Mnrega Scheme

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  मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मनरेगा श्रमिकों को दी बड़ी खुशखबरी, मजदूरी दर बढ़ाने का ऐलान

  MGNREGA Wage Rates for Financial Year 2024-25: उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत मिलने वाली मज़दूरी दर में 3.04% की बढ़ोतरी हुई है. इसके तहत मज़दूरी दर को मौजूदा 230 रुपये से बढ़ाकर 237 रुपया किया गया है.

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  मनरेगा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, आधार नंबर न होने की स्थिति में काम देने से नहीं किया जाएगा इनकार

  महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में लाने की समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही है.

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  इस योजना को पीएम मोदी ने बताया था कांग्रेस की विफलता का स्मारक, अब इसी से करेंगे विकास

  भारत में गरीबी हटाने के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मनरेगा को इस बजट में 48000 करोड़ रुपये के कोष का आवंटन किया गया है. यानी इस साल वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साल 2017-18 के बजट में मनरेगा के लिए आवंटन 11 हजार करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए इसे 48 हजार करोड़ रुपए कर दिया है. गौर करने लायक बात यह है कि मनरेगा की मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही आलोचना की थी.

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  मनरेगा के दस साल पूरे : योजना को लेकर बदल गई केंद्र सरकार की सोच

  सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना मनरेगा के मंगलवार को 10 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन मनरेगा को लेकर मौजूदा एनडीए सरकार ने जहां एक साल पहले आलोचना की थी वहीं अब सरकार की सोच में एक बड़ा बदलाव साफ नजर आ रहा है।

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  मनरेगा के 10 साल : यूपीए की महत्वाकांक्षी योजना की एनडीए सरकार ने भी की तारीफ

  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के 10 वर्ष बुधवार को पूरे हो रहे हैं। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा पेश इस योजना की शुरू में आलोचना करने वाली एनडीए सरकार ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि एक दशक में इसकी उपलब्धियां राष्ट्रीय गर्व और उत्सव का विषय हैं।

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  मनरेगा के ठीक तरीके से अमल नहीं होने के मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

  सुप्रीम कोर्ट ने रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत समय से पारिश्रमिक और मुआवजे के भुगतान तथा दूसरी जिम्मेदारियों के मामले में ठीक से अमल नहीं होने से संबंधित एक जनहित याचिका का संज्ञान लिया और इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब-तलब किया।

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  मनरेगा की सत्यनारायण कथा और किसान चैनल की सत्यकथा

  प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों अगली बार जब खेती का कोई कार्यक्रम करें तो हल न थामें। हल अब समाधान नहीं है। हल और हरवाही हमारे समाज के शोषण की तस्वीर है, न कि महानता की।