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फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, ATF पर वैट कम करने का किया ऐलान, अब 18 की जगह 7% देना होगा टैक्स
Maharashtra Reduced VAT on Aviation Fuel: महाराष्ट्र राज्य वित्त विभाग द्वारा 14 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार, संशोधित टैक्स दर 15 मई, 2026 से प्रभावी होगी और 14 नवंबर, 2026 तक लागू रहेगी.
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महाराष्ट्र में अब बंदरों की खैर नहीं ! 'पकड़ो और इनाम पाओ' की राशि ₹300 से बढ़कर हुई ₹600
Maharashtra Monkey Reward Doubled; महाराष्ट्र सरकार ने बंदरों के हमले और फसलों के नुकसान को रोकने के लिए रेस्क्यू मुआवजे को ₹300 से बढ़ाकर ₹600 कर दिया है. रत्नागिरी और रायगढ़ जैसे जिलों में बंदरों के बढ़ते उत्पात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. जानें क्या हैं नए नियम और पकड़ने की पूरी प्रक्रिया.
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महाराष्ट्र में एक मई से रिक्शा-टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य, सरकार के फैसले का शुरू हुआ विरोध
महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि सार्वजनिक परिवहन में काम करने वाले चालकों को मराठी का ज्ञान होना चाहिए, ताकि मुसाफिरों की सुविधा बढ़े और कोई गलतफहमी न हो.
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महाराष्ट्र में घर खरीदने वालों को बड़ी राहत, रेडी रेकनर दरों में कोई इजाफा नहीं, सीएम फडणवीस का ऐलान
महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रेडी रेकनर दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर लिया गया यह निर्णय घर खरीदारों और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.
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मुंबई का मेयर कौन? सीएम फडणवीस के दावोस से लौटने पर होगा फैसला: सूत्र
एकनाथ शिंदे ने चुनाव में विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी, साथ ही चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि भाजपा शिवसेना की सहयोगी है और महायुति सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को प्रभावी रूप से लागू करना जरूरी है.
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मराठा आरक्षण संबंधी सरकारी निर्णय पहुंचाएगा नुकसान: ओबीसी संगठनों की बैठक में बोले कांग्रेस नेता
ओबीसी समुदाय के लिए आंदोलन करते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सभी से अपनी पार्टी को अलग रखने और ओबीसी समुदाय के लिए लड़ने वाले सभी लोगों का समर्थन करने की अपील की.
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महाराष्ट्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब मछुआरों को मिलेगा कृषि किसान का दर्जा
महाराष्ट्र के मछुआरों को अब कृषि किसान का दर्जा दिया जाएगा. राज्य सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के मछुआरों को कृषि किसानों को मिलने वाली सभी योजनाएं और लाभ मिल सकेंगे.
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राहुल गांधी के बयान से उद्धव ठाकरे सरकार के भविष्य पर उठे सवाल, कहा-हम महाराष्ट्र में प्रमुख डिसीजन मेकर नहीं..
राहुल ने मीडिया की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, 'मैं यहां की स्थिति को कुछ अलग रखना चाहूंगा. महाराष्ट्र में हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं लेकिन हम महाराष्ट्र में प्रमुख डिसीजन मेकर नहकीं हैं. हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी में नीति निर्माता (Decision Maker) हैं सरकार को चलाने और इसका समर्थन करने में फर्क होता है.'
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Coronavirus: महाराष्ट्र में सरकार ने लिए कई कड़े फैसले, सरकारी दफ्तरों में आधे कर्मचारी काम करेंगे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के मद्देनजर कई अहम घोषणाएं की हैं. कोरोना का संक्रमण भीड़ से बढ़ता है इसलिए भीड़ को कम करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं. सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसदी की जाएगी. इसके लिए एक दिन आधे कर्मचारी तो दूसरे दिन आधे कर्मचारी आएंगे. रेलवे, एसटी बस, निजी बस और मेट्रो में यात्रियों की संख्या भी 50 फीसदी कम करने की कोशिश की जाएगी.
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महाराष्ट्र कैबिनेट की उप समिति मीसा के तहत जेल गए लोगों को पेंशन देने पर फैसला लेगी
महाराष्ट्र सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने पर निर्णय करने के लिए कैबिनेट की उप समिति गठित की है.
