Mp Panchayat Elections

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  MP में अजब-गजब मामला : महिलाओं ने जीता पंचायत चुनाव, शपथ लेने पहुंचे घरवाले

  इस मामले में ज़िला पंचायत सीईओ अजय श्रीवास्तव ने कहा वहां नियम विरूद्ध काम हुआ है. सीईओ जनपद को बताया गया तो फिर सही से शपथ दिलवाई गई है, हमने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट मिलते ही संबंधित सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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  Video: मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में जीती महिलाओं की जगह पुरुषों ने ली शपथ

  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सागर में ग्राम पंचायत चुनाव में सात महिला पंचों की जगह उनके, पति, पिता या रिश्तेदारों ने पंच पद की शपथ ली. इसका वीडियो सोशल मीडिया (social media) पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है.

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  MP निकाय चुनाव : तोमर-सिंधिया का गढ़ भी BJP हारी, 57 साल बाद कांग्रेस का ग्वालियर पर कब्जा; AAP की "धमाकेदार एंट्री"

  MP Civic Polls: मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनावों में दिलचस्प नतीजे देखने को मिले हैं. जहां आम आदमी पार्टी ने पहली बार राज्य के किसी भी चुनाव में अपनी विजयी मौजूदगी दर्ज कराई है. चुनावों में महापौर की एक सीट, पार्षदों की 17 सीटों पर आप को जीत मिली है. वहीं, राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस को अपनी अहम सीट गंवा दी. नगर निकाय चुनाव की रविवार को हुई पहले चरण की मतगणना में कुल 11 नगर निगमों के महापौर पदों में से सात पर बीजेपी, तीन पर कांग्रेस और एक पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली है. प्रदेश के कुल 16 नगर निगमों के पहले चरण के मतदान में, 11 नगर निगम के चुनाव छह जुलाई को हुए थे.

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  आरोप सिद्ध हुए तो राजनीति छोड़ दूंगा, आप मुझे और मेरे बेटे को मत देना : मप्र विधानसभा अध्यक्ष का VIDEO वायरल

  विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने जरूरतमंदों में विधायक और विधानसभा निधि की राशि दी है. किसी को भी एक रुपया नकद नहीं दिया है, सभी को आरटीजीएस के माध्यम से खाते में रुपये दिए है. इसी दौरान गिरीश गौतम ने कह भी कह दिया कि अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है तो मुझे इस गांव से एक भी वोट नहीं चाहिए.

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  क्यों BJP और कांग्रेस के लिए OBC हैं जरूरी? समझें: MP में क्यों उन्हें आरक्षण देने की मची है 'होड़'

  ओबीसी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है, क्योंकि पिछले 19 सालों में तीन ओबीसी मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनमें उमा भारती, बाबूलाल गौर और वर्तमान शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं

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  सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, MP में बिना OBC आरक्षण के होंगे पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव

  सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्‍मेदारी है. दो हफ्ते में अधिसूचना जारी करें, OBC आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता. अभी सिर्फ SC/ST आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने होंगे.

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  MP में पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई को सुनाएगा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदेश में दो साल से इन सीटों पर पंचायत और नगर निकायों के लिए चुनाव नहीं हुए.  यह राज्य में "कानून के शासन का उल्लंघन" है.

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  MP पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण मामले की सुनवाई SC ने 17 जनवरी तक टाली

  17 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था.

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  MP : पंचायत चुनाव में आरक्षण की मांग पर OBC महासभा का प्रदर्शन, भीम आर्मी चीफ समेत कई नेता हिरासत में

  पंचायत चुनावों में 27 फीसद आरक्षण की मांग पर महासभा ने मुख्यमंत्री आवास घेरने का ऐलान किया था

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  'मैंने पिछड़ों के हित में बोलना छोड़ा तो...' : पंचायत चुनाव में OBC कोटा, उमा भारती का विरोधियों पर वार

  पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि पिछड़े वर्ग एवं दलित वर्ग पुरातन काल से निष्ठावान राम भक्त हिंदू रहे हैं किंतु कमी यह थी कि उनके भाजपा से आत्मीय संबंध नहीं थे जो हमसे शुरू हुए और मोदी जी पर जाकर इसकी पूर्ण आहुति हुई.

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  MP: पंचायत चुनावों में OBC कोटे के पेंच के बीच CM शिवराज ने कांग्रेस के समर्थन से निकाला यह रास्‍ता..

  विधानसभा में आज विपक्ष के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो पंक्तियों का प्रस्ताव पढ़ा कि ये सदन संकल्प लेता है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव न कराए जाएं. इस प्रस्ताव का सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ने समर्थन कर दिया और ये आसानी से पास हो गया.

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  मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव तीन चरणों में, जानिए कब होगा मतदान और कब आएगा परिणाम

  मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. अंतिम परिणाम 26 फरवरी को घोषित किया जाएगा.

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  MP में नगर निकाय व पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने जल्द इलेक्शन कराने का दिया निर्देश

  अदालत ने आदेश में कहा, "(संबद्ध पक्षों के बीच) सहमति बनी है कि याचिकाओं का निपटारा इन निर्देशों के साथ किया जा सकता है कि प्रतिवादी (प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग) नगर निकायों और पंचायतों के निर्वाचन की प्रकिया तेज करेंगे तथा ये चुनाव जल्द से जल्द संपन्न कराएंगे." 

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  हरियाणा पंचायत चुनाव : SC ने पूछा, MP और MLA के लिए शैक्षणिक योग्यता का नियम क्यों नहीं?

  हरियाणा पंचायत चुनाव का मामला अब अहम दौर में पहुंच चुका है। पंचायत चुनाव के फिलहाल टलने के आसार बन गए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बडे सवाल उठा दिए। कोर्ट ने पूछा कि शैक्षणिक योग्यता पंचायत चुनाव में ही सदस्यों के लिए क्यों हैं। सासंदों और विधायकों के लिए ये नियम क्यों नहीं लागू किया जाता ?