Motor Act 2019

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  मोटर वाहन कानून के दो साल में 8 करोड़ ट्रैफिक चालान, लेकिन सड़क पर सुविधाओं के लिए जूझ रहे यात्री

  Motor Vehicle Act 2019 : सड़क सुरक्षा, सुविधा और अधिकारों पर सरकारों का पर्याप्त फोकस नहीं है. रोड सेफ्टी से जुड़े एनजीओ और लाखों ट्रक चालकों से जुड़ी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया है.

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  Coronavirus: 30 सितंबर तक वैध बने रहेंगे मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े अनिवार्य दस्‍तावेज

  मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार COVID-19 संकट की मौजूदा स्थिति को ध्‍यान में रखते हुए और इस संबंध में मिले अनुरोधों पर गौर करने के बाद गडकरी ने यह निर्देश जारी किए. उन्होंने मंत्रालय से मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े अनिवार्य दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध समझे जाने के संबंध में परामर्श जारी करने के लिए कहा. 

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  भारी ट्रैफिक जुर्माने को लेकर केंद्र-राज्यों में ठनी, मामला पहुंचा अटॉर्नी जनरल के पास 

  नए मोटर वाहन (Motor Vehicle Act) अधिनियम के तहत यातायात नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने को लेकर राज्य सरकारों और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के बीच मतभेद का मामला अब महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) के.के. वेणुगोपाल के कार्यालय तक पहुंच गया है, जो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं.

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  चालान कटने से नाराज JE ने कटवा दी पुलिस चौकी और थाने की बिजली, जानें- पूरा मामला

  नए मोटर व्हीकल अधिनियम (Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद रोज नए-नए मामले सामने आ रहे हैं. एक नया मामला मेरठ (Meerut) में देखने को मिला है. तेजगढ़ी चौराहे पर बिजली विभाग के जेई सोम प्रकाश गर्ग बिना हेलमेट लगाए स्कूटी से जा रहे थे. रास्ते में चौराहे पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल ने उन्हें रोका और गाड़ी के कागज दिखाने को कहा. उस समय जेई के पास पूरे कागज नहीं थे.

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  Delhi-NCR Transport Strike: आज ज़रा संभलकर निकलें! Delhi-NCR में कमर्शियल वाहनों की हड़ताल से हो सकती हैं दिक्कतें

  गुरुवार यानी 19 सितंबर को जरा सोच-समझकर घर से बाहर निकलें, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में कमर्शियल वाहनों की हड़ताल है. ऐसे में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

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  पुलिस की अनोखी मुहिम, नियम तोड़ने वालों का चालान काटने की जगह...

  इस मुहिम को डिप्टी कमिश्नर (ट्रैफिक) दिव्य चरण राव ने शनिवार को शुरू किया है. बता दें कि इस मुहिम के तहत अगर कोई चालक बगैर हेलमेट के पकड़ा जाता है तो उसे उसी समय हेलमेट खरीदने को कहा जाता है. साथ ही अगर किसी के पास जरूरी कागजात जैसे की पाल्युशन व इंश्यूरेंस सर्टिफिकेट नहीं हो तो ऑथिरिटी से मिलकर उसी समय उसे बनवाया जाता है. पुलिस की इस मुहिम को आम लोगों द्वारा खासा सराहा जा रहा है.

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  अब इस राज्य की BJP सरकार ने नए ट्रैफिक जुर्माने पर लगाई रोक, कहा- अगले तीन महीने...

  झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नये मोटर वाहन कानून के तहत वसूली जाने वाली बढ़ी हुई जुर्माना राशि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. उन्होंने यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों को अगले तीन माह तक लगातार अभियान चलाकर लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी देने और कागजात दुरुस्त करने में सहयोग करने के निर्देश दिये हैं.

