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Madras High Court

'Madras High Court' - 188 News Result(s)
  • पढ़ाई और नौकरी के लिए ट्रांसजेंडरों को जाति से परे स्पेशल कैटेगरी में रखें : मद्रास हाईकोर्ट

    पढ़ाई और नौकरी के लिए ट्रांसजेंडरों को जाति से परे स्पेशल कैटेगरी में रखें : मद्रास हाईकोर्ट

    न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि भविष्य में ट्रांसजेंडर को पुरुष या महिला श्रेणी में नहीं माना जाएगा. अदालत ने ट्रांसजेंडर आर अनुश्री की याचिका को स्वीकार कर लिया. उन्हें 2017-18 के लिए संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के अवसर से वंचित कर दिया गया था.

  • पत्नी लगाए दहेज उत्पीड़न का आरोप तो... जानिए कोर्ट ने क्या फैसला दिया

    पत्नी लगाए दहेज उत्पीड़न का आरोप तो... जानिए कोर्ट ने क्या फैसला दिया

    न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति आर शक्तिवेल की खंडपीठ ने कहा कि पति के साथ रहने के इरादे से शिकायत दर्ज कराने में पत्नी के आचरण में कोई दोष नहीं पाया जा सकता.

  • कोयंबटूर में PM मोदी के रोडशो को HC से मिली मंजूरी, पुलिस ने नहीं दी थी इजाजत

    कोयंबटूर में PM मोदी के रोडशो को HC से मिली मंजूरी, पुलिस ने नहीं दी थी इजाजत

    तमिलनाडु पुलिस ने आज सुबह कानून व्‍यवस्‍था संबंधी चिंता और परीक्षा के आयोजन का हवाला देकर पीएम मोदी की रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

  • चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले पर मद्रास HC के फैसले पर SC ने उठाया सवाल, आरोपी को जारी किया नोटिस

    चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले पर मद्रास HC के फैसले पर SC ने उठाया सवाल, आरोपी को जारी किया नोटिस

    मदरास हाईकोर्ट ने एक मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और निजी तौर पर देखना अपराध नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

  • राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी जाना चाहती हैं ब्रिटेन, पासपोर्ट के लिए हाईकोर्ट से लगाई गुहार

    राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी जाना चाहती हैं ब्रिटेन, पासपोर्ट के लिए हाईकोर्ट से लगाई गुहार

    12 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नलिनी और मुरुगन को जेल से रिहा कर दिया गया. नलिनी अब लंदन में रहने वाली अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हैं.

  • "सनातन धर्म को समझाएं": स्टालिन जूनियर को कोर्ट से राहत के बाद डीएमके का बीजेपी पर तंज

    "सनातन धर्म को समझाएं": स्टालिन जूनियर को कोर्ट से राहत के बाद डीएमके का बीजेपी पर तंज

    मद्रास हाईकोर्ट न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने सनातन धर्म पर टिप्पणी के संबंध में तमिलनाडु के मंत्रियों उदयनिधि स्टालिन, पीके शेखर बाबू और डीएमके सांसद ए राजा के खिलाफ ‘अधिकार पृच्छा’ रिट जारी करने से परहेज किया.

  • मद्रास HC ने उदयनिधि स्टालिन और ए राजा को दी राहत, सनातन धर्म पर दिए बयान को लेकर दायर याचिका खारिज

    मद्रास HC ने उदयनिधि स्टालिन और ए राजा को दी राहत, सनातन धर्म पर दिए बयान को लेकर दायर याचिका खारिज

    बीते साल सितंबर में डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया से करते हुए सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी. उदयनिधि स्टालिन के बयान पर देश में खूब हंगामा हुआ था.

