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अनुसूचित जाति और ओबीसी छात्रों के लिए बड़ी राहत, सरकार कराएगी मुफ्त कोचिंग
ये योजना अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है, ताकि पैसों की कमी उनके फ्यूचर के रास्ते में रुकावट न बने.
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केंद्र ने कहा, 5 साल में हाथ से मैला साफ करने से किसी की मौत नहीं, मृतकों के परिजनों ने बताया क्रूर मजाक
अब सरकार के इस दावे पर कई सवाल उठने लगे हैं. साल 2019 में अपनों को खोने वाले इसे अपने साथ एक मजाक बता रहे हैं.
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सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा- दिव्यांगों के लिए कोरोना जांच, इलाज और टीकाकरण को लेकर हों खास इंतजाम
देशभर में कोरोनावायरस के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं. कोरोना के अधिक मामले बढ़ने पर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में काफी परेशानियां आ रही हैं, खासतौर पर दिव्यांगों के इलाज में. इस मुश्किल स्थिति में एक ओर जहां अस्पतालों में बेड और दवाइयों की कमी देखी जा रही है, तो वहीं ऑक्सीजन की किल्लत से देशभर में हाहाकार मचा हुआ है. ऐसे में कई जगहों पर अस्पतालों में दिव्यांगों को इलाज में दिक्कत आ रही है और उन्हें लंबी क़तारों में लगना पड़ रहा है.
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सोशल मीडिया पर संसद और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को रोकने के लिए मैकेनिज्म तैयार करे सरकार - सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोशल मीडिया (Social Media) पर संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को रोकने के लिए केंद्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनजीओ को एक मैकेनिज्म तैयार करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे (Chief Justice SA Bobde), जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ लूथरा आदि को इसके लिए सहयोग करने के लिए कहा है.
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SC, OBC के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 28 संस्थाओं की पहचान
सामाजिक न्याय मंत्रालय ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करने के लिए देशभर में 28 कोचिंग संस्थाओं की पहचान की है.
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अनुसूचित जाति और ओबीसी छात्रों के लिए बड़ी राहत, सरकार कराएगी मुफ्त कोचिंग
ये योजना अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है, ताकि पैसों की कमी उनके फ्यूचर के रास्ते में रुकावट न बने.
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केंद्र ने कहा, 5 साल में हाथ से मैला साफ करने से किसी की मौत नहीं, मृतकों के परिजनों ने बताया क्रूर मजाक
अब सरकार के इस दावे पर कई सवाल उठने लगे हैं. साल 2019 में अपनों को खोने वाले इसे अपने साथ एक मजाक बता रहे हैं.
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सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा- दिव्यांगों के लिए कोरोना जांच, इलाज और टीकाकरण को लेकर हों खास इंतजाम
देशभर में कोरोनावायरस के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं. कोरोना के अधिक मामले बढ़ने पर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में काफी परेशानियां आ रही हैं, खासतौर पर दिव्यांगों के इलाज में. इस मुश्किल स्थिति में एक ओर जहां अस्पतालों में बेड और दवाइयों की कमी देखी जा रही है, तो वहीं ऑक्सीजन की किल्लत से देशभर में हाहाकार मचा हुआ है. ऐसे में कई जगहों पर अस्पतालों में दिव्यांगों को इलाज में दिक्कत आ रही है और उन्हें लंबी क़तारों में लगना पड़ रहा है.
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सोशल मीडिया पर संसद और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को रोकने के लिए मैकेनिज्म तैयार करे सरकार - सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोशल मीडिया (Social Media) पर संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को रोकने के लिए केंद्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनजीओ को एक मैकेनिज्म तैयार करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे (Chief Justice SA Bobde), जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ लूथरा आदि को इसके लिए सहयोग करने के लिए कहा है.
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SC, OBC के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 28 संस्थाओं की पहचान
सामाजिक न्याय मंत्रालय ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करने के लिए देशभर में 28 कोचिंग संस्थाओं की पहचान की है.
