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लाडली बहना को 1500 रुपये और बुजुर्ग-विधवा-दिव्यांग 600 में जीवन गुजारने को हैं मजबूर, ये कैसा न्याय?
MP News: भिंड जिले में कांग्रेस ने लाडली बहना योजना और वृद्धा-विधवा-दिव्यांग पेंशन में भेदभाव का आरोप लगाया है. जहां लाडली बहना को 1500 रुपये मिल रहे हैं, वहीं पेंशन 600 रुपये पर अटकी होने से बुजुर्ग और दिव्यांग आर्थिक संकट में हैं.
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नेता की जेब फूली, गरीबों की थाली खाली: MLA वेतन ₹200 से ₹1.10 लाख, ओल्डएज पेंशन 18 साल से वही ₹500
ADR की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, एमपी के 230 विधायकों में से 205 करोड़पति हैं. इनमें से 102 विधायकों की संपत्ति 5 करोड़ से ज़्यादा है. फिर भी, सभी दलों के नेता वेतन बढ़ाने की पैरवी में एकजुट हैं.
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MP में "सबका दिल मांगे मोर", विधायक हो या स्पीकर सबको चाहिए और सुविधाएं
मध्यप्रदेश सरकार 450 से अधिक पूर्व विधायकों की पेंशन पर सालाना 21 करोड़ खर्चती है. पूर्व विधायकों को हर माह 35 हजार रुपए पेंशन मिलती है. हर दूसरे कार्यकाल में हर साल 800 रुपए की बढ़ोतरी होती है. इसके बाद वे जितने कार्यकाल पूरे करते हैं, उनकी पेंशन में हर बार 4 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है.
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इस राज्य सरकार ने किया साफ, राज्य में लागू नहीं होगी पुरानी पेंशन योजना
मध्यप्रदेश विधानसभा में बताया गया है कि राज्य सरकार के पास अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. सरकार का यह लिखित जवाब कांग्रेस विधायक रवींद्र सिंह तोमर, सुरेश राजे और भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा पूछे गए सवालों पर आया.
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'जब अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं, तो जनप्रतिनिधियों को क्यों मिले ये सहूलियत?' BJP सांसद वरुण गांधी बोले
Agneepath Scheme: भाजपा नेता वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने कहा कि अग्निवीर (Agniveer) के हम में एक बार फिर आवाज उठाई है. कहा कि अल्पावधि की नौकरी में अग्निवीर पेंशन (Pension) के हकदार नहीं हैं तो जनप्रतिनिधियों को क्यों पेंशन दी जानी चाहिए.
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भोपाल की गैस पीड़ित विधवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आया राज्य का बजट
मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में भोपाल की गैस पीड़ित विधवाओं के लिए बजट में खुशखबरी है. सरकार ने उनको मिलने वाली पेंशन के लिए बजट में प्रावधान कर दिया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जब मंगलवार को बजट पेश किया तो बताया कि गैस पीड़ितों को प्रतिमाह दी जाने वाली केन्द्रीय पेंशन योजना समाप्त हो जाने पर अब राज्य सरकार स्वयं के स्रोतों से पेंशन उपलब्ध कराएगी. इस हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान रखा गया है.
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भोपाल की गैस पीड़ित बूढ़ी विधवाओं की पेंशन बंद, सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिए
भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas tragedy) ने सालों पहले कई लोगों के अपने छीन लिए, सालों बाद सरकार ने गैस त्रासदी में जो महिलाएं विधवा हुईं उनसे उनकी पेंशन छीन ली. भूख मिटाने के लिए कई बूढ़ी विधवाओं को खाना मांगना पड़ रहा है. सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, पूरा नहीं किया. दिसंबर 2019 से पेंशन बंद है. इस बीच कांग्रेस (Congress) की सरकार के मुख्यमंत्री चले गए, कमल की सरकार के शिवराज मुख्यमंत्री बन गए इन महिलाओं ने हर स्तर पर आवेदन दिया, विरोध दर्ज कराया लेकिन पेंशन नहीं मिली.
