Mnrega Scheme

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  अब 7 दिन में ही खाते में पैसे, 125 दिन की गारंटी, मनरेगा पर यूपी सरकार का  क्या ऐलान, पढ़िए  

  गौतम ने कहा कि अब मजदूरों का भुगतान 15 दिन की बजाय सात दिन के भीतर कर दिया जाएगा. उन्होंने मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर बिना नाम लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2009 से पहले यह नरेगा था और फिर जब चुनाव आया तो याद आया कि इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया जाए और इसका नाम मनरेगा हो गया.

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  विपक्ष की देश को गुमराह करने की साजिश, 'जी राम जी' योजना मनरेगा के आगे का कदम: शिवराज सिंह चौहान

  ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका ने 29 दिसम्बर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों को 'रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB G RAM G) विधेयक के लिए विकसित भारत गारंटी' विषय पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया है.

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  VB-G RAM G का मतलब क्या है? जानिए MGNREGA योजना से कितना है अलग

  MGNREGA Name Change: सरकार VB - G RAM G Bill पास होने के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा.

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  VB-G RAM G: मनरेगा की जगह नई योजना, 125 दिन काम, साप्‍ताहिक वेतन! 10 प्‍वाइंट में जानें क्‍या-क्‍या बदलेगा

  सरकार ने बिल की कॉपी सांसदों के बीच सर्कुलेट की है, जिसे संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. इस बिल का नाम रखा गया है- ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), जिसे शॉर्ट में VB-G RAM G कहा जा रहा है.  

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  MGNREGA Yojana: पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कैसे करना होगा आवेदन, 125 दिन काम के कितने पैसे मिलेंगे?

  How to Apply for Pujya Bapu Gramin Rojgar Yojana: मनरेगा योजना जो अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहलाएगी, उसके लिए आवेदन कैसे करें, कौन आवेदन कर सकता है, इसके क्‍या-क्‍या फायदे हैं... ये सब हम बताने जा रहे हैं. 

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  Explainer: मनरेगा को मिली नई पहचान, अब मिलेगा साल में 125 दिन काम, जानें क्या होगा फायदा

  सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी करने को मंजूरी दी है. साथ ही साल में 125 दिन रोजगार देने का निर्णय लिया है, जो अभी 100 दिन है.

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  केंद्र ने बंगाल के 2 लाख करोड़ रुपये रोके... TMC सांसदों का संसद में प्रदर्शन, जानिए क्या कहा

  सोमवार को संसद में टीएमसी के सांसदों ने केंद्रीय योजनाओं के फंड की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया. इस दौरान सांसदों ने बताया कि केंद्र ने बंगाल का 2 लाख करोड़ रुपए रोक रखा है.

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  इस करोड़पति क्रिकेटर की बहन MNREGA में मजदूर! लगातार मिला मजदूरी का पैसा, अब होगी जांच

  रिकॉर्ड के मुताबिक, शबीना ने 2021 से 2024 तक 374 दिन मजदूरी की और उनके खाते में 70 हजार रुपये आए. जबकि शबीना ग्राम प्रधान की बहू हैं और अपने पति गजनबी के साथ जोया कस्बे में 20 लाख रुपये के फ्लैट में रहती हैं.

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  मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 400 की जाए... राज्यसभा में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की सरकार से मांग

  सोनिया गांधी ने कहा कि मजदूरों को वेतन भुगतान में देरी हो रही है. उन्हें समय पर मजदूरी मिले और आधार कार्ड पर आधारित भुगतान व्यवस्था की अनिवार्यता खत्म की जाए.

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  मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मनरेगा श्रमिकों को दी बड़ी खुशखबरी, मजदूरी दर बढ़ाने का ऐलान

  MGNREGA Wage Rates for Financial Year 2024-25: उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत मिलने वाली मज़दूरी दर में 3.04% की बढ़ोतरी हुई है. इसके तहत मज़दूरी दर को मौजूदा 230 रुपये से बढ़ाकर 237 रुपया किया गया है.

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  मनरेगा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, आधार नंबर न होने की स्थिति में काम देने से नहीं किया जाएगा इनकार

  महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में लाने की समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही है.

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  इस योजना को पीएम मोदी ने बताया था कांग्रेस की विफलता का स्मारक, अब इसी से करेंगे विकास

  भारत में गरीबी हटाने के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मनरेगा को इस बजट में 48000 करोड़ रुपये के कोष का आवंटन किया गया है. यानी इस साल वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साल 2017-18 के बजट में मनरेगा के लिए आवंटन 11 हजार करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए इसे 48 हजार करोड़ रुपए कर दिया है. गौर करने लायक बात यह है कि मनरेगा की मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही आलोचना की थी.

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  मनरेगा के दस साल पूरे : योजना को लेकर बदल गई केंद्र सरकार की सोच

  सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना मनरेगा के मंगलवार को 10 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन मनरेगा को लेकर मौजूदा एनडीए सरकार ने जहां एक साल पहले आलोचना की थी वहीं अब सरकार की सोच में एक बड़ा बदलाव साफ नजर आ रहा है।

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  मनरेगा के 10 साल : यूपीए की महत्वाकांक्षी योजना की एनडीए सरकार ने भी की तारीफ

  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के 10 वर्ष बुधवार को पूरे हो रहे हैं। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा पेश इस योजना की शुरू में आलोचना करने वाली एनडीए सरकार ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि एक दशक में इसकी उपलब्धियां राष्ट्रीय गर्व और उत्सव का विषय हैं।

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  मनरेगा के ठीक तरीके से अमल नहीं होने के मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

  सुप्रीम कोर्ट ने रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत समय से पारिश्रमिक और मुआवजे के भुगतान तथा दूसरी जिम्मेदारियों के मामले में ठीक से अमल नहीं होने से संबंधित एक जनहित याचिका का संज्ञान लिया और इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब-तलब किया।