Mhrd Minister

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  NIRF Rankings 2023 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु पहले और जेएनयू दूसरे नंबर पर, केंद्र ने जारी की भारत की टॉप 10 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग

  NIRF Rankings 2023: एनआईआरएफ रैंकिंग में देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु पहले नंबर पर है. दूसरे नंबर पर जेएनयू और तीसरे नंबर पर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम है. 

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  HRD मंत्रालय का नाम "शिक्षा मंत्रालय" हुआ, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी दिखे बदलाव

  मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय (MoE)  कर दिया गया है. यह निर्णय 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था. मंत्रालय की वेबसाइट और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के सोशल मीडिया पेज को भी अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' शिक्षा मंत्री हैं और संजय धोत्रे शिक्षा राज्य मंत्री हैं.

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  स्मृति ईरानी ने नई शिक्षा नीति का किया स्वागत, कहा- इससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा

  नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union minister Prakash Javadekar) ने बीते दिन बताया कि कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. नई शिक्षा नीति पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश की शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन होगा और सीखने के प्रत्येक स्तर में सुधार होगा. स्मृति ईरानी ने यह रेखांकित किया कि कैसे पिछली सरकार में मंत्री रहते हुए 2015 में वह नई शिक्षा नीति से जुड़ी व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा रही थीं. उन्होंने ट्वीट किया है, ‘‘नई शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किए गए वयापक मंथन-प्रक्रिया का फल है. 2015 में शुरू हुई उस वृहद प्रक्रिया का हिस्सा बनकर गर्व महसूस हो रहा है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों को सफल बनाने के लिए प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक की शुक्रगुजार हूं.'' 

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  नई शिक्षा नीति में बोर्ड एग्जाम के नियम भी बदले, अलग तरीके से तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड

  नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा से जुड़े कई बड़े बदलावों के बारे में जानकारी दी गई. इस दौरान बोर्ड एग्जाम पर भी अहम घोषणा की गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बोर्ड एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट को दो लेवल पर ऑफर किया जा सकता है. शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम को दो भाग ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में बांटा जा सकता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि इस तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए कई सारी नई चीजें लाई गई हैं. ये भी कहा गया कि बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट को लेकर सिर्फ नॉलेज को टेस्ट किया जाए.  रटकर जो लिखा जाता है उसको टेस्ट करने के लिए बोर्ड एग्जाम न कराए जाएं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी नॉलेज का टेस्ट कराया जाए.

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  नई शिक्षा नीति की घोषणा, सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए बड़े बदलाव

  नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है. इसके बाद बाकायदा प्रीजेंटेशन देकर नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. इस दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे.

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  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी, HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था. इस दौरान ही निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था. नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिये सार्वजनिक किया गया था और मंत्रालय को इस पर दो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ नीति के मसौदे को मंजूरी मिल गई है. मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. ’’ 

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  नई शिक्षा नीति को सरकार की मंजूरी, स्कूल शिक्षा की भाषा में किया गया बड़ा बदलाव

  केंद्र सरकार ने शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम बदलने का फैसला भी किया गया है. नया नाम शिक्षा मंत्रालय (MoE) ही किया जा सकता है. वहीं, नई शिक्षा नीति (New Education Policy) में भाषा को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं. इस नीति में बहुभाषावाद (Multilingualism) और भाषा की शक्ति पर खास जोर दिया गया है. 

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  मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है, कैबिनेट में फैसले की संभावना

  मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है. खबर है कि कैबिनेट की मीटिंग में इस पर फैसला लिया जा सकता है. संभावना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है.