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महाराष्ट्र सरकार का फैसला, अजीत पवार नहीं लड़ सकते बैंक चुनाव
एनसीपी नेता अजीत पवार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल का चुनाव अगले दस साल तक नहीं लड़ सकते हैं। मामला 1100 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने पर अजीत पवार के चुनाव लड़ने पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को बैठक में लिया।
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फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, ATF पर वैट कम करने का किया ऐलान, अब 18 की जगह 7% देना होगा टैक्स
Maharashtra Reduced VAT on Aviation Fuel: महाराष्ट्र राज्य वित्त विभाग द्वारा 14 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार, संशोधित टैक्स दर 15 मई, 2026 से प्रभावी होगी और 14 नवंबर, 2026 तक लागू रहेगी.
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महाराष्ट्र में अब बंदरों की खैर नहीं ! 'पकड़ो और इनाम पाओ' की राशि ₹300 से बढ़कर हुई ₹600
Maharashtra Monkey Reward Doubled; महाराष्ट्र सरकार ने बंदरों के हमले और फसलों के नुकसान को रोकने के लिए रेस्क्यू मुआवजे को ₹300 से बढ़ाकर ₹600 कर दिया है. रत्नागिरी और रायगढ़ जैसे जिलों में बंदरों के बढ़ते उत्पात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. जानें क्या हैं नए नियम और पकड़ने की पूरी प्रक्रिया.
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महाराष्ट्र में एक मई से रिक्शा-टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य, सरकार के फैसले का शुरू हुआ विरोध
महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि सार्वजनिक परिवहन में काम करने वाले चालकों को मराठी का ज्ञान होना चाहिए, ताकि मुसाफिरों की सुविधा बढ़े और कोई गलतफहमी न हो.
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महाराष्ट्र में घर खरीदने वालों को बड़ी राहत, रेडी रेकनर दरों में कोई इजाफा नहीं, सीएम फडणवीस का ऐलान
महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रेडी रेकनर दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर लिया गया यह निर्णय घर खरीदारों और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.
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मुंबई का मेयर कौन? सीएम फडणवीस के दावोस से लौटने पर होगा फैसला: सूत्र
एकनाथ शिंदे ने चुनाव में विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी, साथ ही चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि भाजपा शिवसेना की सहयोगी है और महायुति सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को प्रभावी रूप से लागू करना जरूरी है.
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मराठा आरक्षण संबंधी सरकारी निर्णय पहुंचाएगा नुकसान: ओबीसी संगठनों की बैठक में बोले कांग्रेस नेता
ओबीसी समुदाय के लिए आंदोलन करते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सभी से अपनी पार्टी को अलग रखने और ओबीसी समुदाय के लिए लड़ने वाले सभी लोगों का समर्थन करने की अपील की.
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महाराष्ट्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब मछुआरों को मिलेगा कृषि किसान का दर्जा
महाराष्ट्र के मछुआरों को अब कृषि किसान का दर्जा दिया जाएगा. राज्य सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के मछुआरों को कृषि किसानों को मिलने वाली सभी योजनाएं और लाभ मिल सकेंगे.
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राहुल गांधी के बयान से उद्धव ठाकरे सरकार के भविष्य पर उठे सवाल, कहा-हम महाराष्ट्र में प्रमुख डिसीजन मेकर नहीं..
राहुल ने मीडिया की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, 'मैं यहां की स्थिति को कुछ अलग रखना चाहूंगा. महाराष्ट्र में हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं लेकिन हम महाराष्ट्र में प्रमुख डिसीजन मेकर नहकीं हैं. हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी में नीति निर्माता (Decision Maker) हैं सरकार को चलाने और इसका समर्थन करने में फर्क होता है.'
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Coronavirus: महाराष्ट्र में सरकार ने लिए कई कड़े फैसले, सरकारी दफ्तरों में आधे कर्मचारी काम करेंगे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के मद्देनजर कई अहम घोषणाएं की हैं. कोरोना का संक्रमण भीड़ से बढ़ता है इसलिए भीड़ को कम करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं. सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसदी की जाएगी. इसके लिए एक दिन आधे कर्मचारी तो दूसरे दिन आधे कर्मचारी आएंगे. रेलवे, एसटी बस, निजी बस और मेट्रो में यात्रियों की संख्या भी 50 फीसदी कम करने की कोशिश की जाएगी.
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महाराष्ट्र कैबिनेट की उप समिति मीसा के तहत जेल गए लोगों को पेंशन देने पर फैसला लेगी
महाराष्ट्र सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने पर निर्णय करने के लिए कैबिनेट की उप समिति गठित की है.
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महाराष्ट्र सरकार का फैसला, अजीत पवार नहीं लड़ सकते बैंक चुनाव
एनसीपी नेता अजीत पवार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल का चुनाव अगले दस साल तक नहीं लड़ सकते हैं। मामला 1100 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने पर अजीत पवार के चुनाव लड़ने पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को बैठक में लिया।