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खरबों की संपत्ति के मालिक भी ले रहे पूर्व सांसद पेंशन
देश में 30 से 35 वर्षो तक की शासकीय सेवा देने वालों की पेंशन सरकार ने बंद कर दी है, जबकि खरबों की संपत्ति के मालिक पूर्व सांसद के तौर पर मिलने वाली 20 हजार रुपये मासिक की पेंशन ले रहे हैं. देश में 'राजनीति' सामाजिक सम्मान पाने का एक अच्छा अस्त्र बन चुका है. एक बार विधायक, सांसद का चुनाव जीतिए या फिर राज्यसभा में किसी दल या सरकार की ओर से मनोनीत होकर संसद में पहुंच जाइए. फिर क्या, आपकी जिंदगी ही बदल जाती है. पहले तो जनता के सेवक के नाते खूब पगार पाइए और कार्यकाल खत्म होने के बाद पूरी जिंदगी पेंशन का लाभ हासिल करिए.
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पूर्व सांसदों को मिलने वाली पेंशन और भत्तों के बारे में पूरी जानकारी
देश में लोकसभा का चुनाव एक बार भी जीत जाने और एक दिन के लिए भी संसद का सदस्य बन जाने के लिए भारत सरकार की ओर से पेंशन दिए जाने की व्यवस्था है. सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त सांसदों को दी जाने वाली पेंशन और अन्य भत्तों के खिलाफ दायर याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया. इसी के साथ साफ हो गया कि सांसदों को पेंशन और भत्ता यथावत मिलते रहेंगे.
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सांसदों को आजीवन पेंशन और भत्ता मिले या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
केंद्र सरकार की तरफ से पेश अटर्नी जनरल ने कोर्ट पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस दिए जाने का समर्थन किया. केंद्र सरकार ने कहा कि पूर्व सासंदों को यात्रा करनी पड़ती है और देश-विदेश में जाना पड़ता है.
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पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस दिए जाने पर SC ने केन्द्र से पूछा, स्वतंत्र मैकेनिज्म का क्या हुआ?
पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस दिए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल कि 12 साल से आप जो स्वतंत्र मैकेनिज्म बना रहे है उसका क्या हुआ?
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पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को नोटिस जारी किया.
 "'जब अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं, तो जनप्रतिनिधियों को क्यों मिले ये सहूलियत?' BJP सांसद वरुण गांधी बोले")
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लाडली बहना को 1500 रुपये और बुजुर्ग-विधवा-दिव्यांग 600 में जीवन गुजारने को हैं मजबूर, ये कैसा न्याय?
MP News: भिंड जिले में कांग्रेस ने लाडली बहना योजना और वृद्धा-विधवा-दिव्यांग पेंशन में भेदभाव का आरोप लगाया है. जहां लाडली बहना को 1500 रुपये मिल रहे हैं, वहीं पेंशन 600 रुपये पर अटकी होने से बुजुर्ग और दिव्यांग आर्थिक संकट में हैं.
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नेता की जेब फूली, गरीबों की थाली खाली: MLA वेतन ₹200 से ₹1.10 लाख, ओल्डएज पेंशन 18 साल से वही ₹500
ADR की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, एमपी के 230 विधायकों में से 205 करोड़पति हैं. इनमें से 102 विधायकों की संपत्ति 5 करोड़ से ज़्यादा है. फिर भी, सभी दलों के नेता वेतन बढ़ाने की पैरवी में एकजुट हैं.
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MP में "सबका दिल मांगे मोर", विधायक हो या स्पीकर सबको चाहिए और सुविधाएं
मध्यप्रदेश सरकार 450 से अधिक पूर्व विधायकों की पेंशन पर सालाना 21 करोड़ खर्चती है. पूर्व विधायकों को हर माह 35 हजार रुपए पेंशन मिलती है. हर दूसरे कार्यकाल में हर साल 800 रुपए की बढ़ोतरी होती है. इसके बाद वे जितने कार्यकाल पूरे करते हैं, उनकी पेंशन में हर बार 4 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है.
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इस राज्य सरकार ने किया साफ, राज्य में लागू नहीं होगी पुरानी पेंशन योजना
मध्यप्रदेश विधानसभा में बताया गया है कि राज्य सरकार के पास अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. सरकार का यह लिखित जवाब कांग्रेस विधायक रवींद्र सिंह तोमर, सुरेश राजे और भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा पूछे गए सवालों पर आया.