  • "यह पिकनिक-स्पॉट नहीं है...", मंदिरों में गैर-हिन्दुओं के प्रवेश पर मद्रास हाईकोर्ट

    "यह पिकनिक-स्पॉट नहीं है...", मंदिरों में गैर-हिन्दुओं के प्रवेश पर मद्रास हाईकोर्ट

    हाईकोर्ट की मदुरै पीठ की न्यायमूर्ति एस श्रीमति ने डी. सेंथिल कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया. खास बात ये है कि सेंथिल कुमार ने प्रतिवादियों को अरुल्मिगु पलानी धनदायुतपानी स्वामी मंदिर और उसके उप मंदिरों में केवल हिंदुओं को जाने की अनुमति का निर्देश देने का अनुरोध किया था.

  • "पिकनिक स्पॉट नहीं": तमिलनाडु के मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर मद्रास हाई कोर्ट सख्त

    "पिकनिक स्पॉट नहीं": तमिलनाडु के मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर मद्रास हाई कोर्ट सख्त

    मद्रास हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे मंदिरों के एंट्री गेट पर ध्वजस्तंभ के पास और मंदिर के प्रमुख स्थानों पर "कोडिमारम के बाद गैर-हिंदुओं को मंदिर (Hindu Temples) के अंदर जाने की अनुमति नहीं है" वाला बोर्ड लगाएं".

  • मंदिरों में ध्वजस्तंभ से आगे ‘गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित’ वाले बोर्ड लगाने का निर्देश

    मंदिरों में ध्वजस्तंभ से आगे ‘गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित’ वाले बोर्ड लगाने का निर्देश

    भगवान मुरुगन मंदिर दिंडीगुल जिले के पलानी में स्थित है. अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों को मंदिरों के प्रवेश द्वार, ध्वजस्तंभ के समीप और मंदिर में प्रमुख स्थानों पर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए जिसमें यह लिखा हो कि ‘गैर-हिंदुओं को मंदिर के भीतर कोडिमारम के आगे जाने की अनुमति नहीं है.’’

  • तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत,  SC ने जमानत देने से किया इनकार

    तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, SC ने जमानत देने से किया इनकार

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमें नहीं लगता कि इसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश है. हम मद्रास उच्च न्यायालय के विचार से सहमत हैं और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.'

  • आय से अधिक संपत्ति मामला: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री को सुनाई तीन वर्ष की सजा

    आय से अधिक संपत्ति मामला: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री को सुनाई तीन वर्ष की सजा

    उच्च न्यायालय ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को पहले ही दोषी करार दे दिया था, लेकिन सजा आज सुनाई. कोर्ट ने उनपर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

  • मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्री पोनमुडी को बरी करने का आदेश रद्द किया

    मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्री पोनमुडी को बरी करने का आदेश रद्द किया

    न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित करते हुए मंत्री एवं उनकी पत्नी को दोषी ठहराया और उन्हें 21 दिसंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.

  • तमिलनाडु  में कैसे एक जांच एजेंसी अधिकारी ने डॉक्टर से वसूले 40 लाख रुपये?

    तमिलनाडु में कैसे एक जांच एजेंसी अधिकारी ने डॉक्टर से वसूले 40 लाख रुपये?

    पुलिस ने एक शिकायत की जांच के बाद खुलासा किया है कि तमिलनाडु में गिरफ्तार प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) का एक अधिकारी कथित तौर पर जबरन वसूली करने वाले रैकेट में शामिल था. यह पहली बार है जब तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के किसी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है. तमिलनाडु पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में गिरफ्तार ईडी अधिकारी अंकित तिवारी की जबरन वसूली रैकेट में भूमिका का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है.

  • तमिलनाडु पुलिस ने कार का पीछा करके ED अफसर को किया गिरफ्तार

    तमिलनाडु पुलिस ने कार का पीछा करके ED अफसर को किया गिरफ्तार

    तमिलनाडु के मदुरै में पदस्थ प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के एक अधिकारी को कथित तौर पर 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह अधिकारी डिंडीगुल जिले में एक सरकारी डॉक्टर से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच कर रहा था. पुलिस के अनुसार ईडी अधिकारी की पहचान अंकित तिवारी के रूप में हुई है. उसने इस मामले को छोड़ने के लिए एक करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी.

