Mosque Board

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  दिल्ली वक्फ बोर्ड की मिलीभगत से फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास चला बुलडोजर? AIMIM चीफ ओवैसी ने उठाए सवाल

  दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके की फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार आधी रात एमसीडी ने अवैध निर्माण को ढहा दिया. इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया. अब इस पूरी कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

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  अयोध्या में मस्जिद की राह में नया रोड़ा, धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन पर फंसा NOC का पेंच, RTI से खुलासा

  सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर 2019 को अयोध्या के अरसे पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल की 2.77 एकड़ जमीन मंदिर बनाने के लिए हिंदू पक्ष को देने का आदेश दिया था. साथ ही मुसलमानों को अयोध्या में ही किसी प्रमुख स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन देने का हुक्म जारी किया था.

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  श्रीनगर में राष्‍ट्रीय प्रतीक को लेकर बवाल, भीड़ ने दरगाह में पत्‍थर से तोड़ा अशोक स्‍तंभ, जानें पूरा विवाद

  श्रीनगर की मशहूर हज़रतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक लगाए जाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इससे स्थानीय नेताओं और नमाज़ियों में नाराज़गी है और अज्ञात लोगों ने इन्‍हें तोड़ दिया है.

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  संजौली मस्जिद अवैध, वक्फ बोर्ड दस्तावेज नहीं दिखा सका: अनुराग ठाकुर

  मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे स्थानीय लोगों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता जगत पाल ने बताया कि वक्फ बोर्ड भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज और स्वीकृत भवन योजना पेश करने में विफल रहा. पाल ने बताया कि इसके बाद नगर आयुक्त भूपेंद्र अत्री की अदालत ने मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया.

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  कल कोई भी बोल देगा यह मस्जिद नहीं है... वक्फ बिल पर क्यों आगबबूला हुए ओवैसी जानिए

  Waqf Bill Protest: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है. सोमवार को दिल्ली में ओवैसी ने वक्फ बिल की खामियों के बारे में बताया.

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  ज्ञानवापी मामले में एक और याचिका दायर, पुश्तैनी पुजारी परिवार ने दैनिक पूजा की मांगी इजाजत

  मंदिर के पुश्तैनी पुजारी व्यास परिवार की 15वीं ज्ञात पीढ़ी के वशंज शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने वाराणसी की जिला अदालत में अर्जी लगाई है. उन्होंने याचिका में भगवान की दैनिक नित्य सेवा पूजा के अधिकार का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी है.

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  हरियाणा : छात्रों को पढ़ने के लिए जगाएगी सरकार, मंदिर, मस्जिदों को परीक्षा के समय ‘अलार्म’ बजाने का आदेश

  आगामी मार्च में प्रस्तावित बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर स्कूलों के उत्तीर्ण प्रतिशत में सुधार लाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को जल्दी जगाने के लिए मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों से ‘अलार्म’ बजाने को कहा है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मस्जिद की जमीन के लिए ट्रस्ट बनाने की मांग वाली याचिका

  याचिका में कहा गया कि इसमें सरकार के किसी अधिकारी को नामित करने का कोई प्रावधान नहीं है, जैसा केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए न्यास में होता है. याचिका में कहा गया कि उम्मीद है कि सैकड़ों लोग ‘इस्लामिक ट्रस्ट’ स्थल पर जाएंगे और इसे भारत के साथ ही विदेशों से भी कोष मिलेगा, इसलिए कोष का और न्याय की संपत्तियों का सही प्रबंधन होना चाहिए.

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  सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या में मिली जमीन को करेगा स्वीकार, मस्जिद के साथ बनेगा अस्पताल, लाइब्रेरी और...

  फारूखी ने बताया कि जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया, उसी तरह यहां इन सब चीजों को बनाने के लिए भी जल्द ही एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा.

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  Ayodhya Case: रिव्यू पिटीशन खारिज होने पर हिंदू महासभा ही नहीं, कुछ मुस्लिम पक्षकार भी खुश

  Ayodhya Case: सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में दाखिल की गईं सभी 19 रिव्यू पिटीशन (Review Petition) खारिज कर दीं. कोर्ट ने कहा कि याचिका में उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेजों पर गौर किया गया लेकिन उन्हें सुनने का कोई आधार नहीं बनता. मस्जिद के लिए मुकदमा लड़ने वाले जफरयाब जिलानी ने कहा है कि वे सीनियर वकील से बात करने के बाद तय करेंगे कि उन्हें क्यूरेटिव पिटीशन दखिल करना है या नहीं.

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  अयोध्या पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज

  Ayodhya Case: अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं गुरुवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी गईं. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला सुनाया था. अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के 9 नवम्बर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से और बाकी नौ अन्य याचिकाकर्ताओं की थीं.

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  Ayodhya Case : शिया वक्फ बोर्ड और हिंदू महासभा ने मस्जिद के लिए जमीन देने का विरोध किया, 18 याचिकाएं; कल सुनवाई

  अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं (Review Petition) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार को सुनवाई होगी. यह सुनवाई चेंबर में होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला सुनाया था. अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के 9 नवम्बर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से हैं और बाकी नौ अन्य याचिकाकर्ता हैं.

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  क्या मस्जिद के लिए जमीन नहीं लेना कोर्ट की अवमानना होगा, कानूनी सलाह ले रहा है सुन्नी वक्फ बोर्ड

  सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ ज़मीन लेने या नहीं लेने के मामले पर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कानूनी राय ले रहा है और उसका कहना है कि वह रविवार को लखनऊ में हो रही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में इस सिलसिले में लिए जाने वाले निर्णय को 'खास' अहमियत देगा. बोर्ड के अध्यक्ष जु़फर फारुकी ने शुक्रवार को कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या में ज़मीन लेने या न लेने के मसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्णय को खास अहमियत देगा.

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  Christchurch Mosque Shooting: बांग्लादेशी खिलाड़ी ने सुनाई हमले की आपबीती, बोले- हमलावर गोलीबारी कर रहे थे और...

  New Zealand Christchurch Mosque Shooting: न्यूजीलैंड (New Zealand) के क्राइस्टचर्च (Christchurch) की एक मस्जिद में गोलीबारी का मामला सामने आया है.घटना के दौरान वहां बांग्लादेश क्रिकेट टीम (Bangladesh Cricket Team) के खिलाड़ी भी मौजूद थे.

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  हटाए गए टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम, फैसले पर बोले बरकती - मुझे हटाने वाले वे कौन होते हैं?

  एक समय आरएसएस और भाजपा से जुड़ने वाले मुसलमानों को पीटने और उनका बहिष्कार करने की धमकी देने वाले बरकती ने हालांकि पद से हटने से इनकार कर दिया है और बोर्ड के अधिकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.