Manipur Violence Supreme Court

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  मणिपुर हिंसा केस: निर्वस्त्र घुमाने के आरोपी की जमानत के खिलाफ CBI सुप्रीम कोर्ट पहुंची, नोटिस जारी

  मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और गैंगरेप के मामले में CBI ने आरोपी अरुण नानाओ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने CBI की याचिका स्वीकार कर आरोपी को नोटिस जारी किया और मामले की विस्तृत जांच का संकेत दिया.

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  मणिपुर हिंसा केस: एन बीरेन सिंह के ऑडियो क्लिप्स में छेड़छाड़ की गई थी, NFSL ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

  सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा मामले की सुनवाई के दौरान नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (NFSL) ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री एन. बिरन सिंह को कथित तौर पर फंसाने वाले ऑडियो क्लिप्स में छेड़छाड़ की गई है.

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  मणिपुर का दौरा करेगा सुप्रीम कोर्ट के छह जजों का विशिष्ट दल, कानूनी और मानवीय मदद का लेगा जायजा

  सुप्रीम कोर्ट का विशिष्ट दल मणिपुर में दंगा प्रभावित पीड़ितों और विस्थापित लोगों के नष्ट या खो गए संपत्ति या निजी दस्तावेजों के बारे में भी समुचित उपाय करेगा.

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  मणिपुर हिंसा : SC ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की कथित ऑडियो क्लिप पर 6 हफ्ते में CFSL रिपोर्ट मांगी

  कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा याचिका दायर की गई है. इसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर राज्य में जातीय हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है.

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  मणिपुर हिंसा : SC ने सार्वजनिक प्रार्थना स्थलों को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने को कहा

  न्यायालय कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें हिंसा के मामलों की जांच अदालत की निगरानी में कराने के अलावा राहत एवं पुनर्वास के लिए उठाए कदमों के बारे में बताने का अनुरोध किया गया है.

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  मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान मारे गए 64 लोगों के शव परिजनों को सौंपे गए

  मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान मारे गए 64 लोगों के शव बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके परिजनों को सौंप दिए गए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. हिंसा की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, हिंसा में 175 लोगों की मौत हुई है जिनमें से 169 शवों की पहचान कर ली गई.

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  मणिपुर हिंसा से प्रभावित 284 छात्रों के लिए नई उम्मीद, सुप्रीम कोर्ट ने दिए 3 विकल्प

  Manipur Violence: प्रधान न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच में SG तुषार मेहता ने बताया कि छात्रों से संपर्क करने और उन्हें विश्वविद्यालयों और कॉलेज प्राधिकरण से जोड़ने के लिए राज्यों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.

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  Manipur Violence Case: "पहचाने गए मृतकों को 3 दिन में दफन किया जाए": शवगृहों में रखे शवों पर SC का बड़ा आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल सोसाइटी इस बात पर जोर दे रही हैं कि शवों (Manipur Violence Victim Dead Body Cremation) को कुछ अज्ञात जगहों पर दफनाना चाहिए, इस बात से तनाव पैदा हो रहा है. इसीलिए पहचानी गई 9 जगहों पर ही शवों को दफन किया जाए.

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  मणिपुर हिंसा मामला: विस्थापितों के खोए आधार कार्ड बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए आदेश

  Manipur Violence Cases: सुप्रीम कोर्ट ने विस्थापित लोगों के खोए आधार कार्ड बनाने के आदेश दिए हैं. लेकिन कहा कि आधार  UIDAI के पास उपलब्ध रिकॉर्ड पर ही जारी हों.

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  "अपराध की कोई फुसफुसाहट भी नहीं..": एडिटर्स गिल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट

  एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में FIR का अपराध नहीं दिखता है, जिस शिकायत पर FIR दर्ज हुई, उसमें अपराध की फुसफुसाहट भी नहीं है. आप बताइए कि इस केस में IPC 153 (आपसी सद्भाव बिगाड़ने) का मामला कैसे बनता है?

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  मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम, 27 CBI केसों को गुवाहाटी किया ट्रांसफर

  Manipur Violence Cases: मणिपुर मामले पर CJI ने कहा कि हम पूर्व ट्रायल चरण में हैं. यदि भविष्य में स्थिति में सुधार होता है तो नामित जज मणिपुर जा सकते हैं और वहां सुनवाई कर सकते हैं. फिलहाल मणिपुर में केस संभव नहीं है.

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  मणिपुर की दो महिला पीड़ित सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं, हिंसा प्रभावितों के लिए पोर्टल बनाने की मांग

  मणिपुर हिंसा मामले में दो अन्य महिला पीड़ित सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं. उन्होंने मणिपुर हिंसा के पीड़ितों के लिए पोर्टल बनाने की मांग की है. यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली दो महिलाओं ने याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में एक पीड़ित महिला की मां और भाई की हत्या की भी जांच की मांग भी की गई है. साथ ही राज्य से भागे लोगों के लिए शिकायतें अपलोड करने के लिए एक पोर्टल बनाने की मांग भी की गई है. 

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  मणिपुर हिंसा : अपराधियों के साथ पुलिस की मिलीभगत के आरोपों की होगी जांच, SC का आदेश

  Manipur violence Case: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्तात्रेय पडसलगीकर को उन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है जिसमें कहा गया है कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने मणिपुर में संघर्ष के दौरान हिंसा (यौन हिंसा सहित) के अपराधियों के साथ मिलीभगत की थी.

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  3 महिला जजों का पैनल, 42 स्पेशल टीमें करेंगी जांच : मणिपुर मामलों में SC का आदेश

  अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार बहुत परिपक्व स्तर पर स्थिति को संभाल रही है, और मामलों को अलग-अलग करके एक हलफनामा दायर किया है.

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  "ऐसा लगता है मणिपुर में संवैधानिक मशीनरी का पूरी तरह ब्रेक डाउन हो चुका है" : CJI की कड़ी टिप्पणी

  SC के सवाल पर SG तुषार मेहता ने कहा कि अब वहां हालात सुधर रहे हैं . CBI को जांच करने दें. अदालत इसकी मॉनिटरिंग करे. केंद्र की ओर से कोई सुस्ती नहीं है.