Mp Mla Court

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  नेताओं के खिलाफ सालों चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदला, सुप्रीम कोर्ट की वजह से अब जल्द हो रहे हैं फैसले

  विशेष अदालतों ने अकेले पिछले साल  4,697 लंबित मामलों में से 2,018 में फैसले दिए. जिससे इस बात का अंदाजा साफ हो रहा है कि अब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सालों साल चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदल रहा है.

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  सदन में नोट लेकर दिया वोट, या दिया भाषण, तो चलेगा मुकदमा : सांसदों, विधायकों को कानूनी छूट से SC का इंकार

  Bribes for vote case: सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों/विधायकों पर वोट देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में 1998 के फैसले को पलटा. सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामलों में संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है.

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  सांसदों-विधायकों को अभियोजन से छूट देने का मामला : सुप्रीम कोर्ट चार मार्च को सुनाएगा फैसला

  प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित कई वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.

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  "क्या हम कंधों पर चिप लगा दें": सांसदों और विधायकों को डिजिटल मॉनिटर करने वाली याचिका SC ने की खारिज

  याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी सांसदों के यहां CCTV लगाए जाएं और 24 घंटे निगरानी हो. ये फुटेज सभी नागरिकों के मोबाइल पर उपलब्ध हो.

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  बेंगलुरु में बिना इजाजत विरोध-प्रदर्शन मामले में कर्नाटक के CM सिद्धारमैया को SC से राहत

  कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की 2022 में उनके खिलाफ दर्ज एक FIR को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी. साथ ही विशेष MP/MLA कोर्ट में शारीरिक तौर पर पेश होने का आदेश भी दिया था.

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  MP/ MLA के खिलाफ आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का दिशा-निर्देश जारी, हाईकोर्ट को निगरानी करने को कहा

  CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गाइडलाइन बनाना हर राज्य के लिए बनाना संभव नहीं, हर राज्य में  परिस्थितियां अलग अलग हैं. ये हम हाईकोर्ट पर छोड़ते हैं कि MP/MLA कोर्ट मॉनिटरिंग करें.

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  वोट के बदले नोट का मामला, MLA,MP के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट पर फिर से विचार करेगा SC

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राजनीति की नैतिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. कोर्ट यह तय करेगा कि अगर सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेते हैं तो क्या तब भी उस पर मुकदमा नहीं चलेगा?

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  बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को अयोग्य घोषित किया जाए, कानून सबके लिए बराबर: कमलनाथ

  मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता रामशंकर कठेरिया को उत्तर प्रदेश के इटावा से लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की है.

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  उत्तर प्रदेश : बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को मारपीट के मामले में दो साल का कारावास

  उत्तर प्रदेश के इटावा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रामशंकर कठेरिया को यहां की एक एमपी/एमएलए अदालत ने साल 2011 में एक बिजली कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में शनिवार को दो साल के कारावास की सजा सुनाई.अदालत ने पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दो साल कैद की सजा होने के बाद कठेरिया की संसद सदस्यता भी जा सकती है.

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  माफिया मुख्तार अंसारी ने कैसे जुर्म की दुनिया में जमाया अपना सिक्का? 31 साल बाद मिली सजा

  कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड मामले में गैंगस्टर नेता मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

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  कैसे कोयला की ठेकेदारी करते-करते माफिया बना मुख्तार अंसारी, पढ़े 10 बातें

  बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सज़ा सुनाई है. साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी (BSP MP Afzal Ansari) को भी एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. तो जानिए मुख्तार ने कैसे खड़ा किया था अपराध का साम्राज्य...

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  गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख़्तार को 10 साल और उसके बड़े भाई अफ़ज़ाल को 4 साल की सज़ा

  सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) एवं मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के विरुद्ध 23 सितंबर 2022 को न्यायालय (Court) में प्रथम दृष्टया आरोप तय हो चुके थे.

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  मध्य प्रदेश : कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रघुराज सिंह कंसाना को ग्वालियर MP/MLA कोर्ट से बड़ा झटका

  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में कैबिनेट दर्जा प्राप्त रघुराज सिंह कंसाना को ग्वालियर में एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) ने बड़ा झटका दिया है. कंसाना के खिलाफ डकैती और हत्या (Dacoity and Murder) के प्रयास की धाराओं में चल रहे केस को वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है.

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  बिलकिस बानो केस का एक दोषी सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी सांसद और विधायक के साथ नजर आया

  बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई की अनुमति देने वाले गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी. इससे पहले इस मामले के दोषियों में से एक शैलेश चिमनलाल भट्ट ने दाहोद के बीजेपी के सांसद जसवंत सिंह भाभोर और विधायक शैलेश भाभोर के साथ शनिवार को मंच साझा किया. यह एक सरकारी कार्यक्रम था.

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  कोर्ट से सजा मिलने के बाद सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता खत्म

  उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है. उनको 15 साल पहले के एक मामले में सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई. वरिष्ठ सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान रामपुर की स्वार सीट से विधायक हैं.