Misleading Advertisements Case

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  शिशुओं के विकास के भ्रामक दावों पर सरकार सख्त, इस स्टार्टअप पर की कड़ी कार्रवाई

  प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी ने सफलता की झूठी गारंटी दी. कंपनी ने '90% सफलता दर' जैसे आंकड़े पेश किए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि ये आंकड़े किस आधार पर निकाले गए. साथ ही अभिभावकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए विज्ञापनों में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया जिससे माता-पिता के मन में यह डर पैदा हो कि यदि वे इस प्रोग्राम को नहीं चुनते, तो उनका बच्चा पिछड़ जाएगा.

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  अदालत पहुंचा पतंजलि-डाबर विवाद, जानें कब-कब लगी पतंजलि को कोर्ट की फटकार

  पतंजलि और बाबा रामदेव को कई बार कोर्ट से फटकार लग चुकी है. इसके कई उदाहरण मौजूद हैं. अभी कुछ महीनों पहले रूह अफजा और पंतजलि का विवाद सोशल मीडिया पर छाया था.

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  एलोपैथी दवा भ्रामक विज्ञापन मामला : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकारा, 7 मार्च को होगी अगली सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथी दवाओं को लेकर भ्रामक विज्ञापनों के मामले में अपने आदेशों का पालन नहीं होने पर राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.

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  पतंजलि की एक और गड़बड़ी आई सामने, ASCI ने 26 विज्ञापनों को बताया "भ्रामक"

  Advertising standard council of India यानी ASCI ने बुधवार को जो अपनी सालाना रिपोर्ट दाखिल की है वो चौंकाने वाली है. ASCI की रिपोर्ट में पतंजलि के 20 से अधिक प्रोडक्ट सवालों के घेरे में है.

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  भ्रामक विज्ञापन मामला: न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट पर आईएमए प्रमुख की टिप्पणियों को ‘अस्वीकार्य’ बताया

  रोहतगी ने कहा कि पिछली सुनवाई में, उन्होंने अखबारों में प्रकाशित साक्षात्कार का मूल पाठ अदालत को सौंपा था. पीठ ने आईएमए के वकील से कहा, ‘‘आप नहीं कह सकते कि आप नहीं जानते.’’

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  "आयुष या एलोपैथी, ये व्यक्ति की अपनी पसंद": पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब

  सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में आयुष मंत्रालय (Patanjali Misleading Advertising Case) ने चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों के बीच आपसी सम्मान के महत्व पर भी प्रकाश डाला है.