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शंभू बॉर्डर पर 1 महीने से डटे किसानों की आज दिल्ली में 'महापंचायत', इन शर्तों के साथ मिली मंजूरी
शंभू बॉर्डर पर एक महीने तक डटे रहने के बाद प्रदर्शनकारी किसान (Farmers Mahapanchayat in Delhi) आज एक बार फिर दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं.किसानों ने महापंचायत बुलाई है. प्रदर्शनकारी किसान सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कुछ चुनिंदा फसलों पर एमएसपी देने की बात कही है.
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Farmer Protest Updates: MSP की मांग पर अड़े किसान, अगले 2 दिन तक नहीं करेंगे दिल्ली कूच; कृषि मंत्री का ठुकराया प्रस्ताव
Kisan Andolan Updates: किसान हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर डंटे हुए हैं. पुलिस ने उनको रोकने का पुख्ता इंतजाम कर रखा है.
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किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज, 21 फरवरी को करेंगे दिल्ली मार्च
सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि मक्का, तूर, अरहर, उड़द और कपास की फसल को MSP पर पांच साल तक सरकार खरीदेगी.
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Explainer : किसानों को केंद्र ने MSP पर पेश किया 5 वर्षीय प्रस्ताव, जानें इसका क्या है मतलब
प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, ''हम अपने मंचों पर (सोमवार और मंगलवार को) इस पर चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों की राय लेंगे और उसके अनुसार फैसला करेंगे.''
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किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज, 'MSP को कानूनी गारंटी' की मांग पर अड़े
पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’
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Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?
किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.
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Farmers Protest : सरकार और किसानों में गुरुवार को होगी बातचीत, जारी रहेगा प्रदर्शन
Farmer's Protest Highlights: किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च का आज दूसरा दिन है. किसान आज फिर दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश करेंगे. बता दें कि कल शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ था. पुलिस को किसानों भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े.
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"किसान संगठन ने कभी भी MSP पैनल के सदस्यों को नामित नहीं किया" : विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार
किसानों द्वारा अपना मार्च शुरू करने के कुछ ही मिनटों बाद, पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर पुलिस ने पहले से ही एकत्र हुए प्रत्येक राज्य के हजारों किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं.
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किसानों का दिल्ली कूच आज, ट्रकों की नो एंट्री, कंटीले तारों की बैरिकेडिंग, ऐसी है पुलिस की तैयारी
पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान (Farmer's Protest In Delhi) आज दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं. किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ सोमवार रात पांच घंटे से ज्यादा लंबी बैठक बेनतीजा रही. किसानों की मुख्य मांग फसलों के अधिकतम समर्थन मूल्य पर कोई समाधान नहीं हो सका.
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सड़क पर कीलें... हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद, किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च से जुड़ी 10 बड़ी बातें
हरियाणा (Haryana) में किसानों के मार्च (Farmers March) को रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. प्रशासन ने ने सीमेंट के बैरिकेड, सड़क पर लोहे की कीलें लगाने के साथ ही भारी पुलिस बल की तैनाती की है. साथ ही शनिवार को सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और एक साथ कई एसएमएस (संदेश) भेजने पर रोक लगा दी. फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसान ये मार्च करने जा रहे हैं.
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उड़द, तुअर समेत खरीफ फसलों की MSP बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी
उड़द, तुअर समेत खरीफ फसलों की MSP बढ़ाने को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. सरकार ने मूंग दाल का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा 10 प्रतिशत बढ़ाया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फैसले के बाद मीडिया को बताया कि कम महंगाई में सरकार ने किसानों के हित में यह फैसला लिया है. 2183 रुपया क्विंटल धान की एमएसपी की गई है. ज्वार की एमएसपी 3180 रुपये प्रति क्विंटल की गई है. ए ग्रेड का धान 2203 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.
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केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा
सरकार ने शुक्रवार को 2023-24 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) की बैठक में यह फैसला किया गया.
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‘किसान महापंचायत’ के लिए रामलीला मैदान में जुटे हजारों किसान, सरकार से वादे पूरे करने का किया आग्रह
किसानों की मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी, किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना, विरोध के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा, पेंशन, कर्जमाफी और बिजली बिल माफ किया जाना शामिल है.
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संयुक्त किसान मोर्चा MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर मार्च में दिल्ली में प्रदर्शन करेगा
निरस्त किए जा चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग करता आ रहा है.
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हरी सब्जी हुई सस्ती, किसानों को नुकसान, सब्जियों की खेती पर भी हुई MSP की मांग
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हापुड के तातरपुर गांव के किसान विपिन त्यागी 12 बीघे में लगाए पत्ता गोभी के खेत की जुताई कर रहे हैं. पत्ता गोभी की इस खेती में उनकी लागत करीब 1 लाख रुपए लगी लेकिन अब मंडी में 10 हजार रुपए भी नहीं मिल रहे हैं. पत्ता गोभी इस वक्त मंडी में 1 से 2 रुपए किलो बिक रही है. इसके चलते किसान पत्ता गोभी को मंडी ले जाने के बजाए खेत की ही जुताई कर रहे हैं.
