Msme Loan

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSMEs को दिया बड़ा तोहफा, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मुंबई में योजना के तहत पात्र एमएसएमई को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए.इस योजना से एमएसएमई के लिए ऋण की आसान उपलब्धता की सुविधा मिलने और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

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  मैन्युफैक्चरिंग MSMEs के लिए बड़ी राहत, सरकार ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को दी मंजूरी

  वित्त मंत्रालय के मुताबिक, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) इस योजना के तहत पात्र एमएसएमई को मिले 100 करोड़ रुपये तक के लोन पर 60 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज देगी.

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  सरकार MSME के लिए जल्द आएगी नई लोन गारंटी योजना, 100 करोड़ तक का मिलेगा कर्ज

  MSME Loan Scheme 2025: वित्त मंत्री ने 2024-25 के बजट में बताया था कि यह योजना एमएसएमई को मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए बिना गारंटी के टर्म लोन की सुविधा प्रदान करेगी. इस योजना के तहत हर आवेदक को 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी का कवर दिया जाएगा, जबकि लोन की राशि इससे अधिक भी हो सकती है.

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  5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनाॉमी का लक्ष्य हासिल करने में MSME का बड़ा योगदान, युवाओं को मिल रहा रोजगार: जीतन राम मांझी

  NDTV इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है उस देश को समृद्द माना जाता है. एक्सपोर्ट में MSME सेक्टर का 45.73 प्रतिशत योगदान है. ऐसे में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैनुफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट में सहयोग के माध्यम से हम इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं.

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  UPI के बाद RBI लाने जा रहा ULI, अब लोन मिलना होगा काफी आसान, जानें ये कैसे करेगा काम

  आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने  कहा कि ग्राहक के वित्तीय और गैर-वित्तीय ब्योरे तक पहुंच को डिजिटल बनाकर यूएलआई से विभिन्न क्षेत्रों खासकर कृषि और एमएसएमई के लिए कर्ज की बड़ी अधूरी मांग को पूरा करने की उम्मीद है. 

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  जरूरी खबर... RBI ने Loan से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव, बैंको को देनी होगी ये जानकारी

  बैंको की तरह से अपने ग्राहकों को एक आसान तरीके में लोन समझौते को समझने के लिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी वाला एक केएफएस प्रदान करना होगा.

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  बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन की ब्याज दर 0.40 प्रतिशत घटाई, प्रोसेसिंग फीस पर पूरी छूट

  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपने आवास ऋण पर ब्याज की दर में रविवार को 0.40 प्रतिशत की कटौती करते हुए 8.5 प्रतिशत कर दिया.इसके साथ ही बैंक ने एमएसएमई ऋण पर ब्याज की दरों को भी घटा दिया. बैंक एमएसएमई ऋण पर 8.4 प्रतिशत की दर से ब्याज लेना शुरू करेगा.

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  आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना से 14.6 लाख छोटे कारोबारियों को मदद मिली: रिपोर्ट

  कोविड महामारी के दौरान छोटे कारोबारियों की मदद के लिए शुरू की गयी आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) से 14.6 लाख एमएसएमई इकाइयों को बचाने में मदद मिली.

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  'लघु उद्योगों को कर्ज में छूट के लिए एकजुट हों राज्य' वैक्सीन नीति पर जीत से उत्साहित स्टालिन बोले

  MK Stalin ने इन राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि हमारे सामूहिक प्रयासों के कारण केंद्र सरकार ने अपनी टीकाकरण नीति बदली है. अब हमें अपनी सामूहिक ताकत MSME के लिए जरूरत के इस वक्त फिर दिखानी होगी. 

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  RBI ने दी राहत, लाई नई लोन मोरेटोरियम स्कीम, इन्हें मिलेगा फायदा

  केंद्रीय बैंक ने अपनी वन-टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को फिर से खोल दिया है. इस योजना के तहत 25 करोड़ तक का लेन-देन रखने वाले छोटे व्यापारियों सहित MSMEs यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यापार संस्थाएं- जिन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग का फायदा नहीं उठाया था और जहां 31 मार्च, 2021 तक लोन स्टैंटर्ड की श्रेणी में थे- उनको लोन रीस्ट्रक्चरिंग का सेकेंड राउंड में फायदा मिलेगा.

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  क्रेडिट कार्डधारकों को ब्याज पर ब्याज छूट का लाभ न दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले में की अहम टिप्पणी

  केंद्र सरकार ने मार्च से अगस्त 2020 के बीच ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा पहले ही दी थी. इस अवधि के ब्याज पर लगने वाले ब्याज (Loan Moratorium) को माफ करने का निर्देश Supreme Court पहले ही दे चुकी है, जिस पर सरकार सहमत हो चुकी है.

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  PM Modi का क्यों है MSME पर जोर, आप इससे कैसे बन सकते हैं बिजनेसमैन, पढ़ें पूरी डिटेल

  पीएम मोदी इस अब MSME पर जोर दे रहे हैं. यह सेक्टर उनकी मदद कर सकता है जो  बिजनेस करने का सपना देखते हैं लेकिन उनके सामने पूंजी की कमी सामने आ जाती है. अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है और मेहनत करने का जज्बा रखते हैं तो इस समय एक मौका हो सकता है आगे बढ़ने का. क्योंकि भारत सरकार ने अपनी नीति बदलते हुए अब छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कमर कस चुकी है. छोटे उद्योग MSME के दायरे में आते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि MSME  क्या है, यह सवाल कोरोना वायरस की वजह से मंदी में आई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान के बाद हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है. दरअसल  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज की राशि के आवंटन के लिए पहली प्रेस कांन्फ्रेंस में MSME पर खासा जोर दिया है. इसके साथ ही सरकार की आर्थिक नीतियों में बड़ा बदलाव आता दिख रहा है. पीएम मोदी ने अपील की है कि जिस तरह से देशवासियों ने उनके कहने पर खादी का सामान खरीदना शुरू कर दिया जो कि आज एक ब्रांड बन गया है उसी तरह अन्य स्थानीय और देसी चीजों को लोग खरीदना शुरू करें. पीएम मोदी ने अपने भाषण में 'वोकल फॉर लोकल'  और आत्मनिर्भर बनने का नारा दिया है. सरकार अपनी इसी नीति के तहत अब MSME पर फोकस कर रही है.

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  लघु मझोली इकाइयों के लिए पीएम मोदी का 'दिवाली गिफ्ट', 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक कर्ज की सुविधा

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्योगों के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाओं की घोषणा की. पीएम मोदी ने अपने वक्‍तव्‍य की शुरुआत करते हुए कहा, 'दिवाली का यह समय सभी के लिए महत्वपूर्ण है. इस समय ही किसान अपनी फसल को बाजार में लेकर आता है. इसलिए दिवाली का समय देश के लिए उतना ही अहम होता है जितना बजट के समय होता है. मैं आपके सामने लघु उद्योग सेक्टर के लिए सरकार द्वारा लिए गए 12 बड़े फैसलों पर बात करना चाहता हूं.