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नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत यात्रा के लिए पहले की तरह पासपोर्ट-वीजा की जरूरत नहीं: MHA
गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत में प्रवेश करने, ठहरने और बाहर जाने के लिए वैध पासपोर्ट या अन्य वैध यात्रा दस्तावेज और वैध वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि कोई भारतीय नागरिक नेपाल या भूटान की सीमा से सड़क या हवाई मार्ग के जरिये भारत में प्रवेश करता है.
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सायरन की आवाज का इस्तेमाल न करें... भारत-पाक टेंशन की खबरों पर न्यूज चैनल्स को MHA का निर्देश
सायरन की आवाज (Siren Sound) का इस्तेमाल न्यूज चैनल्स के प्रोग्रामों में इन दिनों जमकर किया जा रहा है. जिसकी वजह से लोग इसे सारा दिन सुनते रहते हैं. इससे सायरन जैसी संवेदनशील आवाज अब नॉर्मल सी लगने लगी है.
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कोविड-19 पर गृह मंत्रालय का नया दिशानिर्देश, वायरस के नये प्रकार के प्रति सतर्क रहने की जरूरत
गृह मंत्रालय ने कहा, ‘‘निरूद्ध क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक सीमांकन जारी रखा जाए, इन क्षेत्रों में संक्रमण के प्रसार के रोकथाम के लिए निर्धारित उपायों का सख्ती से पालन किया जाए, कोविड से जुड़े उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए और उन्हें सख्ती से लागू किया जाए तथा विभिन्न गतिवधियों के संदर्भ में सुझाई गई मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) का पूरी गंभीरता से पालन किया जाए. ’’
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कोरोना से बचाव में सबके लिए नहीं प्लाज़्मा - जानें, कौन दे सकता है, किसे दिया जा सकता है?
ICMR ने अपनी एडवाइजरी में फिर दोहराया है कि देश मे प्लाज्मा का ट्रायल किया गया था और उसमें पाया गया कि कोरोना मरीज़ के लिए प्लाज्मा थेरेपी फायदेमंद नहीं है. आईसीएमआर ने अपनी एडवाइजरी में ये भी बताया कि केवल भारत ही नहीं बल्कि चीन और नीदरलैंड में भी यही पाया गया है.
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सभी दलों को EC की दो टूक- रैलियों में मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन, वरना..
आयोग ने ऐसे सभी नेताओं की पहचान कर राज्यों के चुनाव विभाग के सीईओ और संबंधित जिलों के डीएम को इस बारे में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
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हाथरस मामले के बाद केंद्र की राज्यों को 2 पेज की एडवायजरी- '60 दिन में हर हाल में पूरी हो जांच'
शनिवार को जारी किए गए दो-पन्नों की एक एडवायजरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तीन प्रमुख खंडों पर प्रकाश डाला है.
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गृहमंत्रालय ने प्लास्टिक के राष्ट्रध्वज के इस्तेमाल को लेकर लोगों से की ये अपील
राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है अतएव उसे सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए.
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