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राज कुंद्रा के पास 150 करोड़ के बिटकॉइन होने का दावा, PMLA कोर्ट ने जारी किया समन
जांच एजेंसी ईडी का आरोप है कि कुंद्रा को गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से यूक्रेन में माइनिंग फार्म लगाने के लिए 285 बिटकॉइन मिले थे, जिनकी कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है.
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हिंडाल्को और उसके दो निदेशकों को अदालत में पेशी के लिए भेजा समन, CBI ने लगाए हैं ये आरोप
सीबीआई की एक अदालत ने हिंडाल्को और उसके दो निदेशकों को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा है. अदालत ने यह कार्रवाई सीबीआई की अपील पर की है. सीबीई एक कोल घोटाले की जांच कर रही है. इसमें तय मात्रा से अधिक कोयले का खनन करने का आरोप है.
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जिला कलेक्टरों को जांच के लिए बेवजह न बैठाए ईडी : तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
Tamilnadu illegal sand mining scam : तमिलनाडु राज्य सरकार और पांच जिला कलेक्टरों के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ED के समन पर हमने पेश होकर एजेंसी द्वारा मांगी गई जानकारी दे दी है. वहीं ED के वकील जोहेब हुसैन ने सिब्बल की दलील का विरोध किया.
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अखिलेश यादव को सीबीआई ने भेजा नोटिस, 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को बतौर गवाह पेश होने के लिए बुलाया गया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने अखिलेश को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया है.
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तमिलनाडु सरकार को रेत खनन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, ईडी कार्रवाई को हरी झंडी
जस्टिस त्रिवेदी ने कहा था कि आप हमें इस बात पर संतुष्ट करें कि राज्य की रुचि क्या है और वह रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है?
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"ED के इस समन से राज्य सरकार व्यथित क्यों? :तमिलनाडु सरकार से SC ने पूछ लिया सीधा सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने कथित अवैध रेत-खनन घोटाला मामले में तमिलनाडु के 5 जिला कलेक्टरों को जारी किए गए समन पर रोक लगाने के विरोध में ED की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
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Crypto स्कैम : माइनिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट के नाम पर मुंबई के व्यक्ति से 1.57 करोड़ रुपये का फ्रॉड
आरोपी ने शिकायतकर्ता को बताया था कि एक वेबसाइट के जरिए क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग हार्डवेयर में इनवेस्टमेंट कर वह अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं. शिकायतकर्ता ने इस स्कीम में इनवेस्ट किया और इसके बाद आरोपी के कहने पर उन्होंने और रकम लगाई थी
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झारखंड: खनन घोटाले में IAS अफसर पूजा सिंघल के घर समेत 5 राज्यों में 18 जगहों पर ED का छापा
इनके अलावा ईडी की टीम ने मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, जयपुर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कोलकाता और बिहार के मुजफ्फरपुर, सहरसा में भी छापेमारी की है. यह मामला झारखंड में अवैध खनन से जुड़ा है.
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बीजेपी जिसका दावा करती है, ‘खनन घोटाले’ पर पीएसी की ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं : दिगंबर कामत
कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने गुरुवार को दावा किया कि लोक लेखा समिति (PAC) की ऐसी कोई रिपोर्ट मौजूद ही नहीं है, जिसने कथित तौर पर राज्य में 35,000 करोड़ रुपये के खनन घोटाले की ओर इशारा किया है.
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पश्चिम बंगाल vs केंद्र विवाद : केंद्र ने ममता सरकार पर साधा निशाना, दी सूट खारिज करने की दलील
जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वो केंद्र के हलफनामे पर कोई जवाब या दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं.
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हिंडाल्को और उसके दो निदेशकों को अदालत में पेशी के लिए भेजा समन, CBI ने लगाए हैं ये आरोप
सीबीआई की एक अदालत ने हिंडाल्को और उसके दो निदेशकों को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा है. अदालत ने यह कार्रवाई सीबीआई की अपील पर की है. सीबीई एक कोल घोटाले की जांच कर रही है. इसमें तय मात्रा से अधिक कोयले का खनन करने का आरोप है.
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Tamilnadu illegal sand mining scam : तमिलनाडु राज्य सरकार और पांच जिला कलेक्टरों के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ED के समन पर हमने पेश होकर एजेंसी द्वारा मांगी गई जानकारी दे दी है. वहीं ED के वकील जोहेब हुसैन ने सिब्बल की दलील का विरोध किया.
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अखिलेश यादव को सीबीआई ने भेजा नोटिस, 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को बतौर गवाह पेश होने के लिए बुलाया गया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने अखिलेश को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया है.
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Crypto स्कैम : माइनिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट के नाम पर मुंबई के व्यक्ति से 1.57 करोड़ रुपये का फ्रॉड
आरोपी ने शिकायतकर्ता को बताया था कि एक वेबसाइट के जरिए क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग हार्डवेयर में इनवेस्टमेंट कर वह अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं. शिकायतकर्ता ने इस स्कीम में इनवेस्ट किया और इसके बाद आरोपी के कहने पर उन्होंने और रकम लगाई थी
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इनके अलावा ईडी की टीम ने मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, जयपुर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कोलकाता और बिहार के मुजफ्फरपुर, सहरसा में भी छापेमारी की है. यह मामला झारखंड में अवैध खनन से जुड़ा है.
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जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वो केंद्र के हलफनामे पर कोई जवाब या दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं.
