Ministry Of Electronics
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
मोबाइल, लैपटॉप, TV, AC, फ्रिज... भारत में डिजाइन नहीं किए तो विदेशी कंपनियों को नहीं मिलेगा सरकारी फायदा
PLI Scheme Benefits: विदेशी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को केंद्रीय मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर कंपनियां सरकार की चार प्रमुख मांगों पर काम नहीं करती हैं, तो वह अगली इंडस्ट्री मीटिंग में शामिल भी नहीं होंगी.
-
ड्रोन कैचर सिस्टम खरीदने की तैयारी में भारत, जानें कैसे'जाल' में फंसेंगे ड्रोन्स, स्टेल्थ UAV का बचना भी होगा नामुमकिन
कम रडार पहचान वाले ड्रोन और मानव रहित विमान से बढ़ते खतरे को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए ड्रोन कैचर सिस्टम की खरीद के लिए सूचना अनुरोध (RFI) जारी किया है.
-
'अटेंशन पाने के लिए...', विमान में बम की झूठी धमकी देने के आरोपी की दलील से पुलिस भी हैरान
दिल्ली के एक 25 साल के बेरोजगार व्यक्ति को बम की झूठी धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया गया है. पिछले हफ्ते एयरलाइनों को इस तरह की धमकियां मिलने के बाद से यह दूसरी गिरफ्तारी है. दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी व्यक्ति ने टेलीविजन पर इसी तरह की कॉल की रिपोर्ट देखने के बाद खुद पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए धमकियां देने की बात स्वीकार की है.
-
पहचान उजागर करने वाली वेबसाइटों पर केंद्र सख्त, आधार-पैन का ब्योरा देने वाली कई वेबसाइट ब्लॉक
केंद्र सरकार (Central Government) ने व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी को उजागर करने वाली कुछ वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है. भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने इन वेबसाइट में सुरक्षा खामियां पाई थीं.
-
उम्मीद है कि अन्य देशों को प्रेरणा मिलेगी: ‘सिटीजन स्टैक’ पर अपनी कहानी साझा करते हुए भारत
संयुक्त राष्ट्र में यहां भारत के स्थायी मिशन द्वारा ‘इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ की मदद से आयोजित ‘सिटीजन स्टैक: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी फॉर सिटिजन्स’ विषय पर पहले सम्मेलन को वीडियो के जरिये संबोधित करते हुए वैष्णव ने यह बात कही.
-
फेक न्यूज को रोकने के लिए PIB बनाएगा फैक्ट चेक यूनिट, मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
तथ्य जांच इकाई केंद्र सरकार से संबंधित सभी फर्जी खबरों या गलत सूचनाओं से निपटने या सचेत करने के लिए नोडल एजेंसी होगी.
-
IIT गुवाहाटी से डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करें सर्टिफिकेट कोर्स, करियर को मिलेगी उड़ान
आईआईटी से पढ़ाई की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है. आईआईटी गुवाहाटी ने डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और वेब डेवलपमेंट में नया सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है.
-
"फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने का कोई प्रस्ताव नहीं लेकिन..." : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि जहां कुछ वास्तविक विशेषज्ञ हैं जो निवेश और बचत पर ठोस सलाह देते हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं या उच्च रिटर्न का वादा करने वाले संदिग्ध ऐप में फंसाते हैं लेकिन वास्तव में ये पोंजी स्कीम हैं.
-
सरकार की और से गठन पैनल के पास होगी सोशल मीडिया कंपनियों के फैसले बदलने की शक्ति, केंद्र ने किया स्पष्ट
नियमों के तहत, जिन सोशल मीडिया कंपनियों के 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं, उन्हें एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है. इन कर्मियों को भारत का निवासी होना चाहिए.
-
5 वर्षों में सरकार ने मीडिया में विज्ञापनों पर खर्च किए 2,500 करोड़, जानिए किस वर्ष खर्च हुई कितनी राशि
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2017-18 की अवधि के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा विज्ञापनों के लिए प्रतिबद्ध राशि अब तक 2601.98 करोड़ रुपये है.
