Money Laundering Act Pmla

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  PMLA के तहत सरकारी कर्मियों और जजों पर केस चलाने से पहले लेनी होगी परमिशन: SC

  बिभु प्रसाद आचार्य के खिलाफ आरोपों में भूमि आवंटन में आधिकारिक पद का दुरुपयोग, संपत्तियों का कम मूल्यांकन और अनधिकृत रियायतें शामिल थीं. आरोप है कि इससे कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी से जुड़ी निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा, जबकि सरकार को काफी वित्तीय नुकसान हुआ.

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  ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त की PFI की 57 करोड़ की प्रॉपर्टी

  प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की 35 चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं. इन संपत्तियों की कीमत करीब 57 करोड़ रुपये है. इन संपत्तियों में कई ट्रस्ट, कम्पनियां और निजी संपत्तियां हैं. ईडी (ED) ने दिल्ली पुलिस और एनआईए (NIA) द्वारा दर्ज केसों के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था.

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  जमानत नियम है और जेल अपवाद... सोरेन के सहयोगी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा?

  अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब कोई आरोपी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हिरासत में होता है, तो जांच अधिकारी को दिया गया कोई भी दोषपूर्ण बयान साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य होता है.

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  "क्या अरविंद केजरीवाल को फिर गिरफ्तार करेंगे?" : हाईकोर्ट ने ED से पूछा

  दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति नीना बंसल ने कहा कि "मैं असमंजस में हूं. आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं?"

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  दिल्ली शराब नीति मामला : के कविता को कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

  Delhi Excise Policy Case: ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ‘साउथ ग्रुप’ का हिस्सा थीं, जिसने 2021-22 के लिए आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार के लाइसेंस के एवज में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी.

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  पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ बड़ा एक्‍शन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन पर 5.49 करोड़ का जुर्माना

  पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद, एफआईयू के निदेशक ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पेटीएम के खिलाफ आरोप को सही पाया. 

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  केजरीवाल, सोरेन और लालू... क्या सिर्फ विपक्ष पर ही होता है एक्शन? क्यों उठते हैं ED-CBI पर सवाल?

  ED की कार्रवाई लंबे समय से सुर्खियों में है. सरकार की दलील कि बेइमानों पर जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करती है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ED का एक्शन विपक्षी खेमे के नेताओं पर ही होता है. ED की जांच में तो अब सरकारें तक जा रही हैं.

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  ED ने एमवे इंडिया के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, अवैध 'मनी सर्कुलेशन स्कीम' को बढ़ावा देने का आरोप

  ईडी की जांच में पता चला है कि एमवे एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम ऑपरेट कर रहा है. मनी सर्कुलेशन स्कीम के जरिए ग्राहकों से बड़ी रकम जुटाई गई है. इस धोखाधड़ी से एमवे ने कुल 4050.21 करोड़ रुपये की कमाई की है.

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  मनी लॉन्डरिंग केस में ‘आप’ के विधायक अमानतु्ल्ला खान के तीन करीबियों को ED ने किया गिरफ्तार

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ दर्ज धनशोधन (money laundering) मामले की जांच के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी. एजेंसी ने ओखला निर्वाचन क्षेत्र के विधायक खान (49) के विभिन्न परिसरों पर पिछले महीने छापे मारे थे.

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  सुप्रीम कोर्ट PMLA प्रावधानों की करेगा समीक्षा, ED की शक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोर्ट ने लिया फैसला

  सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कुछ PMLA प्रावधानों की समीक्षा को "राष्ट्रीय हित में" एक महीने के लिए स्थगित करने की केंद्र की मांग को खारिज कर दिया.

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  संजय सिंह की रिमांड 13 अक्टूबर तक बढ़ी, ED ने कोर्ट में कहा-सवालों का ठीक से नहीं दे रहे जवाब

  रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए ED ने कहा कि संजय सिंह सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं. ईडी की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह हिरासत में सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे है और जांच में सहयोग नहीं कर रहे.

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  Delhi Liquor Policy Case: कोर्ट ने AAP सांसद संजय सिंह को 5 दिन की ED रिमांड पर भेजा

  ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपये का चंदा लेने का जिक्र है. इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था. इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था. संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है

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  PMLA के तहत ED की शक्तियों पर फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए SC में स्पेशल बेंच का गठन

  जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी.

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  कौन हैं संजय कुमार मिश्रा, जिन्होंने बड़े नेताओं पर ED की जांच को किया लीड

  1984 बैच के इनकम टैक्स कैडर के अफसर एसके मिश्रा अपने समय के सबसे युवा अधिकारी थे. उन्हें 19 नवंबर 2018 को ED का डायरेक्टर बनाया गया था. अब तक उन्हें तीन बार सेवा विस्तार दिया जा चुका है. संजय कुमार मिश्रा नवंबर 2023 तक पद पर रहने वाले थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वह 31 जुलाई को रिटायर होंगे.

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  मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में GST नेटवर्क, सिंघवी बोले- ये आतंक फैलाने का नया औजार

  वित्त मंत्रालय ने बताया कि GST के तहत होने वाले अपराध जैसे फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी चालान आदि को PMLA एक्ट में शामिल किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से PMLA एक्ट के तहत GSTN से जानकारी मांगी जा सकेगी.