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  यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना घटाने पर सड़क परिवहन मंत्रालय ने पूछा- क्या तय जुर्माने को कम कर सकते हैं राज्य

  यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना घटाने पर और अधिक राज्यों के विचार करने के बीच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में कानूनी राय मांगी है कि क्या संशोधित कानून में तय न्यूनतम जुर्माने को राज्य घटा सकते हैं. यह जानकारी एक अधिकारी ने दी. गुजरात और उत्तराखंड की भाजपा सरकारों ने जुर्माने की राशि घटाने की पहले ही घोषणा कर दी है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार जुर्माना घटाने पर विचार कर रही है. मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे विपक्षी दल शासित राज्यों ने भी नया कानून लागू करने से इनकार किया है. दरअसल, एक सितंबर से मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा वाहन चालकों से भारी जुर्माना वसूलने की खबरें सुर्खियों में रही हैं.

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  अपनी ही पार्टी के फैसले को यूपी-उत्तराखंड की BJP सरकार ने किया 'दरकिनार', नए ट्रैफिक जुर्माने में ढील की तैयारी

  कई ऐसे राज्यों ने इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से इनकार कर दिया है तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी है, जिन्होंने सिर्फ कुछ प्रावधानों को लागू किया है. खास बात ये है कि इन राज्यों में बीजेपी शासित प्रदेश भी शामिल हैं. सबसे पहले गुजरात ने नए ट्रैफिक नियमों को लेकर अपने यहां जुर्माने की राशि को लगभग आधा कर दिया. इसके बाद अब अब बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी नए नियम को वास्तविक रूप में लागू करने से पीछे हटते दिख रहे हैं.

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  दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा चालान, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ट्रक ड्राइवर को देने पड़े 2 लाख रुपये

  दिल्ली में बीती रात अब तक का सबसे बड़ा चालान काटा गया है. 2 लाख 500 रुपये का चालान एक ट्रक मालिक को ओवरलोडिंग के लिए चुकानी पड़ी.

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  Exclusive: ट्रैफिक के नए कानून पर बोले नितिन गडकरी- क्या राज्यों के लिए 'जान से ज्यादा जुर्माना' महत्वपूर्ण है?

  NDTV से बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि जो राज्य नए मोटर व्हीकल ऐक्ट के जुर्माने कम करना चाहते हैं वो घटा लें. हमारा मकसद हादसे कम करने का है. उन्होंने कहा कि जो राज्य इस नए कानून को लागू करने से इनकार कर रहे हैं उनके लिए 'जिंदगी से ज्यादा क्या पैसा महत्वपूर्ण है.' 

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  केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, राज्य चाहें तो जुर्माना घटा दें, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है...

  केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुमार्ने में ढील देने की अपील की है. उनका यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब एक दिन पहले ही भाजपा शासित गुजरात ने जुर्माने में कटौती का फैसला किया था.

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  गुजरात सरकार ने बदला केंद्र का तय ट्रैफिक जुर्माना, अब बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 1000 की जगह देने होंगे सिर्फ इतने रुपये

  Motor Vehicle Act: गुजरात (Gujarat) के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (Vijay Rupani) ने राज्य में चालन की रकम को कई मामलों में आधा कर दिया है.

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  ट्रैफिक चालान से बचने के लिए गुजरात के इस शख्स ने ढूंढा ऐसा तरीका, जानकर दंग रह जाएंगे आप...

  ट्रैफिक नियम (Traffic Rule) तोड़ने वालों पर नए अधिनियम के मुताबिक जुर्माना लगाया जा रहा है. जितना बड़ा अपराध जुर्माना भी उतना ही तगड़ा. गुजरात के बडोदरा के एक शख्स ने ट्रैफिक चालान (Traffic challan) से बचने का अनोखा तरीका निकाला.

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  ...जब ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करना पुलिसवालों को ही पड़ा महंगा, कटा इतने रुपये का चालान

  मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम (Motor vehicle Act) पास होने के बाद यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है. ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नए अधिनियम के मुताबिक जुर्माना लगाया जा रहा है. इस बीच यूपी के गोरखपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दो पुलिसकर्मियों का ही चालान किया गया है.