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  मुस्लिम महिला के गुजारे भत्ते पर सुप्रीम फैसला आते ही याद आया शाह बानो केस? जानें क्या है ये मामला

  सुप्रीम कोर्ट ने अब मुस्लिम महिलाओं (Muslim Women) के अधिकार पर एक अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम तलाकशुदा महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते के लिए अपने पति के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है. कोर्ट के इस फैसले को एक बड़ी नजीर माना जा रहा है.

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  अदालत ने उमर अब्दुल्ला को अलग हुई पत्नी को 1.5 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का दिया निर्देश 

  न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के पास ‘‘अपनी पत्नी और बच्चों को ‘‘उचित जीवन स्तर’’ प्रदान करने की वित्तीय क्षमता है और उन्हें एक पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए.

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  विधवा बहू को अपने सास-ससुर को गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश

  शोभा के सास-ससुर ने दावा किया था कि बेटे की मौत के बाद उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं रह गया है. इसलिए वे गुजारा भत्ता पाने के हकदार हैं.

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  अलग रह रही पत्नी, बच्चे को गुजारा भत्‍ता नहीं देना सबसे बुरा अपराध : दिल्‍ली HC

  न्‍यायमूर्ति आशा मेनन ने कहा कि गुजारे भत्ते के भुगतान में देरी के लिए पतियों द्वारा पत्नियों को आदेश के अमल के लिए याचिकाएं दायर करने के लिहाज से मजबूर करना एक ‘दुखद सच्चाई’ है और ‘‘यह किसी भी पति या पिता को शोभा नहीं देता कि वह पत्नी को, जो एक गृहिणी है और अपनी संतान को, जो नाजुक उम्र में है, उचित जीवन स्तर मुहैया नहीं कराये.’’

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  वैवाहिक विवादों में भत्ते को लेकर SC ने जारी की विस्तृत गाइडलाइन, अब ऐसे मिलेगा अंतरिम गुजारा भत्ता

  अब विवाद के अदालत में जाने के बाद ही दोनों पक्षकारों को अपनी आमदनी के स्रोत और पूरा ब्योरा देना होगा. इसके बाद ही गुजारा भत्ता की रकम तय की जाएगी.