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  जनसंख्‍या के आधार पर परिसीमन स्‍वीकार नहीं... हमें राजनीतिक रूप से पहुंचाएगा नुकसान: रेवंत रेड्डी 

  रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि तब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य देश के बाकी हिस्सों पर हावी हो जाएंगे. हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते.

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  स्टालिन ने लोकसभा के निष्पक्ष परिसीमन की वकालत की, विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग

  लोकसभा परिसीमन के मुद्दे पर शनिवार को संयुक्त कार्रवाई समिति की पहली बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने निष्पक्ष परिसीमन की वकालत की.

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  परिसीमन के खिलाफ चेन्नई में विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन, सर्वदलीय बैठक में भाग लेने पहुंचे ये नेता

  परिसीमन के खिलाफ विपक्षी दलों को लामबंद करने के लिए चेन्नई में एक सर्वदलीय बैठक चल रही है. इसमें चार राज्यों के मुख्यमंत्री और एक राज्य के उपमुख्यमंत्री शामिल हैं. बैठक डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने बुलाई है.

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  'घोटाले छिपाने के लिए भाषा को रक्षा कवच बना रहे कुछ लोग', अमित शाह का DMK पर तीखा तंज

  DMK के सांसद और तमिलनाडु में भाषा को लेकर जारी विरोध पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में उनपर जमकर बरसे.

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  आरएसएस भी है त्रिभाषा फार्मूले का समर्थक, इन तीन भाषाओं को सीखने पर देता है जोर

  आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिसीमन और त्रिभाषा फार्मूले का मुद्दा छाया रहा. इस अवसर पर आरएसएस ने अपने 2018 के एक प्रस्ताव की याद दिलाई. इस प्रस्ताव में भी त्रिभाषा फार्मूले की वकालत की गई है.

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  'यह खतरनाक मानसिकता को...' तमिलनाडु में रुपये के सिंबल को बदलने पर वित्त मंत्री एन सीतारमण ने उठाए सवाल

  निर्मला सीतारमण ने कहा कि "यह कदम एक खतरनाक मानसिकता का संकेत है जो भारतीय एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रिय गौरव के बहाने अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है.

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  केंद्र संग भाषा विवाद के बीच तमिलनाडु ने बजट से हटाया '₹' का सिंबल, 'ரூ' से किया रिप्लेस

  बजट में किए गए इस बदलाव पर तमिलनाडु सरकार की तरफ से अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है. इस बीच बीजेपी के एक प्रवक्ता ने एनडीटीवी से कहा कि तमिल सरकार का ये कदम यह बताने जैसा है कि वह "भारत से अलग" हैं.

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  शिक्षा के क्षेत्र में कहां खड़े हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, क्या कहती है ASER की रिपोर्ट

  शिक्षा पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच शब्द युद्ध अभी भी जारी है. दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. इस साल आई ASER 2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के कई क्षेत्रों में तमिलनाडु पिछड़ता चला जा रहा है.

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  क्या तीन भाषा वाले फॉर्मूले के विरोध का कोई तर्कसंगत आधार है?

  तीन-भाषा वाले फॉर्मूले को लाए जाने का मकसद देशभर में भारतीय भाषाओं की पढ़ाई को प्रोत्साहन देना है. NEP, 2020 में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि सीखी जाने वाली भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित तौर पर छात्रों की अपनी पसंद की होंगी. शर्त बस इतनी-सी है कि तीन में से दो भारत की मूल भाषाएं हों.

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  तमिलनाडु में क्या फिर भड़क रहा है हिंदी विरोधी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्यों मची है रार

  तमिलनाडु में एक बार फिर हिंदी विरोधी भावना जोर पकड़ रही है. इस बार इसका कारण बना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच की तकरार. तमिलनाडु ने इसे हिंदी थोपने की कोशिश बताया है. आइए जानते हैं कि कितना पुराना है तमिलनाडु का हिंदी विरोध.

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  एग्जाम से पहले हुई मां की हुई मौत, शव के पैर छु कर देना आया छात्र परीक्षा, भावुक कर रही इस बच्चे की कहानी

  तमिल नाडु की बोर्ड परीक्षा के दौरान एक ऐसे छात्र की कहानी सामने आई, जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो रहा है. अपनी मां की मौत के तुंरत बाद स्टूडेंट्स एग्जाम देने पहुंचा.

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  अमित शाह का एमके स्टालिन को जवाब, पढ़ें 'LKG स्टूडेंट' वाले बयान पर क्या कुछ कहा

  अमित शाह ने कहा कि अभी तक CFPS भर्ती में मातृभाषा के लिए कोई जगह नहीं थी. पीएम मोदी ने फैसला किया कि हमारे युवा अब तमिल समेत आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में सीएपीएफ परीक्षा दे सकेंगे.

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  परिसीमन का विरोध कर कौन सी राजनीति साध रहे हैं DMK नेता एमके स्टालिन, क्या है चुनावी गणित

  चेन्नई में बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार से मांग की गई कि परिसीमन के लिए 1971 की जनसंख्या को ही आधार बनाया जाए. इस समय दक्षिण भारत में डीएमके नेता एमके स्टालिन परिसीमन के विरोध का झंडा उठाए हुए हैं.

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  तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन युवाओं से क्यों करने लगे अधिक बच्चा पैदा करने की मांग

  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और पूर्व केंद्रीय मंत्री जी के वासन के नेतृत्व वाली पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस (मूपनार) ने कहा कि वह बैठक में भाग नहीं लेगी.

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  क्या लोकसभा की सीटें घट जाएंगी, परिसीमन से क्यों घबरा रहे हैं दक्षिण भारत के नेता?

  परिसीमन की कार्रवाई 2026 के बाद हो सकती है. लेकिन इसके पहले जनगणना का होना जरूरी है. सरकार ने अभी जनगणना को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है. आइए जानते हैं कि इसके बाद भी क्यों डरे हुए हैं दक्षिण भारत के राज्य और उनका डर कितना जायज है.