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  स्कूलों के लिए अब आएगा नया सिलेबस, HRD मंत्रालय ने NCERT को दिए किताबों में बदलाव के आदेश

  मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (एनसीएफ) में 15 साल बाद बदलाव किया जा रहा है और नई रूपरेखा का मसौदा दिसंबर तक तैयार हो जाएगा. वहीं, नया पाठ्यक्रम अगले साल मार्च तक तैयार हो जाने की संभावना है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘स्कूली शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने का काम शुरू हो चुका है. एनसीईआरटी (NCERT) से उम्मीद की जाएगी कि वह नए पाठ्यक्रम के मुताबिक किताबों में जरूरी बदलाव करें. स्कूली शिक्षा के लिए इस प्रक्रिया की शुरुआत विषयों के विशेषज्ञ करेंगे और दिसंबर 2020 तक अंतरिम रिपोर्ट देंगे. नया पाठ्यक्रम मार्च 2021 तक तैयार होने की संभावना है.’’

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  "स्टूडेंट्स का ख्याल है तो स्थगित करें JEE Main और NEET एग्जाम", छात्रों की HRD मंत्री से अपील

  देश में कोरोनावायरस संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जेईई मेन (JEE Main 2020)  और नीट (NEET 2020 Exam) की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं. दरअसल, बीते दिन 18 जून को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता स्टूडेंट्स की सेहत और अच्छी क्लाफिकेशन है. HRD मंत्री के इस ट्वीट के बाद से ही सोशल मीडिया पर नीट (NEET 2020 Exam) और जेईई मेन (JEE Main 2020) की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं. 

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  ऑनलाइन कक्षाओं के लिए SOP पर काम कर रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जानिए डिटेल

  मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऑनलाइन कक्षाओं के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाओं (SOP) पर काम कर रहा है, जिससे छात्रों को डिजिटल कक्षाओं के लिए घंटों तक कम्प्यूटर या मोबाइल फोन पर वक्त नहीं बिताना पड़े और वे सामान्य रफ्तार से सीख सकें. कोविड-19 महामारी के कारण सामान्य कक्षाओं की जगह ऑनलाइन कक्षाएं जरूरी हो गई हैं, क्योंकि स्कूल लंबे अर्से से बंद हैं और आगे भी बंद रह सकते हैं.

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  NIRF Ranking 2020: भारत का नंबर वन मेडिकल कॉलेज बना AIIMS, टॉप 3 में शामिल हुए ये कॉलेज

  NIRF Ranking 2020: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस साल की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) लिस्ट जारी कर दी है. इस साल के टॉप 3 मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दिल्ली (AIIMS) ने सबको पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर अपनी जगह बनाई है. इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER), चंडीगढ़ रहा है, जबकि तीसरे स्थान पर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर (CMC Vellore) ने कब्जा किया है.

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  NIRF Ranking 2020: इस साल की NIRF रैंकिंग लिस्ट जारी, आईआईटी मद्रास भारत में नंबर वन

  NIRF Rankings 2020: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस साल की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) लिस्ट जारी कर दी है. MHRD मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने इस रैंकिंग लिस्ट को जारी किया है. इस लिस्ट में (NIRF Rankings 2020) नंबर एक पर आईआईटी मद्रास (IIT Madras) को जगह मिली है, जबकि दूसरे नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर रहा है. तीसरा स्थान आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) को मिला है.

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  स्कूल सिलेबस कम करने की योजना है, लोगों से राय मांगी जा रही है : रमेश पोखरियाल निशंक

  मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि है कि उनका मंत्रालय स्कूल के सिलेबस को कम करने की योजना बना रहा है और इसके लिए अध्यापकों से राय मांगी गई है. 

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  Coronavirus: इस महीने खोले जा सकते हैं सभी Schools, शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी

  कोरोनावायरस के चलते देश में हालात गंभीर बने हुए हैं. कोरोना के खतरे को देखते हुए देशभर के सभी स्कूल मार्च के महीने में ही बंद कर दिए गए थे. स्कूलों के लंबे समय से बंद होने की वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई का कफी नुकसान हो रहा है. इसके मद्देनजर देश में स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार किया जा रहा है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार 15 अगस्त के बाद देशभर के सभी स्कूलों को दोबारा से खोलने पर विचार कर रही है. हालांकि, कोरोनावायरस से पनपे हालातों को ध्यान में रखकर ही स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में निर्णय लिया जाएगा. सूत्र ने बताया, "केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में फैसला करेगा."