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  • पढ़ाई और नौकरी के लिए ट्रांसजेंडरों को जाति से परे स्पेशल कैटेगरी में रखें : मद्रास हाईकोर्ट

    पढ़ाई और नौकरी के लिए ट्रांसजेंडरों को जाति से परे स्पेशल कैटेगरी में रखें : मद्रास हाईकोर्ट

    न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि भविष्य में ट्रांसजेंडर को पुरुष या महिला श्रेणी में नहीं माना जाएगा. अदालत ने ट्रांसजेंडर आर अनुश्री की याचिका को स्वीकार कर लिया. उन्हें 2017-18 के लिए संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के अवसर से वंचित कर दिया गया था.

  • पत्नी लगाए दहेज उत्पीड़न का आरोप तो... जानिए कोर्ट ने क्या फैसला दिया

    पत्नी लगाए दहेज उत्पीड़न का आरोप तो... जानिए कोर्ट ने क्या फैसला दिया

    न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति आर शक्तिवेल की खंडपीठ ने कहा कि पति के साथ रहने के इरादे से शिकायत दर्ज कराने में पत्नी के आचरण में कोई दोष नहीं पाया जा सकता.

  • कोयंबटूर में PM मोदी के रोडशो को HC से मिली मंजूरी, पुलिस ने नहीं दी थी इजाजत

    कोयंबटूर में PM मोदी के रोडशो को HC से मिली मंजूरी, पुलिस ने नहीं दी थी इजाजत

    तमिलनाडु पुलिस ने आज सुबह कानून व्‍यवस्‍था संबंधी चिंता और परीक्षा के आयोजन का हवाला देकर पीएम मोदी की रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

  • चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले पर मद्रास HC के फैसले पर SC ने उठाया सवाल, आरोपी को जारी किया नोटिस

    चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले पर मद्रास HC के फैसले पर SC ने उठाया सवाल, आरोपी को जारी किया नोटिस

    मदरास हाईकोर्ट ने एक मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और निजी तौर पर देखना अपराध नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

  • राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी जाना चाहती हैं ब्रिटेन, पासपोर्ट के लिए हाईकोर्ट से लगाई गुहार

    राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी जाना चाहती हैं ब्रिटेन, पासपोर्ट के लिए हाईकोर्ट से लगाई गुहार

    12 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नलिनी और मुरुगन को जेल से रिहा कर दिया गया. नलिनी अब लंदन में रहने वाली अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हैं.

  • "सनातन धर्म को समझाएं": स्टालिन जूनियर को कोर्ट से राहत के बाद डीएमके का बीजेपी पर तंज

    "सनातन धर्म को समझाएं": स्टालिन जूनियर को कोर्ट से राहत के बाद डीएमके का बीजेपी पर तंज

    मद्रास हाईकोर्ट न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने सनातन धर्म पर टिप्पणी के संबंध में तमिलनाडु के मंत्रियों उदयनिधि स्टालिन, पीके शेखर बाबू और डीएमके सांसद ए राजा के खिलाफ ‘अधिकार पृच्छा’ रिट जारी करने से परहेज किया.

  • मद्रास HC ने उदयनिधि स्टालिन और ए राजा को दी राहत, सनातन धर्म पर दिए बयान को लेकर दायर याचिका खारिज

    मद्रास HC ने उदयनिधि स्टालिन और ए राजा को दी राहत, सनातन धर्म पर दिए बयान को लेकर दायर याचिका खारिज

    बीते साल सितंबर में डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया से करते हुए सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी. उदयनिधि स्टालिन के बयान पर देश में खूब हंगामा हुआ था.

