Mohammad Zubair
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दिल्ली के कारोबारी की शिकायत पर हुई थी मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी: पुलिस
पुलिस अधिकारी के अनुसार इस कारोबारी के एक राजनीतिक दल से जुड़े होने के बारे में कोई सबूत नहीं है.
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"बहुत जल्द लौटेंगे..." : फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर की रिहाई पर बोले उनके सहयोगी
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए कहा, "उन्हें लगातार हिरासत में रखने और अलग-अलग अदालतों में अंतहीन कार्यवाही के अधीन करने का कोई औचित्य नहीं था."
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"यह जुल्म पर आजादी की जीत है", मोहम्मद जुबैर की रिहाई पर बोले पी. चिदंबरम
'ऑल्ट न्यूज़ ' के सह- संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) के जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने कहा कि जुबैर की रिहाई जुल्म पर आजादी की जीत है.
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रिहा होकर तिहाड़ जेल से निकले मोहम्मद जुबैर, दिखाया विक्ट्री साइन
कोर्ट ने जुबैर को तमाम जांच पूरी होने के बाद कोर्ट ने उन्हें राहत दी है. अब इस मामले में सारी सुनवाई दिल्ली में होगी. जेल से निकलते ही मोहम्मद जुबैर ने NDTV को विकट्री साइन दिखाया.
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मोहम्मद जुबैर 23 दिन बाद जेल से रिहा, 2018 के एक ट्वीट को लेकर हुई थी गिरफ्तारी
फैक्ट चेकर और Alt-News के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammad zubair) की तिहाड़ जेल से रिहाई हो गई है. 22 दिन बाद उसकी जेल से रिहाई हई है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से जुबैर को यूपी के सभी मामलों में अंतरिम जमानत देने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ.
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मोहम्मद ज़ुबैर आज रिहा होंगे, जानें सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी बातें
सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने आज फैक्ट-चेकर ( Fact Checker) मोहम्मद जुबैर को रिहा करने का आदेश दिया. गौरतलब है कि उन्हें पिछले महीने एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया था. कुछ शिकायतकर्ताओं ने इस ट्वीट को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया था. बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुबैर को आज शाम 6 बजे तक रिहा किया जाना चाहिए.
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फैक्ट-चेकर ज़ुबैर को UP के सभी मामलों में अंतरिम ज़मानत, जानें - सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ
जुबैर के खिलाफ गठित यूपी की SIT भी भंग हो गई है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जुबैर को इसी मामले में कोई नई FIR दर्ज होने पर भी संरक्षण रहेगा. वो अगर चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR रद्द करने की मांग कर सकते हैं.
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मोहम्मद जुबैर की जल्द सुनवाई की मांग खारिज, CJI बोले- जस्टिस चंद्रचूड़ ही करेंगे सुनवाई
यूपी सरकार ने हाल ही में यूपी पुलिस के महानिरीक्षक यानी आईजी की अगुआई में एसआईटी गठित करने का एलान किया है. हालांकि, जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर मामले में अंतरिम जमानत दे दी है.
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लखीमपुर कोर्ट ने फैक्टचेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज की
इससे पहले कोर्ट ने जुबैर को मामले की सुनवाई के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. जुबैर की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई को पूरी हो रही है
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हाथरस केस में फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, जिनमें हाथरस में दो एफआईआर दर्ज हैं. ज़ुबैर की गिरफ़्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में उनके खिलाफ़ मुक़दमा दर्ज़ किया गया.
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मोहम्मद जुबैर से जुड़े मामलों की जांच के लिए यूपी सरकार ने गठित की एसआईटी
उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर से जुड़े मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. आईजी प्रीतिंदर सिंह को एसआईटी का अध्यक्ष बनाया गया है.
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फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सीतापुर केस में अगले आदेश तक बढ़ाई अंतरिम जमानत
मोहम्मद जुबैर को ये राहत केवल सीतापुर मामले में मिली है, बाकी की कार्यवाही निचली अदालतों मे है इसलिए लखीमपुर और दिल्ली के केस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
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'जिस फिल्म के आधार पर ट्वीट था, उसे 38 साल से देख रहे लोग, फिर मुझे जेल क्यों?": कोर्ट में जुबैर
जुबैर की ओर से दलील दी गई कि सरकार के पास शक्ति है कि ट्विटर से शिकायत करके ज़ुबैर का ट्वीट हटवा देती , लेकिन आज तक वो ट्वीट पब्लिक डोमेन में है. इससे दंगा भड़क सकता है तो क्यों सरकार ये ट्वीट ट्विटर से शिकायत करके नहीं हटवाया?
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फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के Alt News को विदेशी चंदा मिलने पर पेमेंट फर्म Razorpay ने क्या कहा?
रेजरपे के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हर्षिल माथुर ने ट्विटर पर लिखा है कि उनके भुगतान मंच ने आल्ट न्यूज मामले में जांच के दायरे वाले 'सिर्फ खास आंकड़े' ही जांच अधिकारियों के साथ साझा किए हैं.
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"देश में सत्य बोलना बहुत खतरनाक हो गया है": NDTV से बोले जुबैर के वकील कॉलिन गोंसाल्विस
गोंसाल्विस ने कहा कि हम कहते हैं सत्यमेव जयते, लेकिन देश में सत्य बोलना बहुत खतरनाक हो गया है. आज जरूरी है कि तमाम लोग जो लोकतंत्र को मानते हैं उन्हें चाहिए कि सच बोलें और सरकार से डरें नहीं.
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दिल्ली के कारोबारी की शिकायत पर हुई थी मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी: पुलिस
पुलिस अधिकारी के अनुसार इस कारोबारी के एक राजनीतिक दल से जुड़े होने के बारे में कोई सबूत नहीं है.
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"बहुत जल्द लौटेंगे..." : फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर की रिहाई पर बोले उनके सहयोगी
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए कहा, "उन्हें लगातार हिरासत में रखने और अलग-अलग अदालतों में अंतहीन कार्यवाही के अधीन करने का कोई औचित्य नहीं था."
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"यह जुल्म पर आजादी की जीत है", मोहम्मद जुबैर की रिहाई पर बोले पी. चिदंबरम
'ऑल्ट न्यूज़ ' के सह- संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) के जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने कहा कि जुबैर की रिहाई जुल्म पर आजादी की जीत है.
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रिहा होकर तिहाड़ जेल से निकले मोहम्मद जुबैर, दिखाया विक्ट्री साइन
कोर्ट ने जुबैर को तमाम जांच पूरी होने के बाद कोर्ट ने उन्हें राहत दी है. अब इस मामले में सारी सुनवाई दिल्ली में होगी. जेल से निकलते ही मोहम्मद जुबैर ने NDTV को विकट्री साइन दिखाया.
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मोहम्मद जुबैर 23 दिन बाद जेल से रिहा, 2018 के एक ट्वीट को लेकर हुई थी गिरफ्तारी
फैक्ट चेकर और Alt-News के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammad zubair) की तिहाड़ जेल से रिहाई हो गई है. 22 दिन बाद उसकी जेल से रिहाई हई है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से जुबैर को यूपी के सभी मामलों में अंतरिम जमानत देने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ.
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मोहम्मद ज़ुबैर आज रिहा होंगे, जानें सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी बातें
सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने आज फैक्ट-चेकर ( Fact Checker) मोहम्मद जुबैर को रिहा करने का आदेश दिया. गौरतलब है कि उन्हें पिछले महीने एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया था. कुछ शिकायतकर्ताओं ने इस ट्वीट को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया था. बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुबैर को आज शाम 6 बजे तक रिहा किया जाना चाहिए.
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फैक्ट-चेकर ज़ुबैर को UP के सभी मामलों में अंतरिम ज़मानत, जानें - सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ
जुबैर के खिलाफ गठित यूपी की SIT भी भंग हो गई है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जुबैर को इसी मामले में कोई नई FIR दर्ज होने पर भी संरक्षण रहेगा. वो अगर चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR रद्द करने की मांग कर सकते हैं.
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मोहम्मद जुबैर की जल्द सुनवाई की मांग खारिज, CJI बोले- जस्टिस चंद्रचूड़ ही करेंगे सुनवाई
यूपी सरकार ने हाल ही में यूपी पुलिस के महानिरीक्षक यानी आईजी की अगुआई में एसआईटी गठित करने का एलान किया है. हालांकि, जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर मामले में अंतरिम जमानत दे दी है.
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लखीमपुर कोर्ट ने फैक्टचेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज की
इससे पहले कोर्ट ने जुबैर को मामले की सुनवाई के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. जुबैर की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई को पूरी हो रही है
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हाथरस केस में फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, जिनमें हाथरस में दो एफआईआर दर्ज हैं. ज़ुबैर की गिरफ़्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में उनके खिलाफ़ मुक़दमा दर्ज़ किया गया.
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मोहम्मद जुबैर से जुड़े मामलों की जांच के लिए यूपी सरकार ने गठित की एसआईटी
उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर से जुड़े मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. आईजी प्रीतिंदर सिंह को एसआईटी का अध्यक्ष बनाया गया है.
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फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सीतापुर केस में अगले आदेश तक बढ़ाई अंतरिम जमानत
मोहम्मद जुबैर को ये राहत केवल सीतापुर मामले में मिली है, बाकी की कार्यवाही निचली अदालतों मे है इसलिए लखीमपुर और दिल्ली के केस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
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'जिस फिल्म के आधार पर ट्वीट था, उसे 38 साल से देख रहे लोग, फिर मुझे जेल क्यों?": कोर्ट में जुबैर
जुबैर की ओर से दलील दी गई कि सरकार के पास शक्ति है कि ट्विटर से शिकायत करके ज़ुबैर का ट्वीट हटवा देती , लेकिन आज तक वो ट्वीट पब्लिक डोमेन में है. इससे दंगा भड़क सकता है तो क्यों सरकार ये ट्वीट ट्विटर से शिकायत करके नहीं हटवाया?
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फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के Alt News को विदेशी चंदा मिलने पर पेमेंट फर्म Razorpay ने क्या कहा?
रेजरपे के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हर्षिल माथुर ने ट्विटर पर लिखा है कि उनके भुगतान मंच ने आल्ट न्यूज मामले में जांच के दायरे वाले 'सिर्फ खास आंकड़े' ही जांच अधिकारियों के साथ साझा किए हैं.
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"देश में सत्य बोलना बहुत खतरनाक हो गया है": NDTV से बोले जुबैर के वकील कॉलिन गोंसाल्विस
गोंसाल्विस ने कहा कि हम कहते हैं सत्यमेव जयते, लेकिन देश में सत्य बोलना बहुत खतरनाक हो गया है. आज जरूरी है कि तमाम लोग जो लोकतंत्र को मानते हैं उन्हें चाहिए कि सच बोलें और सरकार से डरें नहीं.
