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Delhi Election Result : जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को मिली शिकस्त, BJP से करीबी मुकाबले में हारे
मनीष सिसोदिया अपनी पुरानी सीट पटपड़गंज छोड़कर जंगपुरा से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें यहां बीजेपी के सामने शिकस्त झेलनी पड़ी.
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शराब घोटाला : मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत
दिल्ली शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है. कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता, तो मनीष सिसोदिया दोबारा जमानत की याचिका दाखिल कर सकते हैं.
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दिल्ली हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनाएगा फैसला
दिल्ली के आबकारी नीति केस (Excise Policy Case) की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने खुलासा किया है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कथित तौर पर अलग-अलग तरीकों से 622.67 करोड़ रुपये अर्जित की थी. ईडी के सूत्रों ने कहा कि पीओसी क्रेडिट नोट, हवाला चैनल और डायरेक्ट किकबैक के जरिए जेनरेट किया गया था.
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आबकारी नीति मामला : सीबीआई ने अदालत में मनीष सिसोदिया को साजिश का सरगना बताया
सीबीआई ने दावा किया, “इस बात की पूरी संभावना है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा और गवाहों को प्रभावित करेगा.
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"सीबीआई के पास दिल्ली शराब मामले में मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है" : मनीष सिसोदिया
मनीष सिसोदिया के वकील की दलीलों के निष्कर्ष के बाद, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने गुरुवार को सीबीआई की दलीलों के लिए 26 अप्रैल, 2023 की तारीख तय की.
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अदालत में झूठे सबूत पेश करने वाले CBI और ED अधिकारियों पर दर्ज कराएंगे केस- अरविंद केजरीवाल
दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई के ऑफिस में पेश होने से पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा दिया है कि अगला नंबर उनका है. वह रविवार को सीबीआई के सामने पेश होंगे.
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मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में कोर्ट ने 7 दिनों की ED हिरासत में भेजा
Manish Sisodia ED Custody: दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई के साथ प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी जांच कर रही है. ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी. हालांकि, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 7 दिन की ईडी रिमांड में भेजा है.
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दिल्ली शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है. कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता, तो मनीष सिसोदिया दोबारा जमानत की याचिका दाखिल कर सकते हैं.
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दिल्ली हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनाएगा फैसला
दिल्ली के आबकारी नीति केस (Excise Policy Case) की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने खुलासा किया है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कथित तौर पर अलग-अलग तरीकों से 622.67 करोड़ रुपये अर्जित की थी. ईडी के सूत्रों ने कहा कि पीओसी क्रेडिट नोट, हवाला चैनल और डायरेक्ट किकबैक के जरिए जेनरेट किया गया था.
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मनीष सिसोदिया के वकील की दलीलों के निष्कर्ष के बाद, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने गुरुवार को सीबीआई की दलीलों के लिए 26 अप्रैल, 2023 की तारीख तय की.
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