Medical Facility

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  दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स अब उठा सकेंगे कैशलेस मेडिकल सुविधाओं का लाभ

  बिजली मंत्री ने कहा कि आज मुझे ये घोषणा करते हुए ख़ुशी है कि, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड से रिटायर पेंशनर्स को कैशलेस मेडिकल सुविधाएं देने का निर्णय लिया है. अगले 1-2 दिनों में इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा.

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  ...तो अस्पताल मुर्दाघर में हो सकते हैं तब्दील : गाजा के हालात पर 'डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स'

  Israel-Gaza war: इजराइल के गाजा पर हमले से हालात बिगड़ते जा रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन 'डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (Doctors Without Borders) ने इसे "अभूतपूर्व और विनाशकारी" कहा है. उसने चेतावनी दी है कि बिजली और ईंधन जैसी आवश्यक चीजों की कमी के कारण वास्तव में अस्पतालों के मुर्दाघर में तब्दील होने का खतरा है.

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  रक्षा मंत्रालय ने सैन्यकर्मियों के विकलांगता पेंशन के नियमों में किया बदलाव, जानें अब क्या है प्रावधान

  CDS जनरल अनिल चौहान ने दावा किया कि नई पेंशन नीति से किसी पूर्व सैनिक को नुकसान नहीं होगा. न ही भविष्य में रिटायर होने वाले सैनिकों के पेंशन पर किसी तरह का असर होगा. उनके अनुसार केवल दिव्यांगता पेंशन को रेशनालाइज किया गया है.

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  पंजाब में "एक विधायक, एक पेंशन" योजना लागू, भगवंत मान ने कहा- व्यवस्था में आएगा बदलाव

  पंजाब (Punjab) के राज्यपाल की ओर से पूर्व विधानसभा सदस्यों (Ex MLAs) को कई पेंशन सीमित करने वाले विधेयक को अपनी सहमति दे दी. इसके बाद आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने शनिवार को इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने कहा कि इससे पांच साल में 100 करोड़ रुपये की बचत होगी. भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में 'एक विधायक, एक पेंशन' को लागू करने वाली अधिसूचना देश की राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव और सुधार करेगी.

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  कोरोना संकट के बीच आयकर विभाग ने अस्पतालों के लिए राहत का ऐलान किया

  आयकर विभाग (Income Tax) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, 'गंभीर कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST के प्रावधान के तहत अस्पतालों/चिकित्सा सुविधाओं आदि को कोरोना मरीजों के इलाज के एवज में लिए जाने वाले नकद भुगतान दो लाख या उससे अधिक पर राहत प्रदान करता है. मरीज और भुगतानकर्ता के PAN या आधार की डिटेल मिलने के बाद 01.04.2021 से 31.05.2021 की अवधि के लिए यह छूट दी जा रही है.'

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  Ayushman Bharat Diwas: जानें- PM जन आरोग्य योजना के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था ये लक्ष्य

  भारत में आज यानी 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाएगा. इस दिन का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देना है.

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  कोविड फैसिलिटीज में सशस्त्र बलों के रिटायर स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी

  पिछले दो वर्षों में सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त हुए सभी चिकित्सा कर्मियों को उनके घरों के पास स्थित कोविड फैसिलिटी (Covid Facilities) में काम करने के लिए वापस बुलाया जाएगा. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat) ने आज पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से यह बात कही. कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में मदद करने के लिए सशस्त्र बलों की ओर से की गई तैयारियों के बारे में पीएम मोदी को जानकारी देते हुए जनरल रावत ने कहा कि मिलिट्री के साथ उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों में भेज दिए जाएंगे. कोरोना संक्रमण की दूसरी तेज लहर के बीच इस जीवन रक्षक गैस की जरूरत है.

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  "मेरी बीवी मर जाएगी": दिल्ली के Covid Hospital के बाहर गिड़गिड़ाता रहा शख्स

  Covid Hopitals Bed :कोरोना संक्रमित महिला के पति की दिल को झकझोर देने वाली ये पुकार सैकड़ों लोगों ने सुनी, लेकिन बेबस अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि उनके यहां बेड (hospital Covid beds ) खाली नहीं है .

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  वातावरण में घुला ज़हर अगर कर रहा है बीमार तो एम्स की लैब बता देगी

  अगर पर्यावरण में घुले ज़हर ने आपको बीमार किया है तो एम्स उसका पता अपने Clinical Ecotoxicology lab से लगा लेगा. मरीज़ के सैंपल से मर्ज़ के कारण का पता चलेगा और कोशिश है कि परिवार का कोई और भी उस वजह से बीमारी की चपेट में न आ पाए.

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  सरकार अपने ही सरकारी उपक्रम प्रसार भारती के प्रोफेशनल्स को मेडिकल सुविधा देने में विफल

  छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में दिल को दहला देने वाली घटना उस समय घटी, जब दिल्ली से चुनाव कवर करने गयी डीडी न्यूज़ की टीम पर नक्सलियों ने हमला कर दिया

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  केंद्र सरकार ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए पेंशन, नि:शुल्क जीवन बीमा की पहल किया

  श्रम मंत्रालय ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए नि:शुल्क बीमा सुरक्षा, 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह हजार रुपये पेंशन, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और चिकित्सकीय खर्च वहन करने का प्रस्ताव दिया है. मंत्रालय ने एक विशेष योजना का मसौदा जारी कर ये प्रस्ताव दिये हैं. 

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  Exclusive: नीति आयोग ने कहा, स्वास्थ्य बीमा योजना में 11-12 हजार करोड़ तक का आएगा सालाना खर्च

  मोदी सरकार के आखिरी पूर्णकालिक बजट में अरुण जेटली ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का जिक्र किया था, जिसके अंतर्गत देश के करीब 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा. मगर इस योजना में सरकार का कितना खर्च आएगा और फिर परिवारों के चयन का आधार क्या होगा, इन सभी मुद्दों पर एनडीटीवी से खास बातचीत में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तब इस पर सालाना 11 हजार से 12 हजार करोड़ तक खर्च होगा. बता दें कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को डिजाइन करने में वीके पॉल की अहम भूमिका रही है. 

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  कुछ डॉक्टरों की लापरवाही पर अस्पताल को ही बंद कर देने से क्या हासिल?

  एक ऐसे वक्त में जब हमारे गांव-शहर और हमारा देश दुरुस्त मेडिकल सुविधाओं की राह देख रहा है वहां एक चलती मेडिकल फेसिलिटी को, कुछ डॉक्टरों की लापरवाही के कारण सजा के तौर पर बंद करना इंसाफ है, या फिर लापरवाही बरत रहे डॉक्टरों और अस्पताल मैनेटमेंट को सज़ा देना इंसाफ है?

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  सरकार सुनिश्चित करेगी कि पैसों या चिकित्सा के अभाव में किसी की मौत न हो : सीएम रघुवर दास

  झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार फिर से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दिखाई. सीएम रघुवर दास ने कहा है कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पैसों या चिकित्सा सुविधा के अभाव में किसी की मौत न हो और यही उनकी सरकार की प्राथमिकता है. राज्य में शुरू की गयी दो नयी स्वास्थ्य सेवाओं की आज झारखंड मंत्रालय में समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बात कही.

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  उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों ओर पेंशनधारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा दी

  उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि अपना वादा निभाते हुए सरकार अपने कर्मचारियों व पेंशनधारकों को चिकित्सा की कैशलेस सुविधा मुहैया कराएगी. प्रधान सचिव (चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) अरुण सिन्हा ने कहा कि इस संबंध में एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी कर दिया गया है.