-
मोबाइल, लैपटॉप, TV, AC, फ्रिज... भारत में डिजाइन नहीं किए तो विदेशी कंपनियों को नहीं मिलेगा सरकारी फायदा
PLI Scheme Benefits: विदेशी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को केंद्रीय मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर कंपनियां सरकार की चार प्रमुख मांगों पर काम नहीं करती हैं, तो वह अगली इंडस्ट्री मीटिंग में शामिल भी नहीं होंगी.
-
ड्रोन कैचर सिस्टम खरीदने की तैयारी में भारत, जानें कैसे'जाल' में फंसेंगे ड्रोन्स, स्टेल्थ UAV का बचना भी होगा नामुमकिन
कम रडार पहचान वाले ड्रोन और मानव रहित विमान से बढ़ते खतरे को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए ड्रोन कैचर सिस्टम की खरीद के लिए सूचना अनुरोध (RFI) जारी किया है.
-
'अटेंशन पाने के लिए...', विमान में बम की झूठी धमकी देने के आरोपी की दलील से पुलिस भी हैरान
दिल्ली के एक 25 साल के बेरोजगार व्यक्ति को बम की झूठी धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया गया है. पिछले हफ्ते एयरलाइनों को इस तरह की धमकियां मिलने के बाद से यह दूसरी गिरफ्तारी है. दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी व्यक्ति ने टेलीविजन पर इसी तरह की कॉल की रिपोर्ट देखने के बाद खुद पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए धमकियां देने की बात स्वीकार की है.
-
पहचान उजागर करने वाली वेबसाइटों पर केंद्र सख्त, आधार-पैन का ब्योरा देने वाली कई वेबसाइट ब्लॉक
केंद्र सरकार (Central Government) ने व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी को उजागर करने वाली कुछ वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है. भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने इन वेबसाइट में सुरक्षा खामियां पाई थीं.
-
उम्मीद है कि अन्य देशों को प्रेरणा मिलेगी: ‘सिटीजन स्टैक’ पर अपनी कहानी साझा करते हुए भारत
संयुक्त राष्ट्र में यहां भारत के स्थायी मिशन द्वारा ‘इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ की मदद से आयोजित ‘सिटीजन स्टैक: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी फॉर सिटिजन्स’ विषय पर पहले सम्मेलन को वीडियो के जरिये संबोधित करते हुए वैष्णव ने यह बात कही.
-
फेक न्यूज को रोकने के लिए PIB बनाएगा फैक्ट चेक यूनिट, मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
तथ्य जांच इकाई केंद्र सरकार से संबंधित सभी फर्जी खबरों या गलत सूचनाओं से निपटने या सचेत करने के लिए नोडल एजेंसी होगी.
-
IIT गुवाहाटी से डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करें सर्टिफिकेट कोर्स, करियर को मिलेगी उड़ान
आईआईटी से पढ़ाई की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है. आईआईटी गुवाहाटी ने डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और वेब डेवलपमेंट में नया सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है.
-
"फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने का कोई प्रस्ताव नहीं लेकिन..." : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि जहां कुछ वास्तविक विशेषज्ञ हैं जो निवेश और बचत पर ठोस सलाह देते हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं या उच्च रिटर्न का वादा करने वाले संदिग्ध ऐप में फंसाते हैं लेकिन वास्तव में ये पोंजी स्कीम हैं.
-
सरकार की और से गठन पैनल के पास होगी सोशल मीडिया कंपनियों के फैसले बदलने की शक्ति, केंद्र ने किया स्पष्ट
नियमों के तहत, जिन सोशल मीडिया कंपनियों के 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं, उन्हें एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है. इन कर्मियों को भारत का निवासी होना चाहिए.
-
5 वर्षों में सरकार ने मीडिया में विज्ञापनों पर खर्च किए 2,500 करोड़, जानिए किस वर्ष खर्च हुई कितनी राशि
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2017-18 की अवधि के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा विज्ञापनों के लिए प्रतिबद्ध राशि अब तक 2601.98 करोड़ रुपये है.
