Minority Students Scholarship

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  सरकार ने बताया अल्पसंख्यकों को दी जा रही हैं कितनी छात्रवृत्तियां, किस साल कितना मिला बजट

  सरकार ने लोकसभा में बताया है कि अल्पसंख्यक छात्रों की दी जाने वाली मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और मेरिट कम मीन छात्रवृत्ति योजना के लिए बजट केवल 2021-22 तक ही दिया गया है. इसके बाद से सरकार ने इन छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए बजट नहीं दिया है.

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  'बच्चों की पढ़ाई प्रभावित': अल्पसंख्यक छात्रों की स्कॉलरशिप बंद होने से अभिभावक हुए परेशान

  साल 2006 में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के वजीफे की शुरुआत की थी. पहली से आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और MPHIL/ PHD छात्रों के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप शुरू की गई थी.

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  ‘प्री-मैट्रिक’ छात्रवृत्ति फिर से शुरू की जानी चाहिए : कांग्रेस नेता की केन्द्र से अपील

  कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवई ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए केन्द्र से ‘मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप’ और ‘प्री-मैट्रिक’ छात्रवृत्ति योजना को पुन: शुरू करने की अपील की है. राज्यसभा के पूर्व सदस्य दलवई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को इस वर्ष से संशोधित किया गया है और इसे केवल कक्षा नौ और 10वीं के छात्रों के लिए लागू किया गया है, वहीं मौलाना आजाद फेलोशिप योजना को बंद कर दिया गया है.

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  झारखंड छात्रवृत्ति घोटाले में जांच के आदेश दे दिए हैं : हेमंत सोरेन

  मुख्यमंत्री ने कहा, "हम विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारी कर रहे हैं. विधानसभा का विशेष सत्र 11 नवंबर को बुलाया जाएगा. स्पीकर ने इस संबंध में एक बैठक आयोजित की है." 

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  अल्पसंख्यक छात्राओं को केंद्र सरकार ने दिया ये बड़ा तौहफा

  केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से स्कूली लड़कियों की दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए निर्धारित बजट में इस बार करीब 15 फीसदी तक की बढ़ोतरी का फैसला हुआ है. साल 2017-18 में करीब 1,15,000 लड़कियों को स्कॉलरशिप दी गई थी.

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  अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति आवेदन की समयसीमा बढ़ी

  सरकार ने इस अकादमिक सत्र में मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक पश्चात छात्रवृति हासिल करने के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समय सीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी है...

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  SC छात्रों के लिए स्कॉलरशिप नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है सरकार

  दोहरे आवेदनों को रोकने और ज्यादा पारदर्शिता लाने की दिशा में सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति की वर्तमान योजना में संशोधन पर विचार कर रही है।