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'जब अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं, तो जनप्रतिनिधियों को क्यों मिले ये सहूलियत?' BJP सांसद वरुण गांधी बोले
Agneepath Scheme: भाजपा नेता वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने कहा कि अग्निवीर (Agniveer) के हम में एक बार फिर आवाज उठाई है. कहा कि अल्पावधि की नौकरी में अग्निवीर पेंशन (Pension) के हकदार नहीं हैं तो जनप्रतिनिधियों को क्यों पेंशन दी जानी चाहिए.
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भोपाल की गैस पीड़ित विधवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आया राज्य का बजट
मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में भोपाल की गैस पीड़ित विधवाओं के लिए बजट में खुशखबरी है. सरकार ने उनको मिलने वाली पेंशन के लिए बजट में प्रावधान कर दिया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जब मंगलवार को बजट पेश किया तो बताया कि गैस पीड़ितों को प्रतिमाह दी जाने वाली केन्द्रीय पेंशन योजना समाप्त हो जाने पर अब राज्य सरकार स्वयं के स्रोतों से पेंशन उपलब्ध कराएगी. इस हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान रखा गया है.
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भोपाल की गैस पीड़ित बूढ़ी विधवाओं की पेंशन बंद, सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिए
भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas tragedy) ने सालों पहले कई लोगों के अपने छीन लिए, सालों बाद सरकार ने गैस त्रासदी में जो महिलाएं विधवा हुईं उनसे उनकी पेंशन छीन ली. भूख मिटाने के लिए कई बूढ़ी विधवाओं को खाना मांगना पड़ रहा है. सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, पूरा नहीं किया. दिसंबर 2019 से पेंशन बंद है. इस बीच कांग्रेस (Congress) की सरकार के मुख्यमंत्री चले गए, कमल की सरकार के शिवराज मुख्यमंत्री बन गए इन महिलाओं ने हर स्तर पर आवेदन दिया, विरोध दर्ज कराया लेकिन पेंशन नहीं मिली.
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खरबों की संपत्ति के मालिक भी ले रहे पूर्व सांसद पेंशन
देश में 30 से 35 वर्षो तक की शासकीय सेवा देने वालों की पेंशन सरकार ने बंद कर दी है, जबकि खरबों की संपत्ति के मालिक पूर्व सांसद के तौर पर मिलने वाली 20 हजार रुपये मासिक की पेंशन ले रहे हैं. देश में 'राजनीति' सामाजिक सम्मान पाने का एक अच्छा अस्त्र बन चुका है. एक बार विधायक, सांसद का चुनाव जीतिए या फिर राज्यसभा में किसी दल या सरकार की ओर से मनोनीत होकर संसद में पहुंच जाइए. फिर क्या, आपकी जिंदगी ही बदल जाती है. पहले तो जनता के सेवक के नाते खूब पगार पाइए और कार्यकाल खत्म होने के बाद पूरी जिंदगी पेंशन का लाभ हासिल करिए.
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पूर्व सांसदों को मिलने वाली पेंशन और भत्तों के बारे में पूरी जानकारी
देश में लोकसभा का चुनाव एक बार भी जीत जाने और एक दिन के लिए भी संसद का सदस्य बन जाने के लिए भारत सरकार की ओर से पेंशन दिए जाने की व्यवस्था है. सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त सांसदों को दी जाने वाली पेंशन और अन्य भत्तों के खिलाफ दायर याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया. इसी के साथ साफ हो गया कि सांसदों को पेंशन और भत्ता यथावत मिलते रहेंगे.
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सांसदों को आजीवन पेंशन और भत्ता मिले या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
केंद्र सरकार की तरफ से पेश अटर्नी जनरल ने कोर्ट पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस दिए जाने का समर्थन किया. केंद्र सरकार ने कहा कि पूर्व सासंदों को यात्रा करनी पड़ती है और देश-विदेश में जाना पड़ता है.
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पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस दिए जाने पर SC ने केन्द्र से पूछा, स्वतंत्र मैकेनिज्म का क्या हुआ?
पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस दिए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल कि 12 साल से आप जो स्वतंत्र मैकेनिज्म बना रहे है उसका क्या हुआ?
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पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को नोटिस जारी किया.
