Mcd Aldermen

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  केजरीवाल सरकार को झटका : सुप्रीम कोर्ट ने LG को दी 10 पार्षद मनोनीत करने की पावर, कहा- सरकार से सलाह की जरूरत नहीं

  14 महीने से ज्यादा समय से फैसला लटका हुआ था. इसका असर एमसीडी के काम पर भी देखा जा रहा था. जस्टिस नरसिम्हा ने अपने फैसले में साफ कहा कि एलजी को पूरा अधिकार है एल्डरमैन नियुक्त करने का है.

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  एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार का या LG का? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

  LG ने एल्डरमैन की नियुक्ति को सही ठहराया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि एल्डरमैन की नियुक्ति दिल्ली सरकार नहीं, बल्कि उनके अधिकार क्षेत्र में है.

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  MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार Vs LG मामले पर SC में बुधवार को सुनवाई

  दिल्ली सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पिछले 30 साल से एल्डरमैन को दिल्ली सरकार नियुक्त करती रही है. एलजी सिर्फ सलाहकार की भूमिका में थे. पहली बार एलजी ने एल्डरमैन नियुक्त किया है, जो नियम के खिलाफ है.

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  'आप' का आरोप- बीजेपी ने एमसीडी में ‘एल्डरमेन’ के पदों पर 10 पार्टी कार्यकर्ताओं को मनोनीत किया

  आम आदमी पार्टी (AAP) ने बुधवार को आरोप लगाया कि शुक्रवार को होने वाले महापौर पद के चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम (MCD) के लिए मनोनीत किए गए 10 ‘एल्डरमेन’ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ता हैं और एमसीडी ने उनके नाम दिल्ली सरकार को दरकिनार करते हुए सीधे उप राज्यपाल (LG) को भेज दिए. 'आप' विधायक आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस तरह उप राज्यपाल को नाम भेजे गए, उसमें दिल्ली सरकार को दरकिनार किया गया. उन्होंने कहा कि उचित प्रक्रिया यह है कि सरकार उप राज्यपाल को नाम भेजती है.