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Explainer: मनरेगा को मिली नई पहचान, अब मिलेगा साल में 125 दिन काम, जानें क्या होगा फायदा
- Friday December 12, 2025
- Written by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: मनोज शर्मा
सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी करने को मंजूरी दी है. साथ ही साल में 125 दिन रोजगार देने का निर्णय लिया है, जो अभी 100 दिन है.
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ndtv.in
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मनरेगा वालों के लिए बड़ा अपडेट! जॉब कार्ड की e-KYC महज 1 मिनट में, आसान भी, सटीक भी
- Saturday November 22, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: निलेश कुमार
केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, हालांकि 5 साल में एक बार जॉब कार्ड रिन्यूअल कराना जरूरी है.
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ndtv.in
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शहरों में भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी देगी राजस्थान सरकार, अब तक 2.25 लाख से ज्यादा परिवार करा चुके रजिस्ट्रेशन
- Wednesday September 7, 2022
- Reported by: भाषा
इस साल राज्य के बजट में घोषित इस 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना' के लिए 2.25 लाख से अधिक परिवार पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं.
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ndtv.in
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मनरेगा में सफलता के लिए पश्चिम बंगाल को आदर्श राज्य के रूप में पेश करेगी मोदी सरकार
- Thursday June 2, 2016
- Reported by: भाषा
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि वह मनरेगा के तहत काम कर रहे लोगों के लिए आधार कार्ड अनिर्वाय नहीं बनाने की मांग करते हुए केंद्र को पत्र लिखेंगी।
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ndtv.in
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मनरेगा की स्टेटस रिपोर्ट : असम में 19 दिन, तो पंजाब में 20 दिन मिला रोज़गार
- Monday February 2, 2015
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 के बीच ज़रूरतमंद परिवारों को औसतन 34 दिन का रोज़गार ही मिल पाया है, जो पिछले नौ साल में सबसे कम है।
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Explainer: मनरेगा को मिली नई पहचान, अब मिलेगा साल में 125 दिन काम, जानें क्या होगा फायदा
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- Written by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: मनोज शर्मा
सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी करने को मंजूरी दी है. साथ ही साल में 125 दिन रोजगार देने का निर्णय लिया है, जो अभी 100 दिन है.
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मनरेगा वालों के लिए बड़ा अपडेट! जॉब कार्ड की e-KYC महज 1 मिनट में, आसान भी, सटीक भी
- Saturday November 22, 2025
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केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, हालांकि 5 साल में एक बार जॉब कार्ड रिन्यूअल कराना जरूरी है.
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इस साल राज्य के बजट में घोषित इस 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना' के लिए 2.25 लाख से अधिक परिवार पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं.
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- Thursday June 2, 2016
- Reported by: भाषा
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