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शंभू बॉर्डर पर 1 महीने से डटे किसानों की आज दिल्ली में 'महापंचायत', इन शर्तों के साथ मिली मंजूरी
शंभू बॉर्डर पर एक महीने तक डटे रहने के बाद प्रदर्शनकारी किसान (Farmers Mahapanchayat in Delhi) आज एक बार फिर दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं.किसानों ने महापंचायत बुलाई है. प्रदर्शनकारी किसान सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कुछ चुनिंदा फसलों पर एमएसपी देने की बात कही है.
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किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज, 21 फरवरी को करेंगे दिल्ली मार्च
सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि मक्का, तूर, अरहर, उड़द और कपास की फसल को MSP पर पांच साल तक सरकार खरीदेगी.
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Explainer : किसानों को केंद्र ने MSP पर पेश किया 5 वर्षीय प्रस्ताव, जानें इसका क्या है मतलब
प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, ''हम अपने मंचों पर (सोमवार और मंगलवार को) इस पर चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों की राय लेंगे और उसके अनुसार फैसला करेंगे.''
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किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज, 'MSP को कानूनी गारंटी' की मांग पर अड़े
पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’
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Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?
किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.
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Farmers Protest : सरकार और किसानों में गुरुवार को होगी बातचीत, जारी रहेगा प्रदर्शन
Farmer's Protest Highlights: किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च का आज दूसरा दिन है. किसान आज फिर दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश करेंगे. बता दें कि कल शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ था. पुलिस को किसानों भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े.
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"किसान संगठन ने कभी भी MSP पैनल के सदस्यों को नामित नहीं किया" : विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार
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किसानों का दिल्ली कूच आज, ट्रकों की नो एंट्री, कंटीले तारों की बैरिकेडिंग, ऐसी है पुलिस की तैयारी
पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान (Farmer's Protest In Delhi) आज दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं. किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ सोमवार रात पांच घंटे से ज्यादा लंबी बैठक बेनतीजा रही. किसानों की मुख्य मांग फसलों के अधिकतम समर्थन मूल्य पर कोई समाधान नहीं हो सका.
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सड़क पर कीलें... हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद, किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च से जुड़ी 10 बड़ी बातें
हरियाणा (Haryana) में किसानों के मार्च (Farmers March) को रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. प्रशासन ने ने सीमेंट के बैरिकेड, सड़क पर लोहे की कीलें लगाने के साथ ही भारी पुलिस बल की तैनाती की है. साथ ही शनिवार को सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और एक साथ कई एसएमएस (संदेश) भेजने पर रोक लगा दी. फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसान ये मार्च करने जा रहे हैं.
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उड़द, तुअर समेत खरीफ फसलों की MSP बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी
उड़द, तुअर समेत खरीफ फसलों की MSP बढ़ाने को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. सरकार ने मूंग दाल का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा 10 प्रतिशत बढ़ाया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फैसले के बाद मीडिया को बताया कि कम महंगाई में सरकार ने किसानों के हित में यह फैसला लिया है. 2183 रुपया क्विंटल धान की एमएसपी की गई है. ज्वार की एमएसपी 3180 रुपये प्रति क्विंटल की गई है. ए ग्रेड का धान 2203 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.
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केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा
सरकार ने शुक्रवार को 2023-24 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) की बैठक में यह फैसला किया गया.
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‘किसान महापंचायत’ के लिए रामलीला मैदान में जुटे हजारों किसान, सरकार से वादे पूरे करने का किया आग्रह
किसानों की मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी, किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना, विरोध के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा, पेंशन, कर्जमाफी और बिजली बिल माफ किया जाना शामिल है.
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संयुक्त किसान मोर्चा MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर मार्च में दिल्ली में प्रदर्शन करेगा
निरस्त किए जा चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग करता आ रहा है.
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हरी सब्जी हुई सस्ती, किसानों को नुकसान, सब्जियों की खेती पर भी हुई MSP की मांग
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हापुड के तातरपुर गांव के किसान विपिन त्यागी 12 बीघे में लगाए पत्ता गोभी के खेत की जुताई कर रहे हैं. पत्ता गोभी की इस खेती में उनकी लागत करीब 1 लाख रुपए लगी लेकिन अब मंडी में 10 हजार रुपए भी नहीं मिल रहे हैं. पत्ता गोभी इस वक्त मंडी में 1 से 2 रुपए किलो बिक रही है. इसके चलते किसान पत्ता गोभी को मंडी ले जाने के बजाए खेत की ही जुताई कर रहे हैं.
