 400 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.
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कैबिनेट ले सकता है बड़ा फैसला: शॉपिंग मॉल और बड़ी रिटेल शॉप पर भी मिल सकेगा पेट्रोल-डीजल
दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों को दीवाली का तोहफा देने की तैयारी कर रही है. मोदी सरकार रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा कर सकती है. इसको लेकर केंद्रीय मंत्रिमडल की बैठक में फैसला लिया जा सकता है. बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है, जिसमें रबी फसलों की बुआई शुरू होने से पहले रबी की प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है.
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किसानों को दीवाली का तोहफा देने की तैयारी में मोदी सरकार, रबी की फसलों के MSP में कर सकती है इजाफा
इसको लेकर केंद्रीय मंत्रिमडल की बैठक में फैसला लिया जा सकता है. बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है, जिसमें रबी फसलों की बुआई शुरू होने से पहले रबी की प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है. बता दें, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) ने रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी.
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आखिर क्यों दिल्ली की सड़कों पर उतरा देश का अन्नदाता, हजारों किसानों का आज संसद मार्च, 10 बड़ी बातें
किसानों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए एक बार फिर से देशभर के किसान देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जमा हुए हैं. किसानों की कर्जमाफी और फसलों की लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर विभिन्न राज्यों के किसान (Kisan Mukti March) दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच गए हैं. दो दिवसीय किसान मुक्ति मार्च का आज यानी शुक्रवार को दूसरा और आखिरी दिन है और किसान आज अपनी मांगों को लेकर संसद मार्च करेंगे. किसानों ने सरकार और प्रशासन को चेताया है कि अगर उन्हें संसद की ओर जाने से रोका गया तो फिर वे न्यूड प्रदर्शन करेंगे. किसान (Kisan Mukti March) इस बार सिर्फ दो मांगों को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं. उनकी पहली मांग है कि उन्हें कर्ज से पूरी तरह मुक्ति दी जाए और दूसरी अपनी दूसरी मांग में फसलों की लागत का डेढ़ गुना मुआवजा चाहते हैं. ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर लाल टोपी पहने और लाल झंडा लिए किसानों ने 'अयोध्या नहीं, कर्ज माफी चाहिए' जैसे नारे लगाते दिखे.
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किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में मोदी सरकार, केंद्रीय कैबिनेट आज लगा सकती है मुहर
अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार देश के किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है. ख़रीफ़ फ़सलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को डेढ़ गुना करने पर आज केंद्र सरकार मुहर लगा सकती है, जिसके बाद किसानों को उनकी लागत का 50% ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा.