  • "यह पिकनिक-स्पॉट नहीं है...", मंदिरों में गैर-हिन्दुओं के प्रवेश पर मद्रास हाईकोर्ट

    "यह पिकनिक-स्पॉट नहीं है...", मंदिरों में गैर-हिन्दुओं के प्रवेश पर मद्रास हाईकोर्ट

    हाईकोर्ट की मदुरै पीठ की न्यायमूर्ति एस श्रीमति ने डी. सेंथिल कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया. खास बात ये है कि सेंथिल कुमार ने प्रतिवादियों को अरुल्मिगु पलानी धनदायुतपानी स्वामी मंदिर और उसके उप मंदिरों में केवल हिंदुओं को जाने की अनुमति का निर्देश देने का अनुरोध किया था.

  • "पिकनिक स्पॉट नहीं": तमिलनाडु के मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर मद्रास हाई कोर्ट सख्त

    "पिकनिक स्पॉट नहीं": तमिलनाडु के मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर मद्रास हाई कोर्ट सख्त

    मद्रास हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे मंदिरों के एंट्री गेट पर ध्वजस्तंभ के पास और मंदिर के प्रमुख स्थानों पर "कोडिमारम के बाद गैर-हिंदुओं को मंदिर (Hindu Temples) के अंदर जाने की अनुमति नहीं है" वाला बोर्ड लगाएं".

  • मंदिरों में ध्वजस्तंभ से आगे ‘गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित’ वाले बोर्ड लगाने का निर्देश

    मंदिरों में ध्वजस्तंभ से आगे ‘गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित’ वाले बोर्ड लगाने का निर्देश

    भगवान मुरुगन मंदिर दिंडीगुल जिले के पलानी में स्थित है. अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों को मंदिरों के प्रवेश द्वार, ध्वजस्तंभ के समीप और मंदिर में प्रमुख स्थानों पर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए जिसमें यह लिखा हो कि ‘गैर-हिंदुओं को मंदिर के भीतर कोडिमारम के आगे जाने की अनुमति नहीं है.’’

  • तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत,  SC ने जमानत देने से किया इनकार

    तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, SC ने जमानत देने से किया इनकार

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमें नहीं लगता कि इसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश है. हम मद्रास उच्च न्यायालय के विचार से सहमत हैं और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.'

  • आय से अधिक संपत्ति मामला: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री को सुनाई तीन वर्ष की सजा

    आय से अधिक संपत्ति मामला: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री को सुनाई तीन वर्ष की सजा

    उच्च न्यायालय ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को पहले ही दोषी करार दे दिया था, लेकिन सजा आज सुनाई. कोर्ट ने उनपर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

  • मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्री पोनमुडी को बरी करने का आदेश रद्द किया

    मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्री पोनमुडी को बरी करने का आदेश रद्द किया

    न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित करते हुए मंत्री एवं उनकी पत्नी को दोषी ठहराया और उन्हें 21 दिसंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.

  • तमिलनाडु  में कैसे एक जांच एजेंसी अधिकारी ने डॉक्टर से वसूले 40 लाख रुपये?

    तमिलनाडु में कैसे एक जांच एजेंसी अधिकारी ने डॉक्टर से वसूले 40 लाख रुपये?

    पुलिस ने एक शिकायत की जांच के बाद खुलासा किया है कि तमिलनाडु में गिरफ्तार प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) का एक अधिकारी कथित तौर पर जबरन वसूली करने वाले रैकेट में शामिल था. यह पहली बार है जब तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के किसी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है. तमिलनाडु पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में गिरफ्तार ईडी अधिकारी अंकित तिवारी की जबरन वसूली रैकेट में भूमिका का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है.

  • तमिलनाडु पुलिस ने कार का पीछा करके ED अफसर को किया गिरफ्तार

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    तमिलनाडु के मदुरै में पदस्थ प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के एक अधिकारी को कथित तौर पर 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह अधिकारी डिंडीगुल जिले में एक सरकारी डॉक्टर से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच कर रहा था. पुलिस के अनुसार ईडी अधिकारी की पहचान अंकित तिवारी के रूप में हुई है. उसने इस मामले को छोड़ने के लिए एक करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी.