Mnrega Budget

• 

  बजट में चार साल में मनरेगा को सबसे कम पैसा आवंटित, नीतीश कुमार ने साधा निशाना

  मनरेगा के बजट में एक तिहाई की कटौती देखने को मिली है. मनेगा ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार की सबसे बड़ी स्कीम है. वर्ष 2022-23 में मनरेगा में काम मांगने वालों की संख्‍या 6 करोड़ से ज़्यादा थी. पिछले चार सालों में इस बार मनरेगा को सबसे कम बजट आवंटित किया गया है.

• 

  Budget 2022: महामारी में अधिक लोगों के जुड़ने के बावजूद ग्रामीण नौकरियों के फंड में 25% की कटौती

  दिसंबर 2018 में 1.9 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के तहत काम की मांग की थी. दिसंबर 2019 में, यह आंकड़ा थोड़ा कम होकर 1.7 करोड़ परिवारों तक पहुंच गया. लेकिन दिसंबर 2020 तक ये संख्या 2.7 करोड़ पहुंच गई थी.

• 

  शहरों की ओर लौट रहे मजदूर पर जरूरत हुई तो मनरेगा का बजट बढ़ाएंगे: अनुराग ठाकुर

  चालू वित्त वर्ष में भी इसे 61,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपये किया गया है. आगे जरूरत पड़ने के हिसाब से बजट में और बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता.

• 

  इस योजना को पीएम मोदी ने बताया था कांग्रेस की विफलता का स्मारक, अब इसी से करेंगे विकास

  भारत में गरीबी हटाने के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मनरेगा को इस बजट में 48000 करोड़ रुपये के कोष का आवंटन किया गया है. यानी इस साल वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साल 2017-18 के बजट में मनरेगा के लिए आवंटन 11 हजार करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए इसे 48 हजार करोड़ रुपए कर दिया है. गौर करने लायक बात यह है कि मनरेगा की मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही आलोचना की थी.

• 

  बजट 2017 : गरीबों के लिए एक करोड़ मकान बनाए जाएंगे, अगले साल मई तक सभी गांवों में होगी बिजली

  2017-18 में मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे पिछले वित्त वर्ष (2016-17) में इसके लिए 38,500 करोड़ रुपये रखे गए थे.

• 

  बजट पर सबसे कम ध्यान रहा इस साल - भाग एक

  आमतौर पर देश के सालाना बजट पर सोचने विचारने का काम डेढ़ दो महीने पहले से शुरू हो जाता था. लेकिन इस साल नोटबंदी ने देश को इस कदर उलझाए रखा कि यह काम रह ही गया. वैसे नवंबर के दूसरे हफ्ते में नोटबंदी करते समय सरकार के सामने इस साल का बजट ही रहा होगा. सबको पता है कि पिछले साल बजट बनाने में सरकार कितनी मुश्किल में पड़ गई थी.

• 

  बजट 2016 : क्या परीक्षा में पास हुए अरुण जेटली....?

  किसानों की औसत आय तो पहले से ही कम है। किसी चतुर्थ श्रेणी नौकरीपेशा से भी कम। ऐसे में हर साल बीस फीसदी के हिसाब से आय बढ़ भी जाए तो किसान आत्महत्याओं वाले देश में यह कदम पर्याप्त होगा ? उसमें भी बीच में मोदी सरकार को एक और चुनाव का सामना करना पड़ेगा।